विकेंद्रीकरण – लोकशाही जीवनपद्धतीचा पाया
लोकशाही तत्त्वानुसार विकेंद्रीकरणाच्या प्रश्नाचा सर्व बाजूंनीं विचार करून विकेंद्रीकरणाची योजना आपल्या राज्यांत कोणत्या मार्गानें उत्तम त-हेनें अंमलांत आणतां येईल याची चर्चा करण्यासाठीं आपण हा जो परिसंवाद घडवून आणला आहे त्याचें उद्घाटन करतांना मला अतिशय आनंद होत आहे. आपणां सर्वांना माहीत आहेच कीं, बलवंतराय मेहता समितीनें आपल्या अहवालांत जिल्हा, गट व खेडें या पातळीवरील लोकनियुक्त संस्थांना अधिकाधिक अधिकार देण्यासंबंधीं जोरदार शिफारस केली आहे. आपल्या राज्यांत सत्तेचें विकेंद्रीकरण थोड्याफार प्रमाणांत पूर्वीच झालेलें असून जिल्हा पातळीवर लोकल बोर्ड, जिल्हा स्कूल बोर्ड, जिल्हा ग्रामपंचायत मंडळ, जिल्हा विकास मंडळ, जिल्हा शाळा इमारत समिति, जिल्हा सहकारी मंडळ आणि जिल्हा देखरेख समिति अशा अनेक संस्था आहेत. विदर्भ विभागांत प्रत्येक तहसिलासाठीं एक जनपदसभा आहे. याशिवाय सामूहिक विकास योजनेखालीं सुरू केलेल्या गटांसाठी गट विकास समित्या आहेत. त्याचप्रमाणें तालुका पातळीवर तालुका देखरेख संघ ही संस्था काम करते. अशा रीतीनें राज्याच्या ग्रामीण विभागांतील विकास कार्यासंबंधींची आपली जबाबदारी, जिल्हा लोकल बोर्ड, जनपदसभा, जिल्हा ग्राम पंचायत मंडळें व ग्रामपंचायती यांसारख्या विधिनियुक्त संस्थांमार्फत आणि सल्लागार समित्यांच्या साहाय्यानें सरकारी यंत्रणेंद्वारा शासन पार पाडीत असतें.
बलवंतराय मेहता समितीनें केलेल्या शिफारसीनुसार, ग्रामीण विकासाबाबत सरकारवर असलेली जबाबदारी जिल्हा व त्या खालच्या पातळीवरील भागांसाठीं विधिनियुक्त संस्था स्थापन करून त्यांच्यावर सोंपवितां येईल कीं काय, याचा विचार करणें आवश्यक झालें आहे. ग्रामीण भागांतील लोकांच्या कल्याणाचा आणि ग्रामीण विकासाचा कार्यक्रम यशस्वी रीतीनें अंमलांत आणावयाचा असेल तर त्यासाठीं या भागांतील जनतेचें उत्स्फूर्त साहाय्य आणि सहकार्य मिळविणें अत्यंत महत्त्वाचें आहे ही गोष्ट आपणांला नाकारतां येणार नाहीं. म्हणून स्थानिक जनतेंत उपक्रमशीलता आणि सहकार्य या वृत्तींची संपूर्ण वाढ होण्यासाठी निरनिराळ्या पातळींवर जनतेच्या संस्था उत्तम रीतीनें कशा संघटित करतां येतील याचा आपण विचार केला पाहिजे. त्याचप्रमाणें त्या त्या भागांतील विकासाचा कार्यक्रम तेथील जनतेच्या गरजा आणि आकांक्षा लक्षांत घेऊनच आंखण्यांत आला पाहिजे. या स्थानिक योजना अर्थात् राज्याच्या व देशाच्या कार्यक्रमाशीं मिळत्याजुळत्या असल्या पाहिजेत हें उघडच आहे.
गेल्या कांहीं वर्षांत, सामूहिक विकास योजनेच्या कार्यामुळें ग्रामीण भागांतील जनतेंत स्वावलंबनाची वृत्ति निर्माण झाली आहे यांत शंका नाहीं. स्वतःचे श्रम व पैसा विकासाच्या कामीं लावण्यासाठीं ग्रामीण भागांतील जनता स्वयंस्फूर्तीनें पुढें येत असल्याचें दृश्य आज आपणांस दिसत आहे. जनतेच्या वृत्तींतील हा बदल म्हणजे अलीकडच्या काळांत आपण मिळविलेला एक मोठा विजयच आहे असें मी समजतों. ग्रामीण भागांतील विकासकार्य अधिक जोमाने व्हावें म्हणून ग्रामीण जनता ज्या त-हेनें आपला उत्साह प्रकट करीत आहे तों पाहतां, स्थानिक गरजांबाबत त्वरित निर्णय कसे घेतां येतील आणि आपल्या कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीचा वेग कसा वाढवतां येईल या गोष्टींचा विचार करणें आपणांस आतां आवश्यक होऊन बसलें आहे. खरें म्हणजे, लोकशाही विकेंद्रीकरणानुसार ज्या प्रमाणांत ह्या गोष्टी साध्य होत जातील त्या प्रमाणांत विकेंद्रीकरणाची आवश्यकता सिद्ध होणार आहे.