औद्योगिक विकासाच्या नव्या दिशा
महाराष्ट्र राज्याच्या आर्थिक विकासांत आस्थेनें लक्ष घालणा-या तुम्हां मंडळींना भेटण्यास मला फार आनंद होत आहे. यंदा अशी संधि मला पुन्हा दिल्याबद्दल मी तुमच्या संस्थेचे आभार मानतों.
महाराष्ट्र राज्यनिर्मितीकडे केवळ एक साध्य म्हणून मी पाहात नसून, महाराष्ट्रांतील लोकांचे विधायक विचार व त्यांचें कर्तृत्व यांची सांगड घालून विकासाच्या कार्यास चालना देण्याचें महाराष्ट्र राज्य हें एक साधन आहे असेंच मी नेहमीं मानीत आलों आहें. या कार्यांत तुमच्यासारख्या संघटनांना महत्त्वाची भूमिका बजावतां येण्यासारखी आहे. राज्याचा औद्योगिक विकास भक्कम पायावर व जलद गतीनें घडवून आणण्याच्या कामीं सरकारशी सहकार्य करून, तुम्ही ही भूमिका योग्य प्रकारें बजावीत आहांत, याबद्दल मला आनंद वाटतो. तुमच्या अध्यक्षांनीं तिस-या पंचवार्षिक योजनेसंबंधीं सविस्तर उल्लेख केला. तथापि राज्याच्या तिस-या पंचवार्षिक योजनेला शेवटचा हात देण्याचें काम अद्यापि चालू असल्यामुळें तिच्या स्वरूपासंबंधीं सर्वसाधारण विचारच मला आपल्यापुढें मांडले पाहिजेत. आपल्या राज्याची व त्याचप्रमाणें भारताची तिसरी पंचवार्षिक योजना चालू महिन्याच्या अखेरीस अंतिम स्वरूपांत तयार होईल, अशी अपेक्षा आहे. आपल्या देशाचा आर्थिक विकास आपणांस द्रुतगतीनें आणि भक्कम पायावर घडवून आणावयाचा असल्याकारणानें तिस-या पंचवार्षिक योजनेंत लोकांच्या कर्तृत्वाला अधिक संधि व अधिक वाव मिळेल याबद्दल मला शंका नाहीं.
अगोदरच्या योजनांत हातीं घेण्यांत आलेल्या कांहीं मोठ्या प्रकल्पांचें फळ आपल्याला तिस-या योजनेच्या काळांत मिळेल. पोलादाचा धंदा, वीज आणि वाहतूक यांचा आपण जो विकास करूं शकलों त्यामुळें औद्योगिकरणाचा वेग वाढविण्याची गुरुकिल्ली आपल्या हातीं आली आहे. आपण जी साधनसामुग्री निर्माण केली आहे तिचा पूर्ण व काटकसरीनें उपयोग करून घेणें आणि त्याचबरोबर उत्पादनाची जी ताकद आज आपल्या अंगीं आली आहे ती रिकामी पडून वायां जाऊं नये म्हणून खबरदारी घेणें, या गोष्टींना फार महत्त्व आहे. यासाठीं कामांतील कसब व तंत्र ज्यांच्याजवळ आहे अशा माणसांचा आपणांस योग्य प्रकारें उपयोग करून घेतां आला पाहिजे. त्याचप्रमाणें लोकांमध्यें आपण कामाची निकड व जबाबदारी यांची जाणीव निर्माण केली पाहिजे. उत्पादनाचा खर्च कमी करण्याकरितां देशी मालाचा व साधनांचा उपयोग करून परदेशी चलनांत आपण बचत केली पाहिजे. त्यासाठीं नव्या नव्या युक्त्याप्रयुक्त्या आपण शोधून काढल्या पहिजेत. सरकारनें औद्योगिक विकासाचा जो 'मास्टर प्लॅन' तयार केला आहे त्यांत कोणत्या भागांत कोणत्या उद्योगधंद्यांचा विकास होऊं शकेल यासंबंधीं सविस्तर दिग्दर्शन करण्यांत आलें आहे. त्याचप्रमाणें या कामीं उद्योगपतींना त्वरित मदत मिळावी म्हणून सरकारच्या उद्योग विभागामार्फतहि व्यवस्था करण्यांत आली आहे.
मुंबई शहरांतील उद्योगधंद्यांच्या भवितव्यासंबंधीं तुम्हांला जी चिंता वाटत आहे व जी तुमच्या अध्यक्ष्यांनीं आतांच बोलून दाखविली ती मी समजूं शकतों. सबंध राज्याचा समतोल विकास करण्याचें सरकारनें जें धोरण जाहीर केलें आहे त्याचा अर्थ मुंबई शहराकडे दुर्लक्ष होईल असा मुळींच नाहीं. याबद्दल तुम्हीं निश्चित राहावें. बृहन्मुंबईतील उद्योगधंद्यांच्या वाढीस भौगोलिक कारणांमुळें मर्यादा पडतात ही गोष्ट सर्वमान्य आहे. आणि म्हणून जमीन, पाणी, वीज आणि कच्चा माल या गोष्टी येथें उपलब्ध होऊं शकतील असे नवे विभाग नवीन उद्योगधंद्यांच्या उभारणीसाठीं शोधून काढल्याखेरीज, आपल्या औद्योगिक विकासाचें पाऊल फारसें पुढें पडणार नाहीं.