लोक कोणत्या भागांत राहत आहेत, त्यांची भाषा कोणती आहे किंवा त्यांचा धर्म कोणता आहे अशा विचारास यत्किंचितहि थारा न देतां सर्व वर्गाच्या व सर्व जातींच्या लोकांना समान न्याय व समान संधि प्राप्त करून देणें असेंच सरकारचें नेहमीं धोरण राहील. केवळ ऐतिहासिक परंपरेमुळें म्हणा, अगर परिस्थितीमुळें म्हणा, सुसंस्कृत जीवन जगणें ज्यांना अशक्य झालेलें आहे अशा दलितवर्गाची स्थिति सुधारण्याचा सरकार सातत्यानें प्रयत्न करील. नवबौद्धांच्या सवलतींच्या प्रश्नाचा मी येथें खास उल्लेख करूं इच्छितो. धर्मांतरामुळें त्यांच्या कांहीं अडचणी वाढलेल्या आहेत याची मला जाणीव आहे. सामाजिक वा आर्थिक दृष्ट्या जे दुर्बल आहेत त्यांना साहाय्य करण्याच्या आपल्या धोरणानुसार सरकार नवबौद्धांना सर्व बाबतींत हरिजनांच्या बरोबरीचे समजेल. अर्थात् जेथें असें करणें राज्यघटनेशीं विसंगत होईल त्या बाबी याला अपवाद असतील.
तसेंच गांधीवधानंतर झालेल्या दंगलींत ज्यांची हानि झाली त्यांना दिलेल्या कर्जापैकीं त्यांच्याकडे अद्याप येणें असलेली सर्व बाकी सूट देण्याचा निर्णय सरकारनें महाराष्ट्र राज्य उद्घाटनाच्या या प्रसंगीं घेतला आहे.
आपले राज्य हें उद्योगधंद्यांच्या बाबतींत भारतांत सर्वांच्या आघाडीवर आहे. यामुळें राज्यांतील उद्योगधंद्यांचा केवळ राज्याच्याच नव्हे तर सर्व देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर भलाबुरा परिणाम होतो. उद्योगधंद्यांचा पाया बळकट असल्याखेरीज आपल्या पंचवार्षिक योजना पूर्णपणें यशस्वी होऊं शकणार नाहींत. तेव्हां अशा परिस्थितींत औद्योगीकरणाची गति ज्यामुळें रोखली जाईल व राष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेवर अनिष्ट परिणाम होईल असें कांहींहि न करणें हें प्रत्येक नागरिकांचे कर्तव्य ठरतें. उत्पादन सारखें होत राहण्यासाठीं व त्यांत वाढ होण्यासाठी उद्योगधंद्यांचा कारभार सुरळित चालला पाहिजे. मालक व कामगार यांचे संबंध सलोख्याचे राहिले पाहिजेत. थोडक्यांत म्हणजे औद्योगिक आघाडीवर शांतता नांदली पाहिजे. उद्योगधंद्यांत जर सतत कलहाचें वातावरण राहील तर उत्पादन चालू ठेवणेंच मुष्कील होईल, मग वाढविण्याची गोष्ट तर सोडाच. तेव्हां मालक व कामगार या दोघांसहि न्याय्य होईल व सबंध समाजाचेंहि ज्यानें हित होईल अशी औद्योगिक संधि निदान पांच ते दहा वर्षे राहणें आर्थिक प्रगतीच्या दृष्टीनें अत्यावश्यक आहे. कारण अशा परिस्थितींतच उत्पादनाची वाढ निर्विघ्नपणें होत राहील. मालक व कामगार हे दोघेहि जेव्हां समाजाच्या बाबतींतील आपली जबाबदारी ओळखतील तेव्हांच हें साध्य करतां येईल. अशा प्रकारची औद्योगिक संधि घडवून आणण्यासाठीं मालक व कामगार यांच्या प्रतिनिधींची एक परिषद भरविण्याचा सरकारचा मानस आहे.
देशाच्या स्वातंत्र्यासाठीं ज्या थोर नेत्यांनीं अखंड सायास केले व आपले प्राण खर्ची घातले आणि अशा रीतीनें ज्या स्वराज्याचीं फळें, त्यांची स्मृति आज या महान् प्रसंगीं करून या नेत्यांना व विशेषतः राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांना आपण श्रद्धांजलि वाहूं या. कार्यनिष्ठा व जनतेची सेवा हीं जीं उदात्त ध्येयें त्यांनीं आपल्यापुढें ठेविलीं तीं गांठण्याचा सतत प्रयत्न करूनच आपण त्यांच्या स्मृतीचा खरा आदर करूं.
महाराष्ट्राची ही भूमि अनेक संत, पराक्रमी वीर, त्यागी समाजसुधारक व विद्वान देशभक्त यांच्या वास्तव्यानें पुनीत झालेली आहे. संत ज्ञानेश्वर, छत्रपति शिवाजी महाराज, महात्मा ज्योतिबा फुले व लोकमान्य टिळक हीं आमची प्रातिनिधिक प्रतीकें आहेत. त्यांनींच महाराष्ट्राच्या संस्कृतीची जोपासना केली व तिचा वारसा आपल्या हातीं दिला. हा अमोल ठेवा आपल्या हृदयांत जपून ठेवणें व त्याचा विकास करणें हें प्रत्येक मराठी माणसाचें आद्य कर्तव्य ठरतें. आज आपलें मराठी भाषी राज्य स्थापन होत असतांना, आपल्या देशाची भरभराट करण्यास व त्याची कीर्ति दिगंत पसरविण्यास आपलें शक्तिसर्वस्व देऊं अशी आपल्यापैकीं प्रत्येकानें प्रतिज्ञा केली पाहिजे. महाराष्ट्राची व भारताची सेवा करण्याचें व्रत आज आपण घेऊं या व आपलें ध्येय गांठण्याकरीतां शक्ति व बुद्धि दे अशी परमेश्वराजवळ प्रार्थना करूं या.