विकेंद्रीकरणाच्या बाबतींत मीं मागें कांहीं सूचना केल्या होत्या. त्यावेळीं मीं असें म्हटलें होतें कीं, आम्हांला सत्तेचें विकेंद्रीकरण करावयाचें आहे, सत्तेचें विसर्जन करावयाचें नाहीं. हीच गोष्ट अगदीं साध्या भाषेंत सांगावयाची झाली तर असे म्हणतां येईल कीं जिच्यामुळें खुर्दा निर्माण होईल अशा त-हेनें आम्हालां सत्तेची वांटणी करावयाची नाहीं. कारण आम्हांला ज्या जबाबदा-या वाढवावयाच्या आहेत त्यांतील राज्य चाललें पाहिजे ही मुख्य जबाबदारी आहे. या संदर्भात विकासाच्या ज्या प्रमुख जबाबदा-या आहेत त्या कशा पार पाडतां येतील हें प्रामुख्यानें पाहिलें पाहिजे. यासंबंधीं जरूर ती पाहणी करण्याचा अधिकार आणि जिम्मेदारी शासनाची आहे. तेव्हां या दृष्टीनें, ग्रामपंचायत ही शेवटची संघटना आणि राज्यसंघटना ही सर्वांत वरची संघटना या दोन संघटनांच्या मध्यें कोणत्या आणि किती संघटना असाव्यात, त्यांचे अधिकार काय असावेत, त्यांच्या मर्यादा काय असाव्यात, हा प्रश्न निर्माण होतो. या बाबतींत मतभेद होण्याची शक्यता आहे. परंतु या गोष्टी ठरवितांना दोन कसोट्या आपण समोर ठेवल्या पाहिजेत. या संघटनांना सत्ता दिली पाहिजे हें निश्चित. पण ही सत्ता सुपूर्द करतांना कोणता उद्देश आपल्यासमोर असला पाहिजे याचाहि विचार प्रामुख्यानें आपण केला पाहिजे.
सत्तेचे विकेंद्रीकरण होत असतांना राज्य सरकारांनीं स्वीकारलेलीं उदिष्टें लक्षात घेऊन या संघटना म्हणजे त्या उद्देशपूर्तीची साधनें बनलीं पाहिजेत. अत्यंत सावधपणें मी हें म्हणत आहें. ज्या पक्षाच्या हातांत राज्य सरकारच्या कारभाराचीं सूत्रें असतील त्या पक्षाच्या उद्दिष्टांच्या पूर्तीचें साधन या संघटना बनाव्यात असा माझा मुळींच हेतु नाहीं. विकासाची जबाबदारी आपल्याला या संघटनांवर टाकावयाची आहे. सुस्थिर शासनाची कल्पना या पाठीमागची आहे. शांतता राहिली, कणखरपणा राहिला तरच विकासाच्या योजना यशस्वीपणें पार पडणें शक्य आहे. या दोन कसोट्या समोर ठेवून आपल्याला लोकशाही विकेंद्रीकरणाचा विचार करावा लागेल. या दोन कसोट्यांवरच आपल्याला सर्व गोष्टींचा निर्णय घ्यावा लागणार आहे. सर्वसाधारणतः विकेंद्रीकरणाच्या पाठीमागची जी भूमिका माझ्या मनाशीं मीं कल्पिलेली आहे ती मीं या ठिकाणीं थोडक्यांत सांगितली आहे. या अहवालावरील चर्चेला सुरुवात करून देतांना यापेक्षा अधिक कांहीं सांगावें असें मला वाटत नाहीं. या अहवालाच्या रूपानें अत्यंत महत्त्वाचा मसुदा आपल्यापुढें ठेवण्यांत आलेला आहे. या अहवालावर मोकळेपणानें चर्चा होऊन त्यांतून सरकारला निश्चितपणें मार्गदर्शन होईल अशा प्रकारची अपेक्षा मीं बाळगतों. त्या दृष्टीनेंच माझे विचार मी सभागृहापुढे मांडले आहेत.