दुसरा प्रकार परिस्थितीसंबंधी माहिती गोळा करणारांचा. असे इतर लोक कसे वागतात, कुठे काय कुजबूज चालू आहे, कोणत्या अफवा पसरेल्या आहेत आणि कोणाचे काय हेतू आहेत, इत्यादींची माहिती देत. या लोकांपाशी चिकित्सक बुद्धी नव्हती. इंदिरा गांधींना हे दुस-या प्रकारचे लोक जवळचे वाटत. (इंदिरा गांधी दि इमर्जन्सी अँड इंडियन डोमॉक्रसी, पृष्ठे १३५-३६). नंदिनी सत्पथी या अशा दुस-या वर्गात मोडत असल्याचे त्या काळात दिल्लीत बोलले जात असे.
काँग्रेस पक्षातील वातावरण बांगलादेशच्या युद्धापूर्वीच बदलू लागले होते आणि या युद्धानंतर तर त्यात आमूलाग्र बदल झाला. यामुळे इंदिरा गांधींनी केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या रचनेतच नव्हे, तर मंत्र्यांच्या अधिकारांतही बदल केले. पंतप्रधानांचे कार्यालय हे अतिशय प्रबळ झाले आणि त्याचे प्रमुख हक्सर यांनी पंतप्रधानांच्या हाती सत्ता केंद्रित करण्याची सीमा गाठली. हक्सर यांनी प्रामाणिक समजूत होती की, या प्रकारे सत्तेचे केंद्रीकरण झाले नाही तर देश एकसंध राहणार नाही आणि विकासही होऊ शकणार नाही. म्हणून त्यांनी केंद्रीय मंत्री व राज्यपातळीवरचे मुख्यमंत्री यांचे अधिकार जितके कमी करता येतील तितके केले. गृह व अर्थ खात्यांतील काही विभाग पंतप्रधानांकडे आले ते या उद्देशाने. गृह खात्याचा परराष्ट्र गुप्तहेर विभाग पंतप्रधानांकडे गेला तसेच अर्धमंत्री व पंतप्रधान हे नेमणुका करण्याच्या समितीचे सभासद असत. पण दोघांच्या या समितीत यशवंतरावांच्या सूचना इंदिरा गांधी लक्षात घेईनाशा झाल्या. मग यशवंतराव सूचना करीनासे झाले आणि थोड्या दिवसांनी त्यांनी या समितीच्या बैठकीला हजर राहण्याचे सोडून दिले, अशी माहिती त्यांचे सचिव माधवराव गोडबोले यांनी त्यांच्या अपुरा डाव या पुस्ताकात दिली आहे. पी. एन. धर यांनी, यशवंतराव अनेकदा मत देत नसल्याचे म्हटले आहे. पण बदलेल्या राजकारणाचा आणि कार्यपद्धतीचा हा परिणाम होता.
या सुमारास महाराष्ट्रात एक नवा वाद निर्माण झाला होता. सहकारी क्षेत्राबद्दल काहीजण बरेच नाराज होते. या क्षेत्रातल्या लोकांच्या हाती आर्थिक सत्ता बरीच असून ते राजकीय बाबतीतही वरचढ होण्याची भीती काहींना वाटत होती. काही मंत्र्यांना यामुळे आपल्या अधिकारास व आसनासच धोका निर्माण होणार असे वाटू लागले. यातून मग सहकारी क्षेत्राची पुनर्चना करण्याची कल्पना पुढे आली. ती अमलात आणण्याचा उपाय म्हणून सहकारी संस्थेच्या पदाधिका-यांची मुदत सहा वर्षे राहील अशी कायदेशीर तरतूद करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या. यामुळे सर्वात अधिक वसंतदादा संतप्त झाले. आपल्याला दुर्बळ करण्याची ही खेळी असल्याचा त्यांचा समज होऊन त्यांनी सहकारी क्षेत्रातल्या इतर प्रमुखांना एकत्र आणले. दादांचा एक मुद्दा दुर्लक्ष करण्यासारखा नव्हता. त्यांच असे म्हणणे होते की, सहकारी साखर कारखाना उभारण्यास तीनएक वर्षे लागतात व मग उत्पादन सुरू होते. यामुळे साखर कारखान्याचा अध्यक्ष व संचालक तीन वर्षेच ख-या अर्थाने अधिकारावर राहतात आणि हे अन्यायकारक आहे.
