त्याच वेळी म्हणजे १९५२ मधे भाषावार प्रांतरचनेचा पुकारा झाला होता. आंध्रची चळवळ यशस्वी झाली होती. मराठी भाषक हे मुंबई, मध्यप्रदेश आणि हैद्राबादमधे विभागले गेले होते, तर महाराष्ट्राच्या बाबतीत एका बाजूला महाविदर्भाची मागणी जोर धरीत होती आणि दुस-या बाजूला मराठवाडा, विदर्भ आणि मुंबई प्रांताचं असं संयुक्त महाराष्ट्र राज्य अस्तित्वात यावं, या मागणीचा जोर होता. संयुक्त महाराष्ट्राचा मी पुरस्कर्ता होतो. संयुक्त महाराष्ट्र समितीचा मी सभासदही होतो आणि या मागणीच्या मांडणीसाठी जे प्राथमिक प्रयत्‍न झाले, त्यांत इतरांच्याबरोबर कामही केलं. ती मागणी सर्वांना मान्य असलेली लोकशाहीनिष्ठ मागणी होती. एकभाषी राज्यामुळं लोकशाहीचं - म्हणजे लोकांचं राज्य होण्यास मदत होते, ही कल्पना मला मान्य होती. पण संयुक्त महाराष्ट्राचा प्रश्न खरा धसाला लागला, तो राज्यपुनर्रचना मंडळाचा अहवाल प्रसिध्द झाल्यावर ! या अहवालात समतोल द्वैभाषिक सुचवलं होतं. माझा त्याला कठोर विरोध होता. संयुक्त महाराष्ट्राची मागणी घेऊन महाराष्ट्र काँग्रेसचं शिष्टमंडळ दिल्लीलाही गेलं होतं. पण तिथे कल्पना निघाली विशाल द्वैभाषिकाची ! त्यालाही विरोध केला. काम सरळ नव्हतं. बरेच पेच निर्माण झाले होते. पं. नेहरूंनी आंध्रच्या मागणीला मान्यता दिली होती. पण भाषिक राज्याच्या निर्मितीसाठी कुणी चळवळ करीत असतील, तर त्याला लगाम घालण्याची, मनाची तयारीही पं. नेहरूंनी केलेली होती. भारताच्या ऐक्यालाच अशा चळवळीमुळे तडा जाईल, अशी भीती त्यांना वाटत असावी.
१९५३ च्या हैद्राबाद काँग्रेसमधे भाषिक राज्य पुनर्रचनेचा प्रश्न काकासाहेब गाडगीळ यांनी उपस्थित केला. त्याला आणि मराठी भाषकांच्या बहुव्यापक राज्यनिर्मितीला मी दुजोरा दिला. पं. नेहरूंचं मन त्यासाठी तयार करण्याचा प्रश्न होता. त्यासाठीही प्रयत्‍न झाले. परंतु त्रिराज्य योजना, मुंबई शहराचं केंद्रशासन आणि पुन्हा विशाल द्वैभाषिक असा क्रम घडला. द्वैभाषिकाच्या सूचनेला मी विरोध दर्शविला, पण ते राबविण्याची जबाबदारी मी स्वीकारली. देशाचं स्वातंत्र्य, राष्ट्रैक्य आणि समाजवादी पुनर्रचना या गोष्टी माझ्या दृष्टीनं अधिक मौलिक होत्या. संयुक्त महाराष्ट्राचा प्रश्न मला मूलभूत वाटला नाही. माझी राजकीय निष्ठा काँग्रेस पक्षाशी बांधलेली होती, त्या पक्षाची शिस्त बंधनकारक होती आणि ज्या मूलभूत प्रेरणा मला अभिप्रेत होत्या, त्या काँग्रेसमार्फतच मला आणायच्या होत्या. मुंबई महाराष्ट्रापासून बाजूला होण्याचा धोका नाही, असं आढळून येताच द्वैभाषिक राज्य राबविण्यास मी संमती दिली, पण त्याच वेळी एकभाषी राज्याबाबतची माझी अनुकूल भूमिकाही स्पष्ट केली आणि पुढं अगदी निश्चयानं, मनापासून वर्ष, दीड वर्ष द्वैभाषिक राबवलं !
संयुक्त महाराष्ट्राची चळवळ १९५५-५६ मधे शिगेला पोचली होती. सारा महाराष्ट्र जागा होता. काँग्रेसपासून ही चळवळ बाजूला नेण्याचे प्रयत्‍न होत होते. काँग्रेसचे नेतेही यथायोग्य काम न करता धरसोड करीत राहिले. समज आणि गैरसमज पसरत होते, पसरवले जात होते. शब्दांचे आणि वाक्यांचे अर्थ सोयिस्कररीत्या लावले जात होते. या काळातही मला निकरानं लढावं लागलं. काँग्रेसअंतर्गत आणि बाहेर. ५५ ते ६० हा काळ मोठा चमत्कारिक अनुभवांचा आणि मनोवस्थेचा असा गेला. महाराष्ट्रात काँग्रेस सुस्थिर करणं, महाराष्ट्रातल्या जनतेचा राग विझवणं, गुजराती बंधूंचा संशय दूर करणं आणि केंद्रीय सत्तेचा विश्वास संपादन करणं असं चौफेर काम करायचं होतं. ते करीत होतो. ५५ ते ६० या काळात माझं पाच वर्षांचं आयुष्य कमी झालं, इतका अनावर ताण पडला. संयुक्त महाराष्ट्राच्या प्रश्नावर होणा-या महाराष्ट्रातील प्रचंड सभा, जनतेचा उठाव, त्यातून झालेले गोळीबार, ते सभा उधळणं, प्रतापगडचा सामना - किती तरी प्रसंग डोळ्यांपुढं उभे राहतात. घोडेस्वाराप्रमाणे उपाशीतापाशी मी धावत होतो. महाराष्ट्र स्थिर कसा होईल, संशय दूर कसा होईल, तो कमी होऊन धोरण अमलात कसं येईल, ही चिंता होती. १ नोव्हेंबर, ५३ ला द्वैभाषिक मुंबई राज्याच्या मुख्यमंत्रिपदाची जबाबदारी मी स्वीकारली होती आणि समोर समस्यांचे ढीग पडले होते. लोकांना बरोबर घेऊन पुढं जायचं होतं आणि ५७ च्या सार्वत्रिक निवडणुकाही जिंकायच्या होत्या.