उत्तरप्रदेश, हरयाणा, बिहार व मध्यप्रदेश या राज्यांत पक्षांतर होऊन काँग्रेसेतर पक्षांची आघाडी झाली असली तरी या चार राज्यांत काँग्रेसमधून बाहेर पडलेल्यांच्या हाती राज्याची सूत्रे राहिली. काही राज्यांत दोन-तीन वेळा राष्ट्रपती राजवट आणणे अनिवार्य झाले. सर्वच नियुक्त राज्यपाल हे घटनेचा अभ्यास केलेले असणे शक्य नव्हते. यामुळे राज्यपालांच्या निर्णयांत तफावत पडत होती. तेव्हा राज्यपालांनी अँटर्नी-जनरलशी विचारविनिमय करून निर्णय घ्यावा असा तोडगा यशवंतरावांनी सुचवला होता. बहुसंख्य राज्यांत काँग्रेसविरोधी पक्ष वा आघाड्या अधिकारावर आल्यानंतर, केंद्र व राज्ये यांच्यातील संबंधाचा प्रश्न उपस्थित झाला. पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी दोन्हीत सहकार्याची आवश्यकता प्रतिपादन केली. यशवंतरावांनी याच त-हेची भूमिका मांडली. पण त्यांनी सांगितले की, बहुतेक राज्यांबरोबर केंद्राचे सहकार्य होत आहे पण बंगाल व केरळ या राज्यांतील डाव्या आघाडीच्या कायदा व सुव्यवस्था यासंबंधीच्या विशिष्ट दृष्टिकोनामुळे मतभेद होतात. या दोन्ही राज्यांत मार्क्सवादी कम्युनिस्ट व कम्युनिस्ट पक्ष यांची आघाडी सरकार चालवत होती. केरळचे मुख्यमंत्री नंबुद्रिपाद यांनी केंद्र सरकार व आपले सरकार यांचे तात्त्विक मतभेद असल्याचे मान्य केले होते. केरळची धान्याची मागणी पुरी होत नाही म्हणून त्यांच्या सरकारनेच एक दिवसाचा बंद पुकारला होता.
बंगालमध्ये सरकारात मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे प्राबल्य होते आणि कम्युनिस्ट पक्षाप्रमाणे बांगला काँग्रेस, हा काँग्रेसशी मतभेद होऊन स्थापन झालेला पक्ष आघाडीत होता. किंबहुना, बांगला काँग्रेसचे अजय मुखर्जी मुख्यमंत्री तर ज्योती बसू उपमुख्यमंत्री होते व त्यांच्याकडे गृहखाते होते. बंगालमध्ये तेव्हा घेरावची लाट पसरली होती. कारखानदार व इतर व्यावसायिकांना कामगार घेराव घालत आणि काम बंद पाडत. हे प्रकार सतत होत. बंगाल सरकारनेच अशा घेरावाला कायदेशीर मान्यता दिली होती. यशवंतरावांनी यास गृहमंत्री या नात्ये आक्षेप घेतला आणि अजय मुखर्जी हतबल झाले असल्याचे मत दिले. या घेरावमुळे आणि संपांच्या सत्रामुळे बंगालमधून कारखाने हळूहळू दुस-या राज्यांत हलले. अंदमानच्या भेटीनंतर परतताना यशवंतरावांनी कलकत्त्यात मुक्काम केला. तिथे मुख्यमंत्री अजय मुखर्जी हे किती अडचणीत आले होते हे त्यांना प्रत्यक्ष पाहायला मिळाले. याच वेळेला बंगालमध्ये नक्षलवादी आंदोलन वाढत होते. त्या राज्याच्या नक्षलबारी या भागात शेतक-यांचा उठाव करण्यात आला आणि त्याचे नेतृत्व अति जहाल गटाने घेतले होते आणि हिंसाचार हे त्याचे मुख्य साधन होते. शेतक-यांच्या गा-हाण्यांवर उपाय करण्याची मागणी समजून घेता येते, पण हिंसाचार करून राज्ययंत्र बंद पाडण्याच्या प्रयत्नांना पायबंद घालण्याचे केंद्राचे धोरण राहील, हे यशवंतरावांनी स्पष्ट केले. हा नक्षलवादी गट चीनवादी असून हिंसक असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी अधिकृतपणे केंद्र सरकारला कळवले होते. पण गृहखाते ज्योती बसू यांच्या हाती असूनही त्यांनी हा हिंसाचार आर्थिक व सामाजिक न्यायासाठी उपेक्षणीय मानला होता. यामुळे लोकांचेच हाल होत होते. मुख्य प्रश्न धान्याच्या वाहतुकीचा होता. तीत अडथळा येत असल्यामले कलकत्त्याला तांदळाचे भाव वाढले. केंद्र सरकारने पोलिस मदत देऊ केली असता. तीबाबत मुख्यमंत्री व गृहमंत्री यांच्यात मतभेद झाले. या स्थितीत राज्यपाल धर्मवीर यांनी विधानसभा बरखास्त करण्याची शिफारस करणारे पत्र राष्ट्रपतींना धाडले. त्याप्रमाणे विधानसभा बरखास्त होऊन नंतर मध्यावर्धी निवडणूक झाली तेव्हा पुन्हा डाव्या आघाडीला बहुमत मिळाले.
