भारतातील चलनवाढ हा एकूण जागतिक चलनवाढीचाच एक भाग आहे, असे जेव्हा आम्ही म्हणतो, तेव्हा त्याचा अर्थ समजावून घेतला पाहिजे. आपण उद्योगधंद्यासाठी काही यंत्रमालाची आयात करतो. धान्यही आयात करावे लागते. हे सर्व अपरिहार्य आहे. पेट्रोलच्या किमती वाढल्या आहेत. एकतर विकसनशील देशांनी साधारणपणे ३ ते ४ टक्के चलनवृद्धी केली, तर ती धोकादायक असत नाही. पण आपल्या देशाची अर्थव्यवस्था ही मुळातच तोळामासा प्रकृती असणा-या माणसासारखी आहे, की नैसर्गिक संकटे, युद्ध यांच्यासारख्या आकस्मित संकटांनी किंवा संपासारख्या राजकीय कारणांनी त्यात थोडा जरी अडथळा आला, तरी ती लवकर विस्कळीत होते आणि सगळे अंदाज चुकतात.
शेतीचा विकास नियमित झाला, औद्योगिक उत्पादन सातत्याने वाढत गेले आणि लोकसंख्येचे प्रमाण कमी होत गेले, तरच आपल्या देशात काही आर्थिक स्थिरता येईल. नाही, तर त्याचा तोल सांभाळणे कठीण होऊन बसेल. त्यांच्या जोडीस समाजद्रोही शक्तींच्या कारवायाही आपल्या अडचणींत भर टाकतात, हे काळ्या पैशाच्या उदाहरणावरून दिसून येते. हा काळा पैसा गरजेच्या वस्तू विकत घेण्यात आणि त्यांचे साठे करून ठेवण्यासाठी वापरला जातो. मग महागाई होते, कामगारांच्या मागण्या वाढतात, असंतोष उत्पन्न हातो, उत्पादनाचे यंत्र बिघडते आणि या सर्वांच्या जोडीस दुष्काळासारख्या आपत्ती त्याच वेळेस आल्या, तर चलनवाढ होणे अटळ ठरते.
जनमानसात सामाजिक न्यायाची जाणीव निर्माण झाली, तरी प्रत्येक नागरिकात आंतरिक व सामाजिक शिस्त नसेल, तर या जाणिवेचा काही उपयोग होणार नाही. मला दिसते, ते असे, की सामाजिक न्यायाच्या किंवा समाजवादाच्या जाणिवेने आपण राजकीय निर्णय घेतले, त्यांसाठी काही संस्था निर्माण केल्या, काही पद्धती निश्चित केल्या, पण आपण जेवढे श्रम करतो आणि उत्पादन करतो, त्यापेक्षा अधिक प्रमाणात सरकार वा समाज परतफेड करेल, ही आपली अपेक्षाच आपण टाकून दिली पाहिजे. चीनने राष्ट्राची उभारणी केली, ती या सामान्य माणसांच्या ताकदीवर व निष्ठेवर. अगदी साधे उदाहरण साखरेचे घेऊ. आपल्या जीवनात गहू, तांदूळ, कापड यांच्याइतकी साखर आवश्यक आहे का? निश्चित नाही. ती काही प्रमाणात कमी वापरून ज्या देशात आपल्याला जास्त भाव मिळेल, तेथे पाठविली, तर आपल्या देशाचा आर्थिक फायदा होईल. रशियाने अनेक वस्तूंचा वापर स्वत:च्या नागरिकांसाठी मर्यादित केला. काहींवर बंदीही घातली. चीनने असेच सामाजिक नियमन कठोरपणे केले. आणि त्यातूनच त्या राष्ट्राचे अर्थकारण समर्थ व स्वावलंबी केले. आपल्यापुढे प्रश्न असा आहे, की लोकशाहीमध्ये अशा प्रकारची सामाजिक शिस्त आणि कार्यक्षमता आपण आणू शकू का? केवळ राजकीय मान्यता (सँक्शन) येथे अपुरी पडते. व्यापक समाजहिताची बुद्धी व त्यासाठी त्यागाची बिनतक्रार सिद्धता यांची आज नितांत गरज आहे.