आज अनेक खाजगी संस्था स्वयंस्फूर्तीनें अतिशय उपयुक्त असें सामाजिक कार्य करीत आहेत. यांपैकीं कांही संस्थांनी आघाडीवर राहून जें कार्य केलें आहे, त्याबद्दल आपल्या राज्यानें खरोखर अभिमान बाळगावा इतकें तें महत्त्वाचें आहे. स्त्रियांच्या, विशेषतः विधवा व मागासलेल्या वर्गांतील स्त्रियांच्या कल्याणाकरतां कार्य करीत असलेली हिंगणें स्त्री-शिक्षण संस्था, ग्रामीण शिक्षणक्षेत्रांत कार्य करीत असलेली रयत शिक्षण संस्था, सामाजिक प्रश्नांचे शास्त्रीय रीत्या संशोधन करण्यांत गुंतलेली टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेस यांचा त्या त्या क्षेत्रांत प्रामुख्यानें उल्लेख करावा लागेल. याशिवाय जनतेच्या सामाजिक परिस्थितींत सुधारणा घडवून आणण्याचें बहुमोल असें कार्य आज इतर अनेक संस्था करीत आहेत.
तथापि, निरनिराळ्या क्षेत्रांत सरकारी व बिनसरकारी संस्थांकडून होत असलेलें कार्य जमेस धरून सुद्धां, कल्याणकारी राज्यांचे आपलें उद्दिष्ट गाठण्यासाठीं आपणांस अद्यापि बरीच मजल मारावयाची आहे. या दोन्ही प्रकारच्या संस्थांमध्यें योग्य प्रकारचें सहकार्य व सुसूत्रता आणण्याची आज अतिशय गरज आहे. कार्य निपुणतेच्या दृष्टीनें समाजसेवेच्या कार्याचे आपण निरनिराळे भाग करतों. तथापि सामाजिक प्रश्नांना असें स्वतंत्र अस्तित्व असूं शकत नाहीं. एकाच सामाजिक परिस्थितीमधून ते निर्माण झालेले असल्यामुळें ते एकमेकांवर अवलंबून असतात. तेव्हां ते सोडविण्याच्या आपल्या प्रयत्नांमध्यें एकसूत्रता असावयास पाहिजे आणि ही एकसूत्रता केवळ माहितीची देवाणघेवाण करण्यापुरतीच मर्यादित न राहतां त्याची व्याप्ति पुष्कळच वाढली पाहिजे. दुसरी गोष्ट म्हणजे आपल्या सामाजिक प्रश्नांचे विशाल व गुंतागुंतीचें स्वरूप लक्षांत घेतां, अशा प्रकारचें समाजसेवेचें कार्य हातीं घेण्याकरितां अधिकाधिक संघटना व संस्था पुढें यावयास पाहिजेत. त्या तशा येतील अशी आपण आशा करूं या.
सामाजिक कार्य शास्त्रोक्त पद्धतीनें केलें तर तें अधिक परिणामकारक होते. आणि त्याकरितां आवश्यक ती सर्व माहिती व त्यासंबंधींची आंकडेवारी आपल्याजवळ असावी लागते. आंकडेवारी गोळा करणें हें एक मोठें किचकट काम असून तें अत्यंत काळजीपूर्वक व बारकाईनें करावें लागतें. विद्यापीठें, महाविद्यालयें व इतर शैक्षणिक संस्था हें कार्य हातीं घेऊं शकतील. क्रीडामंडळें, गायन समाज, कलाकेंद्रें वगैरेसारख्या सामाजिक संघटनांना अल्पबचत मोहिमेंत भाग घेतां येईल, तर महिला मंडळांना कुटुंबनियोजनाचें कार्य उत्कृष्ट रीतीनें करतां येईल. आजहि अनेक संघटना या सर्व क्षेत्रांत उत्तम प्रकारचें कार्य करीत आहेत. परंतु यापेक्षांहि अधिक संस्थांनीं पुढें येऊन या महान् राष्ट्रीय कार्याला आपला हातभार लावला पाहिजे.
कांही लोकांनीं अशी एक समजूत करून घेतलेली दिसते कीं, देशांत अमलांत येत असलेल्या विकासविषयक कार्यक्रमाची जबाबदारी सर्वस्वीं सरकारचीच आहे. परंतु ही समजूत आपल्या नियोजनाच्या उद्दिष्टाशीं सर्वस्वीं विसंगत आहे. अधिक व्यापक दृष्टिकोनांतून पाहिल्यास आपणांस असें दिसून येईल कीं, सरकार अधिकारावर येतें आणि जातें तर विकासकार्य ही अखंड चालणारी प्रक्रिया आहे. हें विकासकार्य म्हणजे नवी समाजरचना निर्माण करण्याचे प्रयत्न होत आणि म्हणून त्यांत पक्षीय किंवा जातीय विचारांना थारा असतां कामा नये. लोकशाहीमधल्या नियोजनाच्या या महान् आणि एका अर्थानें अद्वितीय अशा प्रयोगांत, सरकारी कार्याइतकेंच, किंबहुना त्याहिपेक्षां अधिक महत्त्वाचें स्थान सामाजिक कार्याला असतें. या बाबतींत जर आपण अयशस्वी झालों तर लोकशाही पद्धतीच्या नियोजनाचा आपला दावाच खोटा ठरेल. लोकशाही पद्धतीच्या नियोजनांत कार्यपद्धतीच्या दृष्टीनें कांहीं उणीवा असूं शकतील. परंतु मानव हा या नियोजनाचा केंद्रबिंदु असल्यानें या उणीवांची एका अर्थांने भरपाई होते. यालाच आपल्या नियोजनाची मानवी अथवा नैतिक बाजू असें म्हणतां येईल. हा मानवी दृष्टिकोन जर आपल्या नजरेआड झाला तर योजनेचें मूळ उद्दिष्टच नष्ट होईल. हा धोका टाळण्यासाठी नियोजनांतील समाजकार्यावर आपणांस जास्तींत जास्त भर द्यावयास पाहिजे आणि त्याचबरोबर, नियोजनांत या कार्याला भरपूर वाव मिळतो आहे किंवा नाहीं हेंहि आपण पाहिलें पाहिजे. अशा प्रकारची शाश्वती आपण देऊं शकलों तर ज्या नव्या समाजव्यवस्थेचें स्वप्न आपण अनेक दिवस आपल्या उराशीं बाळगलें आहे, तिची उभारणी आपण भक्कम पायावर करूं शकूं. मला खात्री आहे कीं, पुरोगामी कल्पना व ध्येयें यांचा पुरस्कार करणारी प्रोग्रेसिव्ह ग्रुप ही आपली संस्था या राष्ट्रीय प्रयत्नांस आपला नैतिक पाठिंबा व सक्रिय साहाय्य देईल.
माझें भाषण संपविण्यापूर्वी, सर्वांच्या अतिशय जिव्हाळ्याच्या अशा या विषयावर माझे विचार व्यक्त करण्याची आपण मला संधि दिलीत त्याबद्दल ग्रुपचे मी पुन्हा एकदां आभार मानतों.