याच प्रकरणात लेले यांनी विचारले की, मोरारजी हे फार अडेल गृहस्थ असून त्यांच्यापाशी लवचीकपणा नाही. तेव्हा मोरारजींना दूर करावे, यशवंतरावांना तसे करण्याचे कारण नाही, असा सोव्हिएत युनियनचा सल्ला असल्याचे बोलले जाते, ते कितपत खरे? यशवंतराव म्हणाले की, यात काहीही तथ्य नाही. इंदिरा गांधींना अशा सल्ल्याची गरज नाही. त्या अनेकांना भेटतात, अनेकांशी चर्चा होते आणि त्या आपला निर्णय घेतात. रशियाकडून सल्ला घेणा-या त्या नाहीत. तसे असते तर आपण या मंत्रिमंडळात राहिलोच नसतो. बंगलोरलाही त्या काही ठरवून आल्या नव्हत्या. शेवटी त्यांनी जे केले त्यासाठीही त्यांनी काही वेळ घेतला. मुख्य म्हणजे निजलिंगप्पा यांनी हा प्रश्न नीट हाताळला नाही.
यानंतरच्या घटना यशवंतरावांनी कथन केल्या आहेत. मोरारजींच्या राजीनाम्यानंतर कार्यकारी मंडळाची बैठक होती. आपण बँकांच्या राष्ट्रीयीकरणास पाठिंबा दिलेला होता. त्यामुळे इंदिरा गांधी व आपल्यात विचारविनिमय होऊ लागला. कार्यकारिणीच्या बैठकीच्या आधी इंदिरा गांधी यशवंतरावांना म्हणाल्या की, या बैठकीत जर मोरारजींना परत मंत्रिमंडळात घेण्याचा प्रस्ताव आला तर आपण तो मानणार नाही. यशवंतराव म्हणाले की, तसे होऊ नये हे पाहता येईल. नंतर आणखी एका भेटीत इंदिरा गांधींनी उपराष्ट्रपतिपदासाठी एखादे नाव सुचते काय? असे विचारले. तेव्हा यशवंतरावांनी जी. एस. पाठक यांचे नाव सुचवले व ते इंदिरा गांधींना मान्य झाले. संसदीय मंडळातही पाठक यांची उमेदवारी एकमताने मान्य झाली. याच वेळी इंदिरा गांधींना आपण सांगितले की, झाले-गेले विसरू या. राष्ट्रपतिपदाच्या काँग्रेसच्या नियुक्त उमेदवाराच्या अर्जावर तुम्हीच सूचक म्हणून सही करावी. तेही त्यांनी मानले. या अशा बैठकीनंतर काँग्रेसच्या अध्यक्षाने पक्षाची बैठक घेण्याचा प्रघात आहे, त्याप्रमाणे ती बोलवावी हेही मान्य झाले.
परंतु या सभेच्या आधी तारकेश्वरी सिन्हा यांनी पाटण्याच्या ‘नेशन’ या पत्रात लेख लिहून पंतप्रधानांवर शिस्तभंगाची कारवाई करावी अशी सूचना केली होती. मग इंदिरा गांधींच्या काही लोकांनी हे लोक याप्रकारे वागत असता आपणही काही कृती केली पाहिजे असा आग्रह चालवला होता. तथापि त्या पक्षाच्या सभेला आल्या. या सभेत द्वारकाप्रसाद मिश्र व इतर काहींनी तारकेश्वरीच्या लेखाचा प्रश्न उपस्थित केला. तेव्हा आपण या लेखाबाबत विचार करतो वा लक्ष घातलो असे उत्तर न देता, निजलिंगप्पा म्हणाले की, तुम्हा कोणाला या लेखाबद्दल तक्रार करायची असेल तर मला तसे पत्र द्या; म्हणजे मी पाहतो. अगदी खाष्ट नोकरशहाही असे उत्तर देणार नाही. परंतु इंदिरा गांधी हे नुसत्या पाहत होत्या. मग त्या घरी परतल्या तेव्हा त्यांचे चाहते जमले होते. त्यांना इंदिरा गांधी म्हणाल्या की, आपले चुकले. हे लोक फार खुजे आहेत. याच वेळी निजलिंगप्पा यांना विरोध करण्याचा निर्णय झाला. हे घडले नसते तर संजीव रेड्डी यांची निवड सुरळीत पार पडली असती. राष्ट्रपती म्हणून रेड्डी इंदिरा गांधींना पूर्णतः एकनिष्ठ राहिले असते आणि रोज गुलाबांचा गुच्छ पाठवत राहिले असते, असा अभिप्राय यशवंतरावांनी दिला.
