भारतीय राजकारण व महाराष्ट्र
भारतीय राजकारणामध्ये महाराष्ट्र मागे आहे असा ग्रह मराठी मनामध्ये खोलवर रूजला आहे. या परिस्थितीचें विवरण करतांना ज्या गोष्टी उदाहरणादाखल सांगितल्या जातात त्या म्हणजे केंद्रीय मंत्रिमंडळामध्ये किंवा वरिष्ठ सरकारी अधिका-यांमध्ये मराठी लोकांचा प्रभाव नाही, सत्तारुढ पक्षाच्या नेतृत्वामध्ये मराठी लोकांचा अभाव आहे, वगैरे. भारताचें संघराज्य आहे म्हणून या संघराज्याच्या राज्यकारभारामध्ये निरनिराळ्या घटकराज्यांना प्रमाणशीर प्रतिनिधित्व मिळालें पाहिजे ही कल्पना अव्यवहार्य आहे आणि अनिष्टहि आहे. परंतु संघराज्याच्या कारभारामध्ये आपल्या प्रदेशांतील लोकांचा प्रभाव किती आहे यावरुनच प्रदेशांचें भारताच्या राजकारणांतील स्थान तेथील लोक ठरविणार हें स्वाभाविकहि आहे. गुणप्रकर्षानेच प्रत्येक प्रदेशाने आपला प्रभाव भारतीय राजकारणावर पाडण्यासाठी चढाओढीने झटलें पाहिजे आणि हा सर्व प्रयत्न भारतीय समाजजीवनाला पोषक असला पाहिजे. महाराष्ट्र राज्यनिर्मितीमुळे या चढाओढींत महाराष्ट्राला खुल्या दिलाने भाग घेता येईल आणि ज्या प्रमाणांत महाराष्ट्रीय प्रतिनिधी गुणप्रकर्षाने पुढे येतील त्या प्रमाणांत महाराष्ट्राचा भारतीय राजकारणावरील प्रभाव वाढल्याशिवाय राहणार नाही. अशा त-हेने महाराष्ट्रीय जनतेला गुण प्रकर्षाने पुढे येण्यास जास्तींत जास्त वाव देणें व त्यासाठी शक्य त्या सोई, सवलती उपलब्ध करून देणें ही महाराष्ट्राच्या नेतृत्वाकडून अपेक्षा आहे.
भारतीय प्रशासनामध्ये वरच्या स्तरावर महाराष्ट्रीय लोक थोडे आहेत. चढाओढीच्या परीक्षांमध्ये आपले विद्यार्थी फारच कमी प्रमाणांत उत्तीर्ण होतात. त्यामुळे प्रशासनांतील वरच्या स्तरावर असलेल्या महाराष्ट्रीय अधिका-यांची संख्या थोडी आहे. याबाबत खरी अडचण विद्यार्थ्याला चांगलें आणि पुरेसें मार्गदर्शन मिळूं शकत नाही ही आहे. महाराष्ट्रांतील विद्यापीठांनी याबाबत मार्गदर्शन पुरविण्याची चांगली कार्यक्रम योजना आखली पाहिजे आणि महाराष्ट्रशासनाने या योजनेला पुरेसें साहाय्य देऊं केलें पाहिजे. प्रशासकीय क्षेत्रांप्रमाणेच संरक्षण दलामध्ये प्रवेश मिळण्याबाबत महाराष्ट्रीय तरुणांना प्रोत्साहन मिळालें पाहिजे. अर्थात् आपली परंपरा याला पोषक आहे. महाराष्ट्रशासनाने या दृष्टीने धोरण आखून प्राथमिक लष्करी विद्यालयें स्थापण्याचा आणि एन्. सी. सी. ची वाढ करण्याचा निर्णय कार्यान्वित केला हें योग्यच आहे.
