त्यासाठीं निर्णय घेण्याची व त्यांतून येणा-या जबाबदा-या स्वीकारण्याची हिंमत आणि त्याकरितां लागणारी कार्यप्रवणता आपण दाखविणें अत्यंत आवश्यक आहे. त्याचबरोबर आणखी एक गोष्ट मला स्पष्ट केली पाहिजे. ती अशी कीं, आपणांला दिलेले अधिकार सरकारी धोरणाची अंमलबजावणी करण्याकरितां दिलेले असून, धोरण आंखण्याचा अधिकार त्यामुळें आपणाला प्राप्त होत नाहीं. ही महत्त्वाची गोष्ट आपण लक्षांत ठेवली पाहिजे. कारण या अधिकारामुळें तालुक्यामध्यें, जिल्ह्यामध्यें किंवा विभागामध्यें आपल्याला निराळें धोरण स्वीकारतां येईल असा चुकीचा समज आपण करून घेतला तर यामुळें राज्य छिन्नविच्छिन्न होऊन जाईल. राज्याचा अंत ओढवेल. तें विकेंद्रीकरण होणार नाहीं. म्हणून या संकटापासून आपण दूर राहिलें पाहिजे. थोडक्यांत म्हणजे विकेंद्रीकरणाच्या धोरणामुळें आपल्याकडे जे अधिकार येतात त्यांचा वापर करण्याची हिंमत दाखवून व त्यांचा वापर करण्याच्या मर्यादा लक्षांत घेऊन आपण हें काम पुरें केलें पाहिजे. अशा रीतीनें आपण हें काम पुरें करूं शकलों, तर मला वाटतें आपलें काम यशस्वी झाल्याशिवाय राहणार नाहीं.

तिसरी जी एक महत्त्वाची गोष्ट मला आग्रहपूर्वक सांगावयाची आहे ती ग्रामपंचायतींसंबंधींची आहे. ग्रामपंचायत ही आज जिच्याबद्दल सगळे लोक चांगलें बोलतात पण कुणीहि कांहींहि करीत नाहीं अशी एक वस्तु झाली आहे. परंतु दारूबंदीसंबंधीं जितका माझा आग्रह आहे तेवढाच आग्रह गांवांतील सहकारी संस्था आणि गांवांतील ग्रामपंचायती या दोन बाबींसंबंधानेंहि आहे. ज्या गांवांत सहकारी संस्था किंवा ग्रामपंचायत चांगली चालत नाहीं, तें गांव चांगलें नाहीं, आणि अशीं गांवें ज्या राज्यांत आहेत, तें राज्य चांगलें नाहीं, असें माझें मत आहे. ज्या जिल्ह्यामध्यें चांगल्या ग्रामपंचायती व चांगल्या सहकारी संस्था असलेलीं भरपूर गांवें आहेत त्या जिल्ह्यांतील जिल्हाधिका-यांचे काम चांगलें चाललें आहे असें मी म्हणेन. असा जिल्हाधिकारी आपल्या  कामामध्यें यशस्वी झाला असें मानावयास हरकत नाहीं. ग्रामपंचायतीच्या अधिका-यांनींच तेवढें ग्रामपंचायतीचें काम पाहावें अशा त-हेची आपली दृष्टि असतां कामा नये. म्हणून राष्ट्रीय विस्तार योजना व समाज विकास योजना यांच्या क्षेत्रांत काम करणा-यांना आणि त्याचप्रमाणें राज्यकारभाराच्या निरनिराळ्या शाखांमध्यें काम करणा-यांनाहि मी आग्रहपूर्वक एक गोष्ट सांगूं इच्छितों. आपण जेव्हां खेड्यांत राष्ट्रीय विस्तार योजनेचें किंवा समाज विकास योजनेचें काम हातीं घेतां तेव्हां त्या गांवच्या ग्रामपंचायतीची या कामांत कशी मदत घेतां येईल आणि ग्रामपंचायतीच्या व आपल्या कामामध्यें एक प्रकारची जुळणी, एक प्रकारचें सहकार्य, एक प्रकारची एकात्मता कशी घडवून आणतां येईल, यासंबंधींचा जास्तींत जास्त विचार व प्रयत्न आपणांकडून झाला पाहिजे. या गोष्टीची फार आवश्यकता आहे म्हणून ती मीं आपणांपुढें मांडली आहे.

शेवटीं माझें भाषण संपण्यापूर्वी आणखी एक गोष्ट मला आपणांला सांगावयाची आहे. सरकारी अधिका-यांनीं आपल्या मागण्या मांडतांना कुठल्याहि बिनसरकारी व्यक्तींची किंवा संस्थांची मदत घेऊं नये अशी माझी इच्छा आहे. अशा प्रकारची मदत आपण त्यांच्याकडून घेतली कीं केव्हां तरी त्याची परतफेड आपणांकडून करून घेण्याचा ते प्रयत्न करतील. आणि मग आपल्या मार्गांत त्यामुळें अडचणी निर्माण होतील. म्हणून या बाबतींत सरकारी अधिका-यांनीं अत्यंत सावधगिरीनें वागलें पाहिजे.

माझ्या दृष्टीनें मला ज्या गोष्टी महत्त्वाच्या वाटल्या त्या मीं आपणांपुढे ठेवल्या आहेत. या गोष्टी बोलण्यासाठींच मी येथें आलों होतों. राज्यकारभारासंबंधीं एक महत्त्वाचा दृष्टिकोन शक्य तितका थोडक्यांत आपणांपुढें ठेवण्याचा मीं प्रयत्न केला आहे. एका प्रगत राज्याचे आपण अधिकारी आहांत या राज्याची प्रगति शेवटीं राज्याचे मंत्री राज्यकारभार कसा करतात यावर अवलंबून नाहीं, तर तलाठी-पाटलांपासून तों मुख्यमंत्र्यांपर्यंत कोण, कोणती जबाबदारी कोणकोणत्या पद्धतीनें पार पाडतो, यावर अवलंबून आहे. या सगळ्यांच्या वागण्यावर हें राज्य प्रगतिशील आहे कीं नाहीं, कार्यक्षम आहे कीं नाहीं, यशस्वी झालें कीं नाहीं तें ठरणार आहे. हें सांघिक काम आहे. हें सगळ्यांचेंच काम आहे आणि तें आपण पार पाडलें पाहिजे.

मला आपणांला जें सांगावयाचें होतें तें मीं थोडक्यांत सांगितलें आहे. आपल्या नव्या कामांत तुम्ही आणि मी सगळे भागीदार आहोंत. हें काम पुरें होणें न होणें हें तुमच्या माझ्या सगळ्यांच्या सहकार्यावर अवलंबून आहे. तें सहकार्य, ती निष्ठा तुम्ही द्याल असा मी विश्वास व्यक्त करतों आणि माझें भाषण पुरें करतों.