सामाजिक समतेचे अपेक्षित चित्र त्यासाठी कायदे करून निर्माण करता येईल का? मला वाटते, कायदा यासाठी फार तर साहाय्यभूत ठरेल. सामाजिक एकजिनसीपणाचे चित्र ख-या अर्थाने निर्माण करावयाचे, ते माणसांनी आपल्या कृतीने, विचारानेच निर्माण केले पाहिजे. सामाजिक व आर्थिक क्षेत्रांत सारख्याच निष्ठेने प्रतिज्ञापूर्वक प्रयत्‍न केले, तरच हे होणार आहे.
काँग्रेस कार्यकर्त्यांना हाच एक कार्यक्रम आता स्वीकारावा लागेल. कारण हरिजंनाना आता पुन्हा वेठबिगार म्हणून बांधले जात आहे. सामाजिक समता प्रस्थापित करण्यासाठी हरिजनांना जमिनीचे वाटप केले, परंतु जमिनी ताब्यात आल्यावर त्या जमिनींचे संरक्षण करणे त्यांना अशक्य होऊ लागले आहे. बेघराला घर दिले, भूमिहीनांना, दलितांना, हरिजनांना जमीन दिली, तरी घराचे आणि जमिनीचे रक्षण करण्यासाठी त्यांना कसलेही साधन नाही, कुणाचे सहकार्य नाही. हरिजन व गरीब शेतकरी याला जीवन जगता येणार नाही, जिवंत राहता येणार नाही, असे वातावरण वरिष्ठ वर्ग म्हणविणारे तयार करीत आहेत. उत्तर प्रदेश, बिहारमध्ये तर या वरिष्ठवर्गाच्या विरोधाचा कडेलोट होत आहे. अन्न, पाणी आणि हवा या माणसाच्या कमीतकमी गरजा. यांपैकी गरिबांना, हरिजनांना जमिनीवरून हुसकावून लावून अन्नापासून त्यांना वंचित केले जात आहे. पाणी हे तर निसर्गाने दिलेले साधन. परंतु माणसांत, जाती-जातींत फरक करून हरिजनांना पिण्याच्या पाण्यापासून दूर ढकलले जात आहे. माणूस म्हणून जगण्याचे पाणी हे एक साधन; परंतु त्याचे वाटप करताना माणसा-माणसांत, जाती-जातींत फरक केला जात आहे. निसर्गाची कृपा की, त्याने हवा मोकळी ठेवली! हवेची सुद्धा मर्यादित पुरवठ्याची व्यवस्था राहती, तर हरिजनांना जगणेच कठीण होते ! लोक मला विचारतात, काँग्रेससाठी नवा कार्यक्रम काय ? माझे त्याला उत्तर आहे की, गरिबांवर, मग ते शेतकरी असो वा शेतमजूर असो, हरिजन असो किंवा आदिवासी असो, यांपैकी कोणावरही अन्याय होऊ नये, यासाठी तरुणांनी, कार्यकर्त्यांनी कंबर बांधून उभे राहिले पाहिजे. गरिबांची संघटना उभी करून, गरिबांचे, दलितांचे प्रश्न हाती घेऊन, त्यांच्यावर होणार्‍या अन्यायांविरुद्ध उभा राहिलेला पक्ष म्हणजे काँग्रेस पक्ष असे प्रत्यक्ष कृतीने सिद्ध केले पाहिजे. हे सिद्ध करावयाचे, तर गरिबांचे शोषण करणारे जे असतील, त्यांना जाब विचारणारे कोणी नाहीत, असे चित्र दिसू देता उपयोगी नाही. कार्यकर्त्यांनी याची जाण ठेवली पाहिजे की, शोषकांच्या मागे, जातीची, पैशाची, परंपरेची शक्ती उभी असते. त्याच्या बळावरच तो जमिनदार शोषक गरिबाला, हरिजनाला जमिनीवरून दूर ढकलण्यास सिद्ध असतो. अशा वेळी कार्यकर्त्यांनी संघटनेची, काँग्रेसची शक्ती गरिबांच्या, दलितांच्या पाठीशी उभी करावयास हवी.
गरिबांच्या पाठीशी शक्ती उभी करावयाची, ती त्यांचे शोषण होऊ नये, यासाठी तर खरेच, परंतु त्याचबरोबर आर्थिक विषमता हे या सर्व अन्यायांचे मूळ आहे, हे लक्षात घेऊन विषमतेचे ते मूळ छाटण्याचा प्रयत्‍न काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी केला पाहिजे. विषमतेचे मूळ छाटावयाचे, याचा अर्थ, विकासाच्या नवनवीन कार्यक्रमांत गरिबांना, दलितांना सहभाग दिला जाईल, यासाठी धोरणात्मक जपणूक करावयास हवी. म्हणजे असे की, विकासाकरिता नवीन कार्यक्रम हाती घेतला जाईल, त्यासाठी नवीन संस्था निर्माण होतील. अशा वेळी गरीब व मागासलेल्या वर्गांच्या प्रश्नांना प्राथम्य द्यावे लागेल. सहकारी चळवळीवर तर त्याची विशेष जबाबदारी आहे. छोट्या जमातींच्या प्रश्नांना प्राधान्य देऊन, विधायक दृष्टिकोनातून सहकारी चळवळीने त्यांचे प्रश्न हाताळले पाहिजेत. गावात नवी संस्था सुरू होत असली, किंवा गावातील जुन्या संस्थेचे कार्यक्षेत्र वाढविण्याची संधी प्राप्त झाली असेल किंवा विकासाच्या प्रगतीतून रोजगाराची नवी संधी सुरू होत असेल, तर अशा वेळी रोजगाराची संधी उपलब्ध करून देताना एक पथ्य जरूर पाळले गेले पाहिजे की, त्या गावातील ज्या घरात मिळवता कोणी नसेल, अशा घरातील तरुणाला अग्रक्रमाने ही संधी दिली जाईल. जागरूकपणे याकडे लक्ष ठेवले पाहिजे. अशी संधी देत असताना जात-पोटजात, रक्ताचे नाते, असा विचार चुकून सुद्धा करता कामा नये. ग्रामीण भागात किंवा नागरी विभागात काय, गरिबी ही अमुकच एक जातीपुरती मर्यादित नाही. या देशातील साठ टक्के जनता दारिद्र्य-रेषेखाली आहे, अशी आकडेवारी जेव्हा आपण उद्‍धृत करतो, त्याचा अर्थच हा की, गरिबीला जात-पोटजात-धर्म-पंथ असे काही नसते.
