आशा-निराशेच्या हिंदोळ्यावर बसून नुसते झोके घेणे हितावह ठरणार नाही. आत्मविश्वासाने व निर्धाराने योग्य मार्ग आपण चोखाळणार किंवा नाही, हा प्रश्न आहे. केवळ रुपयाचे मूल्य हा आर्थिक विकासाचा निकष नव्हे. कारण, कदाचित या क्रमाने रुपयाची किंमत आणखी घटत गेली, तर देशाचा विकासच झाला नाही, असे म्हणावे लागेल. मला तरी असे वाटते, की सामान्य माणसाच्या दृष्टीने हा विचार गंभीर असला, तरी भारताच्या अर्थकारणाचे स्थित्यंतर आपण घडवून आणले आहे, ही जाणीव व प्रत्यक्ष वस्तुस्थिती महत्त्वाची आहे. महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे आपण विकासाची यंत्रणा उभी केली आहे. काही पायाभूत उद्योगधंद्यांचा विकासही केला आहे. पण तरीही हवी तशी, अपेक्षित प्रगती होत नाही. ती का होत नाही, या समस्यांचे मूळ शोधायला हवे. जी विकास-यंत्रणा आपण उभी केली; वीज निर्मिती व पाटबंधाऱ्यांची उभारणी करण्यासाठी जो खर्च केला, त्याचे पुरेसे फायदे आपल्याला मिळत नाहीत. योजना आखताना किफायतशीर मूल्यप्रमाणाचा (Benefit cost ratio) विचार केला जातो. पण त्यांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करताना त्याचा अभाव जाणवतो. या त्रुटीची अनेक कारणे देता येतील. पण असे समर्थन मला समर्थपणे करावेसे वाटत नाही. उदाहरणे देऊनच बोलायचे, तर आपण पाटबंधाऱ्यांचे पाणी पुरेसे वापरतो का? वीजउत्पादनाची आपली योजना कमी का पडते? रासायनिक खतांचे उत्पादन पुरेसे का होत नाही? शेतीचा विकास उद्योगधंद्यांना कच्चा माल पुरवण्याइतका होतो का? व शेतीचे उत्पादन अन्नाच्या बाबतीत स्वावलंबी होण्याइतक्या वेगाने व सामर्थ्याने का होत नाही? व्यवस्थापन व कामगारांचे औद्योगिक संबंध यांत त्रुटी आहेत का? या सा-या प्रश्नांचा विचार साकल्याने केला पाहिजे. भारताची अर्थव्यवस्था शेतकीप्रधान राहणार आहे, हे गृहीत धरलेच पाहिजे. पण अर्थव्यवस्था सरंजाम-युगातील तशीच ठेवली आणि बाकीच्या गोष्टींचे आधुनिकीकरण करीत राहिलो, तर आपली अर्थव्यवस्था पांगळीच राहील. म्हणूनच शेतीविकास हा औद्योगिकदृष्ट्या व शेतीच्या धंद्याच्या दृष्टीनेही महत्त्वाचा केंद्रबिंदू आहे.
अद्यापि आवश्यक त्या जमीनविषयक सुधारणा आपण करू शकलेलो नाही. परंतु अर्थखात्यापुरते बोलायचे झाले, तर ग्रामीण क्षेत्रातील शेतीवरील प्रत्यक्ष करयोजनेचा सर्वांगीण विचार १९७२ मध्ये डॉ. राज यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमून केला आहे. शेतीविकासासाठी सरकार जो पैसा खर्च करते, त्याची परतफेड ग्रामीण क्षेत्रातील शेती-उत्पन्नातूनच झाली पाहिजे, ही त्यामागची भूमिका होती. या प्रश्नाबाबत मी राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांशी चर्चाही केली होती. आता पुढची जबाबदारी राज्य सरकारांची आहे. शेतीवरील प्रत्यक्ष करातून येणारे उत्पन्न १९६७-१९७१ या काळात साधारणपणे १३० कोटी रुपये होते. १९७१ मध्ये एकूण कर-उत्पन्नाच्या ते ६.८ टक्के होते. राजसमितीने जमीनधारण-क्षेत्राचा कर बसवावा, असो सुचविले होते. त्यानुसार हरयाणा, हिमाचल सरकारांनी कायदे केले आहेत. काही वेळा राज्य सरकारांना पाटबंधाऱ्यांच्या योजनेत आर्थिक तूट येते. १९७१-७२ मध्ये ही तूट १४० कोटी रुपयांची होती. पाटबंधाऱ्यांतून दिल्या जाणा-या पाण्यावर कर बसवून ही तूट भरून काढावी, असे आम्ही राज्य सरकारांना सुचविले आहे.