२) दबावाऐवजी सहकार्य : संकल्पित सुधारणांमध्ये अशीही एक सूचना आहे, की एखाद्या देशाच्या अर्थव्यवहारात उचित फेरबदल घडवून आणण्याकरिता क्रमश: अधिकाधिक दबाव आणण्यात यावा. अशा दबावांच्याबद्दल बोलायचे झाल्यास आमची अशी धारणा आहे, की आंतरराष्ट्रिय नाणेनिधीसारख्या संघटनेमध्ये - जी मूलत: एक सहकारी संस्था आहे - दबावाऐवजी सहकार्यावर जास्तीत जास्त भर देण्यात आला पाहिजे. विकसनशील देशांच्या बाबतीत असा अनुभव आहे, की त्यांना परकीय चलनाची सतत चणचण भासते, त्यांच्या अर्थव्यवस्थेला आत्यंतिक दबावांना तोंड द्यावे लागते. तसेच मदत देणारे देश व यंत्रणा यांजकडून त्यांच्या आर्थिक प्रगतीची तपासणीही होत असते. म्हणून सुधारणांच्या आराखड्यात (Draft outline) उल्लेखिलेल्या दबावांचा आमच्या अर्थव्यवस्थेशी कितपत संबंध पोहोचतो, याबद्दल आम्ही साशंक आहोत. एखाद्या देशाबद्दल अहवाल प्रसिद्ध करून दबाव आणणे, किंवा याहून गर्वणीय गोष्ट म्हणजे दबावाचा अवलंब व्यापाराच्या आणि चालू आर्थिक देवघेवीच्या क्षेत्रात करणे, हे असमतोल दुरुस्त करण्याचे न्याय्य मार्ग आहेत, असे आम्हांस वाटत नाही. अशा दबावतंत्राचा वापर केल्यास परिणामी देशादेशांत अकारण संघर्षाचे वातावरण निर्माण होईल. त्यामुळे ज्या सहकार्याच्या भावनेवर राष्ट्राराष्ट्रांचे परस्पर-संबंध अवलंबून आहेत, ते दूर सारल्यासारखे होतील.
३) परिवर्तनीयता : देणीघेणी निश्चित करण्याच्या व्यवहारात पूर्वीपेक्षा अधिक प्रमाणबद्ध पद्धती अंगीकारण्यात यावी, या सर्वसाधारण इच्छेशी आम्ही सहमत आहोत. आराखड्यातील दोन्ही प्रस्तावांमध्ये काही स्वीकार्य तरतुदी आहेत. पैकी पहिल्या पर्यायामध्ये असलेला दृष्टिकोण सर्व गोष्टी विचारात घेता आम्हांला मान्य आहे. कारण त्यायोगे जागतिक द्रव्यसंपत्तीवर, आंतरराष्ट्रिय नियंत्रण परिणामकारकपणे घालता येईल. त्याच वेळी दुस-या पर्यायाच्या समर्थकांना वाटणा-या चिंतेतही आम्ही सहभागी आहोत. कारण अकल्पित प्रसंगांना तोंड देता यावे, म्हणून थोड्याशा लवचिकपणाची गरज आहेच. असा लवचिकपणा नसला, तर जागतिक नाणे पद्धतीचा कल किंमती वाजवीपेक्षा जास्त घटविण्याकडे राहील.
जमाबंदीसंबंधीच्या प्रस्तावात नाणेनिधीच्या बदल्यात (Substitution) चालू जादा रोख रक्कम एकत्रित करण्याची एक योजना मांडण्यात आली आहे. जमाबंदीच्या प्रस्तावात अशीही एक योजना मांडण्यात आली आहे, की ज्यायोगे काही देशांकडे साठलेल्या रोख रकमांचे रूपांतर विशेष द्रव्याधिकारांत करता येईल. या सवलतीमुळे नाणेनिधीजवळ प्रचंड प्रमाणात चलनी शिल्लक गोळा होईल. तो आकडा किती होईल, याची निश्चित कल्पना देता येत नाही. कदाचित तो ५० हजार दशलक्ष डॉलर्सपर्यंतही जाईल. याचा परिणाम निश्चितपणे असा होईल, की रोख रकमांच्याऐवजी विशेष द्रव्याधिकारांचे प्रचंड साठे निर्माण होतील. तसे घडल्यास एक खराच धोका संभवतो. काहींचा असा समज होईल, की ज्या अर्थी नाणेनिधीने निधी एकत्रित करण्याच्या हेतूने इतके खास अधिकार निर्मिले आहेत, त्याअर्थी येती कित्येक वर्षे सभासद राष्ट्रांमध्ये विशेष द्रव्याधिकारांचे नित्यनियमित वाटप करण्याची गरजच भासणार नाही. म्हणून आम्हांला अशी साधार भीती वाटते, की संचयाचे हे एकत्रीकरण-वरकरणी कितीही श्रेयस्कर वाटत असले, तरी विकसनशील राष्ट्रांच्या मुळावर येईल. आधीच विशेष द्रव्याधिकारांचे वाटप करण्याची प्रचलित पद्धती विकसनशील राष्ट्रांच्या दृष्टीने अतिशय असमाधानकारक आहे, आणि त्यातूनही वर उल्लेखिलेला धोका प्रत्यक्षात निर्माण झाला, तर विशेष द्रव्याधिकारांचे न्याय्य वाटप करण्याची समस्या अधिकच जटिल होऊन बसेल. एवढ्याचसाठी आमची अशी आग्रहाची मागणी आहे, की ह्या जादा शिलकेचा बहुतांश भाग द्विपक्षीय निधी उभारण्याच्या पद्धतीने एकत्रित करण्यात यावा. अगदी लहानसा भाग मोबदला पद्धतीने गोळा करावा, मग कोणतीही समस्या निर्माण होणार नाही.