पर्यायी भूमिका यथायोग्य रीतीने पार पाडावयाची, तर त्यासाठी विरोधी पक्षाजवळ संसद, राज्यकारभार, प्रशासन, इत्यादी विषयांवर अभ्यासपूर्ण आणि नेमकेपणाने विचारांची मांडणी करू शकतील, असे विशेष प्रवक्ते असावे लागतात. ब्रिटनमध्ये असे विशेष प्रवक्ते नियुक्त करण्याची त्यांची नवी पण परिणामकारक प्रथा आहे. भारताचा विचार करताना अलीकडील काळात या देशातील प्रश्नांची गती आणि गुंतागुंत वाढलेली असल्याचे आढळते. यांतील काही प्रश्न स्वतंत्रपणे हाताळावे लागणार असून, त्यासाठी म्हणून केवळ अभ्यासू प्रवक्ते तयार करावे लागतील. पर्यायी पक्षाचे कॅबिनेट तयार व्हावयाचे, तर असा अभ्यासू प्रवक्त्यांमधूनच ते आकाराला येऊ शकते. देशांतर्गत प्रश्न सोडविण्याची ताकद या पक्षामध्ये आजही शाबूत आहे. हे प्रश्न सुटण्यासाठी काँग्रेसने आजवर जी धोरणात्मक वाटचाल केली, तीतून ही ताकद पक्षाला मिळालेली आहे. या ताकदीचा वापर पुढच्या काळात करीत राहून, लोकांच्या प्रश्नांची सोडवणूक करणे आणि त्यासाठी जनतेशी असलेला जागता व जिव्हाळ्याचा संपर्क कायम ठेवणे, वाढवीत राहणे, यालाच मी काँग्रेसचा कार्यक्रम म्हणेन.
देशासमोर महत्त्वाचे, मूलभूत असे प्रश्न आर्थिक आणि सामाजिक असे आहेत. वर्षानुवर्ष या प्रश्नांशी काँग्रेस झुंज घेत आहे आणि यापुढेही घ्यावी लागणार आहे. आर्थिक प्रश्नांच्या संदर्भात देशाच्या धोरणात अग्रक्रम दिला गेला, तो आर्थिक रचनेत, उत्पादन-पद्धतीत क्षमता वाढवून बहुसंख्य लोकांना रोजगार मिळण्याची व त्यांच्या किमान गरजा भागविण्याची व्यवस्था करणे याला आहे. आर्थिक क्षेत्र, तंत्रज्ञानाचे क्षेत्र, उद्योग, शेती, आधुनिक विज्ञान, शिक्षण अशी जी महत्त्वाची क्षेत्रे आहेत, त्यांमध्ये कोणत्याही कारणासाठी परावलंबन राहणार नाही आणि त्याचबरोबर देशाच्या ज्या गरजा आहेत, त्या पूर्ण करून प्रगतीसाठी आवश्यक असणारी शक्ती आपण निर्माण करू शकतो, याचे प्रत्यंतर काँग्रेस पक्षाच्या गेल्या तीस वर्षांतील धोरणात्मक निर्णयाने आणि प्रत्यक्ष अंमलबजावणीने आणून दिले आहे. देशांतर्गत प्रश्न सोडविण्याची ताकद काँग्रेस पक्षात आहे, अशी खात्री मी त्यामुळेच व्यक्त करू शकतो.
मूलभूत विचार असा आहे की, ज्या राष्ट्राजवळ आधुनिक तंत्रज्ञानाची भरभक्कम सामग्री असते, तेच राष्ट्र जगात श्रेष्ठ ठरते. बदलत्या गतिमान दुनियेत ज्या राष्ट्राने ही तंत्रज्ञानाची अमोघ शक्ती संपादन करण्याचे, वाढविण्याचे सामर्थ्य संपादन केलेले असेल, तेच राष्ट्र, तो देश, संरक्षणदृष्ट्या, आर्थिकदृष्ट्या आत्मनिर्भर राहतो. ही आत्मनिर्भरता निर्माण होण्यासाठी सरकारला तसे धोरण ठरवावे लागते. कार्यक्रमाची दिशा निश्चित करावी लागते. जनता पक्षाच्या सरकारवरची टीका या संदर्भात ही आहे की, या सरकारला काही दिशाच नाही.
आर्थिक रचनेप्रमाणेच, सामाजिक रचनेचा प्रश्नही माझ्या दृष्टीने तितकाच, किंबहुना, अधिक महत्त्वाचा आहे. ऐतिहासिक कालापासूनचा मागोवा घेतला, तरी दिसते, ते असे, की सामाजिक विषमता ही रोमरंध्रांत भिनलेली आहे. या सामाजिक विषमतेचे खरे कारण आर्थिक विषमता हे आहे. या दोन्हींची सरमिसळ इतकी झाली आहे की, आर्थिकदृष्ट्या वरचढ असणारा हा पुढे - पुढे सामाजिक अर्थानेही वरचढ ठरत राहिला आहे. शतकानुशतक येथे हे असेच सुरू आहे. हा उच्च, हा कनिष्ठ, हा पहाडात राहणारा हा समुद्रकाठी राहणारा, हा, म्हणे, मैदानात राहणारा, एक स्पृश्य, तर दुसरा, म्हणे, अस्पृश्य असे फरक इतिहासाच्या सर्वत्र कालखंडांत पाहावयास मिळतात. कोण, कुठे, कसा राहतो, यावरूनच त्याची सामाजिक प्रतिष्ठा जोखावयाची, ही परंपरागत पद्धती, सामाजिकदृष्ट्या समाज एकजिनसी असल्याचे चित्रच उपलब्ध नाही.
