मुख्यमंत्री अजय मुखर्जी यांनी आघाडीकडे सत्ता जाणार हे पाहून यशवंतरावांना कळवले की, काही कागदपत्रे अशी आहेत की, ती संयुक्त आघाडीच्या लोकांना कळू नयेत. म्हणून त्या फायली दिल्लीला गृहखात्याकडे दिल्या. अजय मुखर्जी आणि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे नेते व उपमुख्यमंत्री ज्योती बसू यांच्या वादाला तेव्हापासून सुरुवात झाली. मार्क्सवादी कम्युनिस्टांनी त्या वेळी इंदिरा गांधींशी प्रत्यक्ष संपर्क ठेवला नव्हता, पण तो अप्रत्यक्ष म्हणजे इतर व्यक्तीमार्फत होता. त्या असे सांगत की, त्या स्वतः मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाशी सहकार्य करण्यास तयार आहेत, पण गृहमंत्री वेगळी भूमिका घेतात, त्यामुळे अडचण होते. म्हणजे केंद्रीय मंत्रिमंडळात यशवंतराव हे विरोधी आहेत, असा ग्रह करण्यात आला. त्याच विधानसभेचे अधिवेशन केव्हा घ्यायचे हा एक वादाचा विषय होता. राज्यापालाने त्याबाबत निर्माण झालेल्या पेचप्रसंगात विधानसभा बरखास्त करण्याची शिफारस केली. अँटर्नी-जनरलने तसे करणे कायदेशीर ठरवले. मग बराच खल झाल्यावर पंतप्रधानांनी बरखास्तीचा निर्णय घेतला. आमचा तो निर्णय घातक ठरला, अशी कबुली यशवंतरावांनी दिली.
विविध राज्यांत अंतर्गत प्रश्न होते. तसेच काही राज्यांच्या सीमेबद्दल तक्रारी होत्या. यापैकी महाराष्ट्र व कर्नाटक यांच्या सीमा-भागाबद्दलचा वाद हाताळण्यासाठी महाजन आयोगाची नेमणूक, यशवंतराव गृहमंत्री होण्यापूर्वीच झाली होती. पंजाबमध्ये अकालीचा प्रश्न होता. या अशा अंतर्गत प्रश्नांची चर्चा केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या एका उपसमितीत करण्याची तरतूद करण्यात आली. आसाममधील अनेकविध टोळ्यांचे प्रश्न होते. त्यातच मिझो इत्यादींनी बंडच पुकारले होते. या बंडापुढे न नमण्याचा सरकारचा इरादा यशवंतरावांनी स्पष्ट केला. आसामच्या विविध डोंगरी जमातींना स्वायत राज्य हवे होते तर आसामच्या मैदानी भागात राहणा-यांना ही मागणी मान्य नव्हती. हा पेच सोडण्यासाठी ब-याच वाटाघाटी होऊ लागल्या. नंतर मैदानी प्रदेशातील लोकांनी तडजोडीस तयारी दाखवली. मग मेघालयाचा जन्म झाला.
