जिल्ह्यांतील ग्रामीण विकासकार्याशीं संबंधित असलेल्या ज्या विधिनियुक्त अगर इतर संस्था आहेत त्यांची राज्यांतील सद्यःपरिस्थितीशीं सुसंवादी होईल अशा रीतीनें पुनर्घटना घडवून आणण्याचा उत्तम मार्ग कोणता याचा आपण विचार केला पाहिजे. या पुनर्घटनेमुळें या संस्थांकडे सोपविण्यांत येणा-या विकासकार्यात अधिक कार्यक्षमता व गति आली पाहिजे. त्याचप्रमाणें ही जी यंत्रणा आपण उभी करणार आहोंत तिच्यामध्यें द्रुतगतीनें आणि सातत्यानें विकासाचें काम करीत राहण्याची ताकद असणेंहि अत्यावश्यक आहे. या सर्व गोष्टी लक्षांत घेऊन या संस्थांच्या पुनर्घटनेच्या प्रश्नाचा आपण विचार करावा.
ग्रामीण विकासाचें कार्य सातत्यानें स्वावलंबनाच्या वृत्तीनें व्हावयाचे असेल तर स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी ग्रामीण विभागाचा आर्थिक विकास घडवून आणणा-या योजनांकडे अधिकाधिक लक्ष पुरविलें पाहिजे. आतांपर्यंत या संस्था बहुतांशी सामाजिक सुखसोयींकडेच लक्ष पुरवीत आल्या आहेत. अर्थात् या गोष्टीची जरुरी आहेच. कारण ग्रामीण भागांत अशा प्रकारच्या सुखसोयी जवळजवळ अस्तित्वांतच नसल्याकारणानें लोकांच्या राहणीचा दर्जा वाढविण्याच्या दृष्टीनें त्या उपलब्ध करून द्यावयास पाहिजेतच. परंतु त्याचबरोबर, या लोकनियुक्त संस्थांना ग्रामीण भागांतील आर्थिक विकासाच्या योजना अंमलांत आणणें शक्य झालें तर माझ्या मतें त्या फार मोठी भरीव कामगिरी बजावूं शकतील. सध्यां ग्रामीण भागांत शेतीच्या विकासास भरपूर वाव असून या भागांत उद्योगधंद्यांच्या वाढीला चांगलीच चालना मिळेल अशी अपेक्षा आहे. म्हणून मला असे वाटतें कीं, ग्रामीण विभागाच्या आर्थिक विकासास पोषक असणा-या कार्यक्रमावर आपण आतां भर द्यावयास पाहिजे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे भावी स्वरूप लक्षांत घेऊन ही गोष्ट कशी साध्य करतां येईल या प्रश्नाचा आपण विचार करावा अशी माझी आपणांस कळकळीची विनंती आहे. भारताचे व या राज्याचें जें विकासविषयक धोरण आहे, त्याच्या चौकटींत बसेल अशा त-हेचें ग्रामीण विभागांतील शेती व उद्योगधंद्यांच्या विकासाचें कार्य स्थानिक संस्थांना हातीं घेणें शक्य व्हावें, म्हणून कांही तरी मार्ग निश्चितपणें शोधून काढलाच पाहिजे. कारण माझ्या मतें ही आजची अत्यंत निकडीची गरज आहे. म्हणून आपल्यासमोर तिचा उल्लेख करण्याची ही संधि मीं साधली.
आपल्या या समितीनें विकेंद्रीकरणांतून निर्माण होणा-या विविध प्रश्नांची चर्चा करण्याच्या उद्देशानें बिनसरकारी मंडळींचा हा मेळावा भरविला ही खरोखर आनंदाची गोष्ट आहे. आपल्या चर्चेसाठीं तयार केलेली कार्यक्रमपत्रिका माझ्या समोर आहे. या कार्यक्रमपत्रिकेवरील प्रश्नांबाबत होणारी चर्चा सर्वांनाच उपयुक्त ठरेल असा मला विश्वास वाटतो. या समितीनें आपल्या कामाबाबत जी कार्यपद्धति अवलंबिली आहे तिच्याबद्दल मला विशेष आनंद वाटतो. कारण तिच्यामुळें या प्रश्नांच्या विविध पैलूंवर प्रकाश पडेल, एवढेच नव्हे तर या प्रश्नाबाबत आस्था बाळगणा-या सर्व लोकांचे विचार समजून घेण्यास समितीला मदत होईल.
कल्याणकारी राज्य निर्माण व्हावें म्हणून शासन सर्व प्रकारें प्रयत्न करीत आहे हें आपण जाणताच. कल्याणकारी राज्यांत जनतेच्या गरजा भागविण्यासाठीं साहजिकपणें शासनाला निरनिराळ्या क्षेत्रांत मोठ्या प्रमाणावर विकास कार्यक्रम हातीं घेणें आवश्यक होतें. त्यामुळें सरकारी कामाचा व्याप, विशेषतः विकास खात्यांतील कामाचा व्याप प्रतिदिन वाढतच जातो. लोकशाही पद्धतीने आणि जनतेचें संपूर्ण सहकार्य मिळवूनच हें काम पार पाडावयाचें असतें. आपल्या सरकारची हीच वैचारिक भूमिका असल्याकारणानें, ज्यांच्यामुळें विकासकार्याचा वेग वाढण्यास मदत होईल आणि देशांतील लोकशाहीचाहि पाया दृढमूल होईल अशा प्रकारच्या शासन संस्था आणि लोकशाही संस्था आपण निर्माण केल्या पाहिजेत. विकास कार्यक्रमांतील पुष्कळशीं कामें स्थानिक स्वरूपाचीं असल्यामुळें अशीं कामें त्या त्या भागातील स्थानिक संस्थाच उत्तम त-हेनें पार पाडूं शकतील. तसें झाल्यास अधिक व्यापक व महत्त्वाचे प्रश्न सरकारी पातळीवरून हाताळणें सुकर होईल.