वास्तविक हा वाद प्रदेश-पातळीवर सुटायला हरकत नव्हती. पण तडजोड करण्यास कोणी पुढे येईना. या वादाच्या काळात वसंतदादांनी सांगितले की, वाद मिटला नाही तर डॉ. धनंजयराव गाडगीळ यांनी आपल्याला दिलेल्या सल्ल्याप्रमाणे जावे लागेल. हा सल्ला असा होता की, सहकारी कार्यकर्त्यांनी काँग्रेसमधून बाहेर पडून आपला वेगळा पक्ष स्थापन करायचा. इंग्लंडमध्ये सहकारी कार्यकर्ते मजूर पक्षाशी सहकार्य करतात, पण ते स्वतंत्रपणे निवडून येतात आणि आपले वर्तन व धोरणास्वातंत्र्य टिकवतात. महाराष्ट्रात असेच करता येईल. यावर मी दादांना सांगितले की, इंग्लंडमधील कामगार संघटनांवर अधिक अवलंबून असतो. तुम्ही काँग्रेसमधून बाहेर गेलात तर पश्चिम महाराष्ट्रात काँग्रेस सहकार क्षेत्रावर मुख्यतः अवलंबून असल्यामुळे तिचे भवितव्य लगेच नसले तरी थोड्या काळात धोक्यात येईल. हे सर्व प्रकरण मग यशवंतरावांकडे गेले आणि सहकारी क्षेत्रातल्या प्रमुख पुढा-यांची बैठक वसंतराव नाईक यांच्या निवासस्थानी झाली. यात दोन्ही मतांचे लोक होते. अखेरीस तडजोड झाली आणि पदाधिका-यांची मुदत सहा ऐवजी दहा वर्षावर नेमण्याची दुरुस्ती मान्य झाली.
१९७१ सालच्या निवडणुकीच्या वेळी विरोधकांनी ‘इंदिरा हटाव’ अशी घोषणा केली होती तर इंदिरा गांधींनी ‘गरीबी हटाव’ अशी प्रतिघोषणा केली होती. निवडणुकीत विरोधक इंदिरा गांधींना हटवू शकले नाहीत आणि निवडणुकीत प्रचंड बहुमत पडल्यावरही गरिबी हटाव ही घोषणा प्रत्यक्षात उतरवणे सहजसाध्य नाही, हे इंदिरा गांधी व त्यांच्या पक्षाला लक्षात आले. सर्वात मोठा प्रश्न धान्याच्या टंचाईचा होता. बांगलादेशच्या निर्वासितांमुळे मर्यादित धान्यसाठा संपत आला. यामुळे ठिकठिकाणी धान्याची लूट होऊ लागली. इतरही जीवनावश्यक वस्तूंची टंचाई होती. धान्याच्या उत्पादनातील घट ७२-७३ सालात आठ टक्क्यांची होती. तेलउत्पादक देशांनी तेलाच्या किंमती वाढवल्यावर स्थिती अधिकच बिघडली. कारण तेलाच्या किंमती वाढल्यावर आयातीवर एक अब्ज डॉलर्स इतका जास्त खर्च होऊ लागला. एकंदर किंमतीत ७३ साली वीस टक्क्यांनी वाढ झाली. औद्योगिक उत्पादनातही घट झाली. धान्यआयातीमुळे परकीय चलनाच्या गंगाजळीवर ताण वाढला. पुढील वर्षी ती तीस टक्क्यांवर गेली. पण डाव्या व सामान्य लोकांना आकर्षित करणा-या घोषणा म्हणजे सरकारी धोरण, असे समीकरण बांधण्यात आले. कोणत्याही अर्थमंत्र्यावर येऊ नये अशी वेळ यशवंतरावांवर आली होती आणि संसदेतील प्रक्षुब्ध खासदारांच्या सरबत्तीला त्यांना तोड द्यावे लागत होते.