१९५२ साली माझा पंडितजींशी प्रत्यक्ष परिचय झाला. पण १९५६ पर्यंत त्या परिचयाचे स्वरूप केवळ औपचारिक होते. १९५६ साली संयुक्त महाराष्ट्राचा प्रश्न उपस्थित झाला आणि हा परिचय अधिक वाढत गेला आणि त्यांची परिणती शेवटी १९६२ साली त्यांनी मला आपला एक विश्वासू सहकारी व तरुण मित्र मानण्यात झाली.
या सर्व कालखंडातील पं. नेहरूंच्या अनेक आठवणींची गर्दी आज माझ्या मनात उसळली आहे. धाकट्या भावावर प्रेम करावे, तसे त्यांनी माझ्यावर प्रेम केले. माझ्यावर अत्यंत महत्त्वाच्या प्रसंगी विश्वास टाकला. ते प्रेमाचे व विश्वासाचे अनंत क्षण माझ्या स्मृतिपटलावर तेजस्वी ता-यांसारखे लखलखत आहेत. १९५६ साली द्वैभाषिक राज्याची जबाबदारी मी स्वीकारली, तेव्हाचा एक प्रसंग सांगण्यासारखा आहे.
मंत्रिमंडळ बनविण्यासंबंधीची चर्चा करण्यासाठी मी दिल्लीला गेलो होतो. चर्चा संपवून, पंडितजींचा निरोप घेण्याची वेळ आली, तेव्हा मी त्यांना म्हटले,
‘फार कठीण कामाची जबाबदारी मी स्वीकारली आहे. आपले आशीर्वाद मला हवेत.’
जवाहरलालजी एकदम गंभीर झाले. बरोबर चालता-चालता म्हणाले,
‘माझे आशीर्वाद इतके स्वस्त नाहीत. काम कठीण तर आहेच, पण तुम्ही ते कसे करता; पाहू या.’
मी तर परिस्थितीचे आव्हान स्वीकारूनच माझे काम पार पाडत होतो. त्याचे वृत्त त्यांच्यापर्यंत पोहोचतच होते. या काळात त्यांच्या ब-याच भेटीगाठी होत, पण १९५७ मधील एका भेटीत जवाहरलालजींनी त्या प्रसंगाचा एकदम उल्लेख केला आणि आठवणीने मला आशीर्वाद दिले. आपल्या सदिच्छा व्यक्त केल्या. माझ्या अल्पशा कार्याला मिळालेली ती फार मोठी पावती होती. माझ्या मनाच्या संदुकीत मी ती अगदी जपून ठेवली आहे.
द्वैभाषिक राज्यानंतर संयुक्त महाराष्ट्राच्या निर्मितीची जी बोलणी झाली, ज्या वाटाघाटी झाल्या, त्यांना तर ऐतिहासिक महत्त्व आहे. मीच स्वतः जेव्हा केव्हा विस्ताराने लिहीन, तेव्हा तो इतिहास स्पष्ट होईल. पण या काळात पंडितजींच्या स्नेहपूर्ण वागणुकीचे, त्यांच्या थोर मानवी मनाचे जे दर्शन मला घडत गेले, ते केवळ अविस्मरणीय आहे आणि त्याहीपेक्षा त्यांच्यांतील पुरोगामी विचारवंताचा प्रत्यय येत होता, तोही. १९३४-३५ साली ज्या विचारप्रणालीमुळे मी पंडितजींना आपला नेता मानला, त्या विचारप्रणालीवरील त्यांची श्रद्धाही या काळात अनेक वेळा दिसून येत असे व त्या वेळी मला मनातून खरोखर आनंद वाटत असे.
असाच एक प्रसंग सांगण्यासारखा आहे.
समाजवादी भारतात समाजवादी महाराष्ट्र स्थापन करण्याची प्रतिज्ञा करून आम्ही संयुक्त महाराष्ट्राचा कारभार हाती घेतला आणि त्या प्रतिज्ञेला अनुसरून काही कायदेही करावयाचे ठरविले. लॅण्ड सीलिंगचा कायदा हा एक असा कायदा होता. या कायद्याच्या अंमलबजावणीत खरी अडचण होती साखर कारखान्यांकडील जमिनीच्या बाबतीतील. या जमिनींना सिलिंग अ‍ॅक्ट लागू करू नये, असे नियोजन मंडळाचे मत होते. नंदाजी तेव्हा नियोजन मंत्री होते. त्यांचे स्वतःचेही तसेच मत होते आणि प्रश्नाची तड काही केल्या लागत नव्हती. माझे सहकारी श्री. वंसतराव नाईक अनेक वेळा चर्चा करून आले होते. मीही पण संधी मिळेल, तेव्हा बोलत होतो; पण उसाचे मोठाले फार्म्स मोडू नयेत, हा पोथीनिष्ठ आग्रह सोडायला नियोजन मंडळ तयार नव्हते; आणि साखर कारखान्यांच्या जमिनी सीलिंग कायद्याखाली येणार नसतील, तर केवळ गरीब शेतक-यांच्या जमिनींवर हा कायदा लावण्यात काहीच अर्थ नाही, अशी आमची ठाम भूमिका होती.