शहरांत उपलब्ध असलेल्या सोयी आणि उत्कर्षांची विविध प्रकारची संधी जर खेड्यांतील जनतेला सुलभतेने मिळाली, तर समाजातील हा एक जाचक संघर्ष नाहीसा झालेला दिसेल. बहुजनसमाजाचे प्रश्न म्हणून आजच्या राज्याला जे अनेकविध प्रश्न भेडसावतात, ते वर उल्लेखिलेला संघर्ष नष्ट झाला, म्हणजे आपोआप सुटतील, अशी माझी कल्पना आहे. वरवर दिसणारा हा आर्थिक प्रश्न सुटला, म्हणजे समाजात भावनात्मक समरसताही निर्माण झाल्याशिवाय राहणार नाही.
ग्रामस्वराज्याच्या ज्या कल्पना मांडल्या जातात, त्यांच्याशी वर व्यक्त केलेले विचार कुणाला विसंगतही वाटण्याची शक्यता आहे. कदाचित ते, सर्वोदयाचे काय, असाही प्रश्न विचारतील, माझे मत स्पष्ट आहे. आर्थिक समता, ग्रामोद्धार या गोष्टींचा मी ध्येय म्हणून स्वीकार केला आहे खरा, पण औद्योगिकीकरण, नागरीकरण या गोष्टी मला निषिद्ध वाटत नाहीत. त्या अर्थाने मी सर्वोदयवादी नाही!
रचनात्मक कार्यासाठी सर्वपक्षीय संघटना निर्माण व्हावी, असे सुचवले जाते. सर्वपक्षीय संघटना व्यवहार्य नाही, असे माझे मत आहे, मात्र आर्थिक विकासाच्या क्षेत्रात, लोककल्याणाच्या नियोजनांतर्गत कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीत सर्वपक्षीय सहकार्याचा प्रयोग करून पाहण्यासारखा आहे. एक नवे वातावरण निर्माण होण्याच्या दृष्टीने अशी काही लोकहिताची रचनात्मक कामे सर्वपक्षीय सहकार्याने घडवून आणली पाहिजेत. उदाहरण घ्यावयाचे, तर 'कंटूर बंडिंग' चे घेता येईल. महाराष्ट्राच्या फार मोठ्या भागात कंटूर बंडिंग हे एक अत्यावश्यक असे कार्य आहे. कोणाच्या प्रेरणेने व कोणत्या पक्षाच्या झेंड्याखाली हे काम गावात होते, त्याला महत्त्व नाही. या कार्यक्रमाची अंमलबजावणी महत्त्वाची आहे. परंतु सर्वपक्षीय सहकार्याची काही संघटनात्मक ठाम चौकट असावी, असे म्हणणे कठीण आहे. सहकार्याचा प्रयोग करून पाहिला पाहिजे.
महाराष्ट्राची स्वदेशरक्षणाची उज्ज्वल परंपरा अधिक उजळ करण्याच्या दृष्टीने एक महत्त्वाचा प्रश्न म्हणजे सैनिकी शिक्षणाचा. भारतीय संरक्षण दलांतून महाराष्ट्रीय तरुणांची निवड अगदी अत्यल्प प्रमाणात होते. महाराष्ट्रीय परंपरेशी सुसंगत असा हा पेशा तरुण पिढीला अधिक प्रमाणात उपलब्ध व्हावा, म्हणून नव्या महाराष्ट्र राज्याने प्रयत्‍न करणे आवश्यक आहे. यासाठी उमेदवार विद्यार्थ्यांची तयारी करून घेण्याचे काम ठिकठिकाणी व्हावयाला हवे. पुण्याच्या महाराष्ट्र सैनिकीकरण मंडळाचे कार्य मला मोलाचे व अनुकरणीय वाटते. असे पूर्व शिक्षणाचे वर्ग ठिकठिकाणी निघावेत, म्हणून खटपट झाली, तर त्याला सरकारने साहाय्य केले पाहिजे.