तथापि मुख्यमंत्री अजय मुखर्जी आणि गृहमंत्री ज्योती बसू यांच्यात जाहीर वाद होऊ लागले. बसू यांनी मुख्यमंत्र्यांवर केंद्राशी संगनमत करत असल्याचा आरोप केला तर पोलिस खाते हे राजकारणग्रस्त केल्याची टीका मुखर्जी बसू यांच्यावर करत होते. हे सगळे असह्य होऊन अजय मुखर्जी यांनी उपोषण आरंभले. वास्तविक अगोदरचा अनुभव लक्षात घेऊन त्यांनी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाबरोबर पुन्हा आघाडी कशासाठी केली, हे त्यांचे त्यांना माहीत. या वादामुळे बंगाल सरकार काही कामच करू शकत नव्हते. त्यातच विधानसभेत राज्यपालांचे भाषण बंद पाडण्यात आले तर विधानसभेच्या अध्यक्षांनी ती बेमुदत बंद केली. हे सर्व घटनाबाह्य होते. केंद्र सरकारची हतबलता यशवंतरावांनी संसदेत दिलेल्या उत्तरात व्यक्त झाली. या संबंधात यशवंतरावांना इंदिरा गांधींची भूमिका काय आहे हे समज नव्हते. कारण त्यांचे मंत्रिमंडळातील बोलणे एकप्रकारचे व प्रत्यक्ष आचरण दुस-या प्रकारचे असे होत होते. यासंबंधी यशवंतरावांनी जयंत लेले यांना मुलाखतीत दिलेली माहिती लक्षात घेतली पाहिजे. ते सांगतात की, बंगालच्या राज्यपालपदी नेमणूक करण्याची वेळ आली तेव्हा इंदिरा गांधी व यशवंतराव यांच्यात चर्चा झाली. ती काही दिवस चालून अखेरीस धर्मवीर यांचे नाव निश्चित झाले. नंतर बंगालमधील घडामोडीची चर्चा मंत्रिमंडळात होत असे तेव्हा मोरारजीभाईंनी, हा कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न असून मार्क्सवादी कम्युनिस्टांच्या संबंधात मवाळपणे वागून चालणार नसल्याचे ठाम मत दिले होते. पंतप्रधानांनाही बंगालमधील वातावरण बदलले पाहिजे असे वाटत होते, पण त्यांचा काही निर्णय होऊ शकत नव्हता. पुढे राज्यपालांनी केलेली शिफारस स्वीकारण्याचे ठरले. ते इंदिरा गांधीच्या संमतीने.
असे असले तरी इंदिरा गांधींना मार्क्सवादी कम्यनिस्टांशी संपर्क ठेवण्यास सुरुवात केली. कलकत्त्याहून कम्युनिस्ट नेत्यांचे शिष्टमंडळी दिल्लीत येई आणि यशवंतरावांना न भेटता, पंतप्रधानांशी चर्चा करून जाई. बंगालच्या काँग्रेसमधून बाहेर पडलेले काँग्रेचे नेते मार्क्सवादी कम्युनिस्टांच्या दांडगाईला विटले असले तरी काँग्रेसशी सहकार्य करण्याची त्यांची तयारी नव्हती. असा पेचप्रसंग निर्माण झाला असताना, तुम्ही लोक एक दिवस कम्युनिस्ट पक्षाचे बंदिवान होणार असा धोका दिसत असल्याचा अभिप्राय, यशवंतरावांनी बांगला काँग्रेसच्या पुढा-यांना दिला आणि तो खरा झाला.