यावर विकसित राष्ट्रांनी सतत भर दिला आहे. विकसनशील राष्ट्रांनी आपली भूमिका नि:संदिग्ध शब्दांत मांडली असतानाही विशेष द्रव्याधिकारांचे वाटप भरमसाट होईल, अशी भीती सतत का व्यक्त केली जात आहे, हे समजत नाही. आंतरराष्ट्रिय नाणेनिधीपैकी ७३ टक्के रक्कम विकसित देशांजवळ असताना, त्यांच्यावर यशस्वी रीत्या दडपण आणून त्यांच्या मर्जीविरुद्ध द्रव्याधिकारांचे भरमसाटी वाटप करण्यास त्यांची संमती मिळवता येईल, यावर कोणाचा तरी विश्वास बसेल का? विकसित देशांची तशी इच्छा असेल, तर विकसनशील देश इटालियन सदस्याने सुचविल्याप्रमाणे विशेष द्रव्याधिकारांच्या वाटपासंबंधी वस्तुनिष्ठ निकषांवर आधारलेल्या सूत्रांना मान्यता देतील, अशी भूमिका एकदा घेतली, की राष्ट्रांच्या कोणत्याही गटाला या अधिकारांच्या वाटपाबाबत दडपण आणण्यास कधी वाव मिळणार नाही. असा सर्व बाजूंनी विचार केल्यावर विकसनशील राष्ट्रांची आणि बहुसंख्य विकसित राष्ट्रांचीही खात्री पटली आहे, की दुवा प्रस्थापित करण्याच्या मार्गात अनिवार्य अशा कोणत्याही तांत्रिक अडचणी नाहीत. जागतिक संघटनेच्या राजकीय इच्छाशक्तीचीच काय ती गरज आहे.
विकसनशील देशांना दीर्घ मुदतीच्या शिलकी रकमा देता याव्यात, यासाठी 'विस्तारित निधी सवलती'ला (Extended Fund Facility) आमचा खंबीर पाठिंबा राहील. पण ही योजना संकल्पित दुव्याला (Link) पूरक समजावी; त्याला पर्याय म्हणून मानता कामा नये.
विकसनशील राष्ट्रांपुढील समस्यांचं समाधानकारक निराकरण करण्यास असमर्थ असलेल्या सुधारणेस आम्ही पाठिंबा देणार नाही. विकसनशील राष्ट्रांना आपल्या ध्येयानुसार जागतिक नाणेनिधीस आकार देण्यास आवश्यक असणारा मताधिकार आज नसला, तरी पण न्याय, नीतिमत्ता व तर्क आमच्याच बाजूला आहे, अशी आमची धारणा आहे.
आंतरराष्ट्रिय नाणेनिधीच्या संचालक मंडळाने २६ जुलै १९७२ रोजी ठराव करून वीस सदस्यांची एक समिती नेमली व आंतरराष्ट्रिय नाणेविषयक सुधारणांसंबंधी सर्व प्रश्नांचा विचार करण्याचे कार्य तिजवर सोपवले. श्री. यशवंतराव चव्हाण भारताचे अर्थमंत्री या नात्याने समितीचे दोन वर्षे सदस्य होते. ही समिती Committee of Twenty म्हणून प्रसिद्ध आहे. या समितीच्या अमेरिका व युरोपमध्ये अनेक बैठका झाल्या. त्यांपैकी तिस-या बैठकीपुढे ३० जुलै १९७३ रोजी केलेल्या भाषणाच्या आधारे.