राष्ट्रपतिपदाच्या निवडणुकीत गिरी विजयी झाल्यावर, पंतप्रधानांमुळे काँग्रेसच्या अधिकृत उमेदवाराचा पराभव झाल्याची टीका होऊ लागली. काहीजण पंतप्रधानांच्या विरुद्ध शिस्तभंगाची कारवाई करण्याच्या गोष्टी करू लागले. निजलिंगप्पा यांनी कार्यकारिणीची बैठक २५ ऑगस्ट रोजी बोलावली. त्या आधी यशवंतराव सुब्रमण्यम यांच्याशी बोलले आणि पंतप्रधानांविरुद्ध कारवाई होऊ न देता, पक्षात एकोपा राहण्यास महत्त्व देण्याची गरज असल्याबद्दल दोघांत एकमत झाले. मग यशवंतरावांनी सुब्रमण्यम यांना इंदिरा गांधींशी बोलून कार्यकारिणीत कोणती भूमिका घ्यायची याची चर्चा करण्यास सांगितले. त्यांनी तसे केल्यानंतर इंदिरा गांधींनी दुस-या दिवशी एक बैठक घेण्याचे ठरवले. तिला जगजीवन राम, फकरुद्दिन यांनाही बोलावले होते. यशवंतरावांनी असा विचार केली की, वाद होण्याचे मुख्य कारण पंतप्रधान व पक्षाध्यक्ष यांच्यात अधिकारासंबंधीचा मतभेद हे आहे. तेव्हा ही कार्यकक्षा स्पष्ट केली पाहिजे. या दृष्टीने चर्चा झाली व पुढे आलेल्या मुद्यांचा विचार करून यशवंतराव व सुब्रमण्यम यांनी एक मसुदा तयार केला. त्यावर पुन्हा चर्चा झाली.
कार्यकारिणीच्या बैठकीत निजलिंगप्पा व त्यांचे सहकारी बरेच संतप्त होते. पण सुखाडिया, वसंतराव नाईक व ब्रह्मानंद रेड्डी हे तीन सभासद एकोप्याच्या प्रस्तावसा विरोध करणारे नव्हते. बैठक सुरू होताच यशवंतरावांची जे झाल त्याची चर्चा न करता, काँग्रेसच्या भवितव्याचा विचार करून कसा एकोपा साधेल हे ठरवले पाहिजे असे सांगून, लिहून आणलेला ठराव मांडला. खरे तर दोन ठराव होते. पहिल्या ठरावात काँग्रेसच्या अध्यक्षांविरुद्ध करण्यात आलेला आरोप काही चुकीच्या समजुतीतून केले गेले, तेव्हा ते टिकणारे नाहीत असे होते. दुस-या ठरावात काँग्रेसच्या उमेदवाराचा पराभव का झाला याचा उल्लेख होता. पक्षनेत्यांत ही फूट का पडली हे पाहिले पाहिजे असे म्हणून संघटना आणि प्रशासकीय विभाग यांत सहकार्य होण्याची गरज प्रतिपादण्यात आली होती. पक्षाच्या अध्यक्षावर मोठी जबाबदारी असते, पक्षाने व्यापक स्वरूपात धोरण मांडले पाहिजे व लोकांचा पाठिंबा मिळवला पाहिजे. तसेच पंतप्रधानांवर फार मोठी जबाबदारी असे. त्यास राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय हितसंबंध लक्षात घ्यायचे असतात. तेव्हा ही अधिकारपदे एकमेकांशी स्पर्धा करणारी नसून पूरक आहेत. काँग्रेसमधील दुफळीचे फार मोठे परिणाम संभवतात आणि म्हणून पक्षात एकोपा ठेवण्याची निकड आहे. शेवटी काँग्रेसजनांनी कोणत्याही प्रकारे या एकोप्याच्या वातावरणात बिघाड होऊ देऊ नये, असे आवाहन करण्यात आले होते.