वैद्यक, शिक्षण, जंगल किंवा वीज या विषयांचा मी काही तज्ज्ञ नाही. पंरतु निरनिराळे प्रश्न सोडविण्यासाठी कोणते अंतिम निकष लावावेत, या बाबतीत मुख्यमंत्री तज्ज्ञ समजला जातो. एखाद्या धोरणाचे राज्यातील लोकांवर कोणते परिणाम होतील आणि शासनाच्या निरनिराळ्या शाखांकडून लोकांच्या कोणत्या अपेक्षा आहेत, यासंबंधीची जाणीव मुख्यमंत्र्याला असावी लागते. मुख्यमंत्री केवळ एवढ्याच बाबतीत तज्ज्ञ असतो. परंतु जे धोरण ठरेल, त्याला व्यवस्थित आकार देऊन, त्याची अंमलबजावणी करण्याचे काम इतर तज्ज्ञांचे असते. यालाच आपण शासनतज्ज्ञ म्हणतो, मुख्यमंत्र्यास अशा तज्ज्ञांचा सल्ला घ्यावा लागतो.
धोरण ठरविणे हे अशा धंदेवाईक प्रशासकाचे काम नसून, एक प्रकारे व्यक्तिनिरपेक्ष राहून ठरलेल्या धोरणाची अंमलबजावणी करणे एवढेच त्याचे काम असते, असे पूर्वी समजले जात असे. परंतु प्रशासन हे आजच्याही काळात केवळ धोरणाची अंमलबजावणी करणारे एक व्यक्तिनिरपेक्ष माध्यम बनणार असेल, तर त्या प्रमाणात प्रशासनाचे लोकशाही स्वरूप नाहीसे होईल. परंतु वस्तुस्थिती तशी नाही. मी असे म्हणतो, याला दोन कारणे आहेत. पहिली गोष्ट अशी की, प्रशासक लोकशाही शासनाचा प्रतिनिधी म्हणून काम करीत असल्यामुळे ठरलेल्या धोरणाची अंमलबजावणी त्याला कुशलतेने करावी लागते. म्हणून व्यक्तिनिरपेक्षतेने आपण विचार करतो व सल्ला देतो, असे तो म्हणूच शकत नाही, आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे, लोकशाही राज्यव्यवस्थेमध्ये राजकीय पुढारीच फक्त निर्णय घेतो किंवा धोरण ठरवितो, हे खरे नाही, आणि हे मी माझ्या व्यक्तिगत अनुभवावरून आपणांस सांगू शकतो. स्पष्टच सांगावयाचे म्हणजे, अलीकडील राज्यांच्या दैनंदिन प्रशासनाचे गुंतागुंतीचे स्वरूप लक्षात घेता, सध्याच्या काळात मंत्री राज्य करीत नाहीत, तर तज्ज्ञच राज्य करतात, असे मी म्हणेन. कारण ते जो सल्ला देतात, तो तांत्रिक स्वरूपाचा असल्यामुळे त्याकडे दुर्लक्ष करणे कठीण असते आणि म्हणून एखादे विशिष्ट धोरण ठरविण्यात या तज्ज्ञांचा मोठा भाग असतो.
परवाच आपल्या राज्यातील एक वरिष्ठ पोलिस अधिकारी सेवानिवृत्त झाले. त्यांच्या वाढदिवसानिमित्त झालेल्या सत्काराला उत्तर देताना त्यांनी एक उत्कृष्ट सल्ला दिला. हा सल्ला त्यांच्या वडिलांकडून त्यांना मिळाला होता. डॉक्टरने दिलेले सर्टिफिकेट, पोलीस अधिका-याने केलेली चौकशी व इंजिनिअरने तयार केलेला अंदाज या तीन गोष्टींखेरीज जगातील इतर कोणतीही गोष्ट तुम्ही बदलू शकता, असे त्यांनी सांगितले. कारण या तीन गोष्टींविरुद्ध कोठेही दाद मागता येत नाही. यातील विनोदाचा भाग सोडला, तर तांत्रिक बाबींसंबंधी सध्याची परिस्थिती अशाच प्रकारची आहे. जेव्हा धंदेवाईक प्रशासक सल्ला देतो, तेव्हा तो नव्याण्णव टक्के धोरण ठरवीत असतो. तेव्हा प्रशासकाचे काम निव्वळ ठरलेले धोरण अमलात आणण्याचे असते, असे समजणे या काळात तरी सयुक्तिक होणार नाही.
धंदेवाईक राजकारणी आणि धंदेवाईक प्रशासक निरनिराळ्या पातळ्यांवर कार्य करीत असले आणि त्यांच्या कार्याची पद्धती व त्यांची साधने भिन्न असली, तरी लोकशाहीमध्ये त्यांना मार्गदर्शन करणारी शक्ती व तत्त्वे एकच असतात. जो निवडून येतो, तोच लोकशाहीचे प्रतिनिधित्व करतो. परंतु लोकशाही यंत्रणेचा कायम स्वरूपाचा घटक असणारा मात्र ते करीत नाही, असे म्हणणे रास्त होणार नाही. अशा प्रकारच्या कल्पनांनी लोकशाही कधीच यशस्वी होणार नाही, कारण त्यामुळे लोकशाहीत सतत मतभेद व अडथळे निर्माण होऊन राज्यकारभारात लोकशाही नाममात्र देखील शिल्लक राहणार नाही. म्हणून लोकशाहीशी संबंधित असलेल्या प्रत्येक व्यक्तीने, केवळ राजकीय क्षेत्रातच नव्हे, तर सामाजिक व आर्थिक क्षेत्रांत देखील, लोकांचे समाधान हेच आपले अंतिम उद्दिष्ट मानले पाहिजे. राजकारण आणि प्रशासन या दोन्ही क्षेत्रांतील लोकांचे हेच उद्दिष्ट असले पाहिजे. कारण या दोन्ही क्षेत्रांतील व्यक्ती शेवटी जनतेतूनच आलेल्या असतात आणि त्यांना जनतेचे भवितव्य घडवून आणण्याचे कार्य करावयाचे असते. राज्यशास्त्र आणि लोकशाहीतील प्रशासन यांना साधणारा दुवा हाच आहे, असे मला वाटते.
