तथापि उद्योगधंदे सुरू करण्यास आकर्षक वाटेल असें वातावरण किंवा समाधानकारक परिस्थिति निर्माण होण्यासाठीं अद्यापि पुष्कळच मजल मारावयास पाहिजे याची सरकारला जाणीव आहे. या बाबतींतलें आपलें कर्तव्य चांगल्या रीतीनें पार पाडतां यावें म्हणून उद्योगपतींपुढें असलेल्या समस्या, त्यांच्या गरजा वगैरेसंबंधींची तपशीलवार आणि खात्रीलायक माहिती सरकारजवळ असली पाहिजे. यासाठीं सरकार आणि कारखानदार यांच्यामध्यें विचारविनिमय सतत चालू राहिला पाहिजे. त्यामुळें कारखानदारांच्या गरजांची सरकारला चांगली कल्पना येऊन त्यांचा विचारहि करतां येईल. महाराष्ट्राच्या भूमीवर उद्योगाचें भव्य मंदिर उभारण्यासाठीं, ज्या बाबींत कारखानदारांना सरकारकडून मार्गदर्शन, मदत आणि उत्तेजन हवें असेल अशा बाबींकडे या परिषदेंत लक्ष वेधण्यांत येईल अशी मला आशा आहे. कारण, उद्योगधंद्यांच्या गरजा कोणत्या आहेत हें नीट समजल्यानंतर कारखानदारांना साह्यभूत होईल अशा प्रकारची योजना तयार करणें शक्य होईल. एखादा नवीन उद्योगधंदा सुरू करतांना अथवा जुन्या उद्योगधंद्याचा विस्तार करतांना जे निरनिराळे प्रश्न निर्माण होतात त्यांचें स्वरूप स्पष्ट होण्यास अशा प्रकारच्या योजनेंमुळें मदत होईल.
उद्योगधंद्यांत सरळ प्रवेश करण्याच्या उपक्रमांत आणि विशेषतः शेतमालावर प्रक्रिया करण्याच्या उद्योगांत, सहकारी संघटनेलां फार महत्त्व आहे. उद्योगधंद्यांची सहकारी तत्त्वावर कशी परिणामकारक संघटना होऊं शकते हें या राज्याने दाखवून दिलें आहे. या बाबतींत या राज्यानें इतरांना अल्पशा प्रमाणांत कां होईना पण मार्गदर्शन केलें आहे व तें तसें आजहि करीत आहे, असें मीं म्हटलें तर तें वावगे ठरणार नाहीं. सहकारी तत्त्वावर चालू असलेल्या या प्रक्रिया करण्याच्या धंद्यांना आर्थिक बाजूपेक्षां एक वेगळी अशी महत्त्वाची सामाजिक बाजूहि आहे आणि त्याचबद्दल मी आता बोलणार आहें.
सहकारी चळवळ ही मूलतः जनतेच्या प्रयत्नांवर आधारलेली असली तरी सरकारहि तिचें फार काळजीपूर्वक संगोपन करीत आहे. याचीं अनेक कारणें आहेत. त्यांपैकीं पहिलें कारण असें कीं, शेतक-याला उद्योगधंद्यांत पैसे गुंतविण्यास लावण्याचा जवळजवळ हाच एक मार्ग आहे. दुसरें म्हणजे, ग्रामीण भागांतील स्थानिक साधनसामुग्रीचा उपयोग करण्याच्या निमित्तानें बाहेरून येणा-या भांडवलामुळें त्या भागांत जे प्रश्न निर्माण होतात ते त्यामुळें टाळता येतात. शिवाय, त्यानें ग्रामीण व शहरी मूल्यांत असलेलें अंतर नष्ट होऊन शहरांतील व खेड्यांतील लोक एका पातळींत येतात. उदाहरणार्थ, एखाद्या सभेंत मोठमोठे उद्योगपति, कॉर्पोरेशन्सचे प्रतिनिधि, सरकारी अधिकारी, तंत्रज्ञ व इंजिनिअर यांच्या बरोबरीनें शेतक-यांचे प्रतिनिधीहि जेव्हां डायरेक्टर म्हणून खांद्यास खांदा लावून बसतात तेव्हां ग्रामीण व शहरी हा भेद साहजिकच नष्ट होतो. याशिवाय आणखी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे अशा प्रकारें वाढलेलें उत्पन्न सहकारी संघटनेमुळें शक्य तितक्या जास्त क्षेत्रांत वांटलें जातें व त्यामुळें ख-या अर्थानें समाजवादी समाजरचनेचा उद्देश साध्य होतो.
भांडवल उभारणीच्या बाबतींत सहकारी क्षेत्रांत किती कार्य होऊं शकतें हें या राज्यांत निघालेल्या सहकारी कारखान्यांवरून दिसून येईल. या राज्यामध्यें आतांपर्यंत तेरा सहकारी साखर कारखाने स्थापन झाले असून साखरेच्या उत्पादनास त्यांनीं सुरुवातहि केली आहे. तिस-या पंचवार्षिक योजनेच्या काळांत अशा प्रकारचे आणखी बारा कारखाने उभारण्यांत यावयाचे आहेत. आपल्याला नवल वाटेल, पण सबंध भारतांत पहिला सहकारी साखर कारखाना उभारण्याच्या कामीं अहमदनगरच्या एका गरीब शेतक-याचेच प्रयत्न कारणीभूत झाले आहेत. इतरांशीं सहकार्य करून हा कारखाना उभारण्याच्या कामीं त्यानें अतिशय परिश्रम घेतले. अशाच प्रकारचे उपक्रम आतां भात, तेलबिया, सरकी आणि इतर क्षेत्रांतहि होऊं पाहत आहेत.