तसेच बालसंगोपनाचा प्रश्नही दुर्लक्षित राहता कामा नये. मुले राष्ट्राची भावी नागरिक आहेत. आणि म्हणून त्यांच्या सर्वांगीण विकासाला प्राधान्य द्यायला हवे, असे आपण म्हणत असतो. पण प्रत्यक्षात काहीच घडत नाही. म्हणून बालसंगोपनासाठी वेगळा राष्ट्रिय निधी उभारून तो केवळ लहान मुलांच्या कल्याणासाठी वापरला जाईल, असा प्रयत्न व्हावयास हवा.
आरोग्याप्रमाणे घरांचा प्रश्नही बिकट झालेला आहे. शहरांमध्ये झोपडपट्ट्या वाढत आहेत तर खेडेगावांमधील छोटे शेतकरी आणि शेतमजूर असुरक्षित जीवन जगत आहेत. जमिनीचा मालक केव्हा येईल आणि आपल्याला घर सोडून जायला सांगेल, याची त्यांना सारखी भीती वाटत असते. हे शेतमजूर अत्यंत छोट्या खोपट्यांमध्ये राहतात. पण त्याही, त्या आपल्या आहेत व आपल्याला येथून कोणीही हुसकावून लावणार नाही, याची शाश्वती त्यांना वाटत नाही, हे अगदी खरे आहे. म्हणून शेतमजुरांना राहत्या घरांसाठी त्यांच्या मालकीची जमीन उपलब्ध करून दिली पाहिजे.
आजही आपल्या देशात अशी अनेक खेडेगावे आहेत, की जिथे आपण पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था करू शकलेलो नाही. हा प्रश्न जितका व्यापक आहे, तितकाच अवघडही आहे. परंतु म्हणून तो टाळून चालणार नाही. केव्हा तरी प्रारंभ करायलाच हवा. म्हणून येत्या पाच वर्षांमध्ये आपण सर्व खेडेगावांमध्ये पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था करू शकू, असा कालबद्ध कार्यक्रम हाती घेतला पाहिजे.
बेकारीचा प्रश्नही अतिशय तातडीचा झालेला आहे. खरे तर गरिबी आणि बेकारी हे आपल्या अर्थव्यवस्थेतील अत्यंत मूलभूत प्रश्न आहेत. म्हणून त्यांचा एकत्रित विचार करायला हवा. बेकारी नाहीशी झाल्याशिवाय गरिबी दूर होणार नाही आणि गरिबीची समस्या सोडविल्याशिवाय बेकारांना रोजगार देता येणार नाही. दरवर्षी शाळा-महाविद्यालयांमधून हजारो विद्यार्थी बाहेर पडत आहेत. त्यांना रोजगार कोण देणार? या सुशिक्षित तरुणांच्या उदरनिर्वाहाची सोय करणे जमले नाही, तर ही युवाशक्ती प्रक्षुब्ध होऊन देशाच्या स्थैर्याला आणि प्रगतीलाच आव्हान देईल. म्हणून बेकारीची समस्या सोडविण्यावाचून आपल्याला पर्यायच उरत नाही. उपाशी पोट आणि निष्क्रिय हात यांतून निर्माण होणारा असंतोष भयावह ठरतो. बेकारी आणि गरिबी यांच्या निर्मूलनाला आर्थिक धोरणात अग्रक्रम द्यायलाच हवा.
या संदर्भामध्ये आणखी एक प्रश्नाचा विचार होणेही आवश्यक आहे. देशातील कोट्यवधी लोक उपासमारीच्या छायेत निरंतर वावरत असताना काही थोड्या लोकांनी विलासी जीवन उपभोगत राहावे, ही खरोखर संतापजनक बाब आहे. एका बाजूस आपण माजी संस्थानिकांचे तनखे काढून घेत असताना हा नव-श्रीमंतांचा वर्ग उदयाला यावा, याला काय अर्थ आहे? श्रीमंत शेतकरी, कारखानदार अन् व्यापारी यांची राहणी जुन्या संस्थानिकांनाही मागे टाकेल, इतकी ऐशारामाची झालेली आहे. हे नवे राजेरजवाडे कसे निर्माण झाले? करपद्धतीमधील उणिवांचा गैरफायदा घेऊन त्यांनी आपले वैभव वाढविले. आपण सर्वसामान्य जनतेचे सेवक आहोत आणि या जनतेसारखेच आपलेही जीवनमान असले पाहिजे, याची या नव-श्रीमंतांना जाणीव करून देण्यासाठी आपण करविषयक आणि अन्य कायद्यांत दुरुस्ती केली पाहिजे. आपण आपल्या आर्थिक जीवनामधील ही बेसुमार विषमता जोपर्यंत नाहीशी करीत नाही, तोपर्यंत आपला समाजवादाचा जयघोष निरर्थक आहे.