प्रशासकीय आणि लष्करी अधिकारीवर्गामध्ये महाराष्ट्रीयांबद्दल असलेले गैरसमज दूर व्हावे हें तितकेंच आवश्यक आहे, एरवी मराठी लोकांबद्दलचा संशय व भीति वाढण्याचीच शक्यता. इतरांबरोबर सहकार्याने काम करण्याबद्दल मराठी लोकांची ख्याति नाही. ही परिस्थिती बदलणें आवश्यक आहे आणि त्यासाठी मराठी समाजाने प्रयत्न केले पाहिजेत. बहुभाषिक वस्ती असलेल्या मोठमोठ्या शहरामधून मराठी लोकांनी प्रयत्नपूर्वक इतरभाषिक समाजांशी सहकार्य वाढविलें पाहिजे आणि त्या त्या ठिकाणच्या सामाजिक जीवनामधअये सहभागी झालें पाहिजे विशेषत: भारताची राजधानी असलेल्या दिल्ली शहरामध्ये महाराष्ट्रीय समाज मोठ्या संख्येने आहे. दिल्लीच्या सामाजिक शैक्षणिक आणि सांस्कृतिक जीवनामध्ये तेथील मराठी लोकांनी सहभागी झालें पाहिजे. महाराष्ट्रीय जीवनाच्या चांगल्या परंपरा व्यक्त होतील अशा रीतीने मराठी समाजाचें कार्य राजधानींत होत राहिले तर पतप्रांतीयांत महाराष्ट्राबद्दल गैरसमज निर्माण होणार नाहीत. दिल्लीमध्ये महाराष्ट्र सरकारने एक माहितीकेंद्र उघडण्याचें ठरविलें आहे. तेथील मराठी जनतेसाठी म्हणून त्याचें कार्य होणार असल्याचें जाहीर झालें आहे. परंतु या केंद्राचे क्षेत्र व्यापक करून ते महाराष्ट्राचे सांस्कृतिक केंद्र झालें आणि त्याद्वारे परप्रांतीयांना महाराष्ट्र संस्कृतीचा परिचय आणि मराठी समाजाचा इतर प्रादेशिक समाजांबरोबर सांस्कृतिक दळणवळण यांचे साधन म्हणून जर उपयोग करतां आला तर तें जास्त श्रेयस्कर ठरेल, असें वाटतें.
जनतेचा जागृत पाठिंबा हवा
परप्रांतीयांमध्ये महाराष्ट्राबद्दल किती गैरसमज आहेत याची कल्पना राज्यपुनर्रचनेच्या वाटाघाटी आणि चळवळी चालू असतांना आली. हे गैरसमज दूर करणें हें महत्त्वाचे कार्य आता महाराष्ट्र राज्याने केलें पाहिजे. मराठी साहित्य, संस्कृति व इतिहास यांच्या संशोधन प्रचारासाठी महाराष्ट्र सरकारने एक मंडळ नेमलें आहे. मराठीमधून प्रसिद्ध होणा-या साहित्याला प्रोत्साहन देणें हें या मंडळाचें काम राहील. पण मराठीतील विचारधन, संस्कृति-परंपरा यांचा परप्रांतीयांना परिचय करून देण्यासाठी इंग्रजीमधून आणि हिंदीमधून साहित्य प्रकाशनालाही महाराष्ट्र सरकारने प्रोत्साहन दिलें पाहिजे. महाराष्ट्र राज्य स्थानप झाल्यापासून महाराष्ट्रामध्ये ठिकठिकाणीं शिवछत्रपतींची स्मारकें उभारलीं जात आहेत. खरें पाहू जातो. शिवाजी महाराजांच्या कार्याविषयी खरी आणि योग्य माहिती इतर प्रांतांतील लोकांना देण्याची जास्त जरुरी आहे. शिवाजी महाराजांचे स्मारक भारताच्या राजधानीमध्ये उभारलें जावें हें आज औचित्यपूर्ण होईल. आणि त्या निमित्ताने त्यांच्या कार्याची सर्व प्रदेशांतील प्रतिनिधींना ओळख होऊ शकेल. या कार्याला चालना मिळावी अशी महाराष्ट्राच्या नेत्यांकडून अपेक्षा करणें वावगें होणार नाही.