गृहमंत्री या नात्याने यशवंतरावांनी अनेकविध कठीण प्रश्न यशस्वीपणे हाताळले. कुन्ही कृष्णन यांनी १९६७च्या संसदीय हंगामातील कामगिरीबद्दल काही इंग्रजी वृत्तपत्रांनी दिलेले अभिप्राय उद्धृत केले आहेत. यशवंतरावांच्या यशाचे रहस्य सांगताना ‘स्टेट्समन’ ने लिहिले, यशवंतरावांना वक्तृत्वाची देणगी आहे. त्यांच्या भाषणात भाषेचा फुलोरा नसतो. पण कितीही अवघड प्रश्न असला तरी तो ते खंबीरपणे व सहजतेने हाताळतात. ‘हिंदु’ ने लिहिले होते की, संसदेतील सर्व पक्षांच्या सभासदांवर प्रभाव टाकण्यात चव्हाण त्यांच्या कौशल्याने यशस्वी झाले आहेत. खरे तर, (काँग्रेस) पक्षास आणखी काही चव्हाणांची आवश्यकता आहे. परुंतु दुर्दैवाने त्यांच्या यशामुळे असूया मात्र निर्माण झाली आहे. गृहखात्याचा कारभार चांगल्या रीतीने करत असतानाच दहा कलमी कार्यक्रमातील मूळ गाभ्याशी ते एकरूप झाले आहेत. या बाबतीत पंतप्रधान व पंतप्रधान मात्र या संबंधीचे प्रश्न टाळताना दिसतात. ‘इंडियन एक्सप्रेस’ ने यशवंतराव हे पट्टीचे संसदपटू ठरवले होते. त्या पत्राने लिहिले की, १९६७ सालचे संसदीय अधिवेशन हे चव्हाणांचे म्हणून ओळखले जाईल. ते संरक्षणमंत्री होते तेव्हा त्यांचा आवाज फारसा ऐकू येत नव्हता. त्यांना आत्मविश्वास आला नसल्याने वाटत असे. पण आता सरकार पक्षाचे ते एक पहिल्या दर्जाचे वक्ते बनले आहेत. (चव्हाण अँन्ड दि ट्रबल्ड डिकेड, पृ. २२८)
नमूद करण्यासारखी गोष्ट अशी की, त्या वेळी लोकसभा व राज्यसभा यांत काँग्रेस व वरोधी पक्षाचे नावाजलेले खासदार होते. विरोधी खासदारांत डॉ. लोहिया, डांगे, भूपेश गुप्ता, ज्योतिर्मय बसू, एस. एम. जोशी, हिरेन मुखर्जी, गोपालन, सेटलवाड, नाथ पै, मधू लिमये, अटल बिहारी बाजपेयी, पिलू मोदी, एन. दांडेकर, रंगा असे एकापेक्षा एक वाक्पटू होते. हे व इतर अनेक, प्रश्न व उपप्रश्नांची सरबत्ती करत. त्यांच्या व यशवंतरावांच्या ज्या शाब्दिक चकमकी होत त्यांचा वृत्तान्त आजही वाचणे उद्वोधक वाटते. राम प्रधान यांनी यशवंतरावांच्या संसदेतील भाषणांचे चार संग्रह संपादित केले आहेत, ते या दृष्टीने पाहणे युक्त होईल. ६७ सालच्या निवडणुकीत अनेक राज्यांत काँग्रेचा पराभव झाला होता, त्यावर अनेकदा विरोधक भर देत असत; तेव्हा काँग्रेसचा पराभव झाला खरा, पण तिच्या जागी तुम्ही आणले काय? तर संयुक्त मंत्रिमंडळे आणि त्यासाठी कोणताही पक्ष कोणाही बरोबर युती करत असतो, हे किती दिवस चालणार आहे? असा यशवंतरावांचा उलटा सवाल असे. राज्यांतील संयुक्त आघाडीच्या मंत्रिमंडळात व आमदारांत पक्षांतराची साथ होती व त्यामुळे राज्यपालाची जबाबदारी वाढली होती. राज्यपालाचे अधिकार कोणते हा एक वादाचा विषय होत असे. यासंबंधात तेव्हाच्या विरोधी सदस्यांनी घेतलेल्या भूमिका आज पाहिल्या, तर पक्षीय विचारामुळे त्या कशा बदलत याची कल्पना येते. खंबीरता आणि समजूतदारपणा हे यशवंतरावांच्या यशाचे मर्म होते. त्यांनी हिंसक कृत्यांना प्रतिबंध करण्यासाठी उपाय योजले, पण दिल्लीत निदर्शकांवर विनाकारण लाठीहल्ला झाल्याबद्दल त्यांनी माफीही मागितली.