शेतीचा विचार करीत असताना जमीनधारणेचा प्रश्न साहजिकच उपस्थित होतो. या बाबतीत गेल्या वीस वर्षांमध्ये आपण फारसे काही साध्य करू शकलो नाही, हे कटु सत्य मान्य केलेच पाहिजे. तसे पाहिले, तर या प्रश्नाचा विचार आपण अलीकडेच करू लागलेलो आहोत, असे मुळीच नाही. देशाला स्वातंत्र्य मिळण्यापूर्वीही काँग्रेस पक्षाने जमीनदारी-निर्मूलनाचा कार्यक्रम पुरस्कारिला होता. त्या काळातही काही राज्य सरकारांनी जमीनधारणेसंबंधी कायदे केले होते. १९३७ मध्ये तेव्हाच्या मुंबई सरकारने कुळांच्या हक्कांचे संरक्षण करणारे विधेयक मांडले होते. नंतर इतर अनेक राज्यांनीही तशा प्रकारचे कायदे केले. परंतु या कायद्यांच्या अंमलबजावणीचे गेल्या वीस वर्षांतील चित्र काय दिसते? शेतजमीन कसणा-याच्या मालकीची झाली पाहिजे, हे तत्त्व मान्य झाले आहे. तसे कायदेही करण्यात आलेले आहेत आणि तरीही छोटा शेतकरी आणि शेतमजूर आहे तेथेच आहे. असे का? कारण कायदे कागदावरच राहिले. त्यांची अंमलबजावणी झालीच नाही. म्हणून यापुढे एक-दोन वर्षांच्या आत या सर्व कायद्यांची व्यवस्थित अंमलबजावणी करण्याचा निर्धार आपण केला पाहिजे. आपण तसे काही करू शकलो, तरच लोकांचा आपल्यावर विश्वास बसेल. नाही तर ते वैफल्याने ग्रासले जातील.
मोठे जमीनदार आणि शेतकरी यांच्यात असंतोष धुमसत आहे. तो वेळीच नाहीसा केला नाही, तर ग्रामीण भागात हिंसाचाराचे थैमान निर्माण होईल आणि हरितक्रांतीचे सारे फायदे नाहीसे होऊन जायला वेळ लागणार नाही. म्हणून जमीनवाटपाच्या प्रश्नाची ताबडतोब दखल घेतलीच पाहिजे. याबाबतीत दिरंगाई वा चालढकल चालणार नाही.
शेतीनंतर आर्थिक धोरणामध्ये विचार होतो, तो उद्योगधंद्यांचा. वीस वर्षांपूर्वी आपण जे औद्योगिक धोरण निश्चित केले, त्यांत मूलत: काहीच चूक नाही. परंतु हे धोरण अमलात आणताना काही गफलती घडल्या, हे मान्य केलेच पाहिजे. कारखानदारीमध्ये मक्तेदारी अशीच वाढत गेली, तर लवकरच धोकादायक परिस्थिती निर्माण होईल. म्हणून काही मूठभर घराण्यांच्या हातांत औद्योगिक सामर्थ्य केंद्रित होण्याची सध्याची प्रक्रिया थांबविली पाहिजे. त्यासाठी औद्योगिक चौकटीत काही बदल वा काही फरक करायला हवेत.
कर चुकविणे आणि काळा पैसा साठविणे, हा आपल्या अर्थव्यवस्थेला लागलेला एक मोठाच शाप आहे. काळा पैसा बाहेर काढण्यासाठी आणि त्याचा प्रसार थांबविण्यासाठी कोणते उपाय योजिले पाहिजेत, याचा विचार करण्यासाठी केंद्र सरकारने तज्ज्ञांची समिती नेमावी, असे मी म्हणेन. तसेच कोणालाही कर चुकविता येऊ नयेत, अशा रीतीने करपद्धतीची आखणी करायला हवी. करपद्धती सोपी आणि सुटसुटीत केली, तर कर चुकविण्याची प्रवृत्ती कमी होऊ शकेल. म्हणून करपद्धतीची पुनर्घटना करण्यासाठीही तज्ज्ञांची समिती नेमणे आवश्यक ठरते.
प्रत्येक माणसाच्या पाच मूलभूत गरजा असतात. अन्न, वस्त्र, निवारा, शिक्षण आणि आरोग्य या त्या गरजा होत. सध्या आपण आरोग्यसेवांच्या विस्तारावर बराच पैसा खर्च करीत असतो. परंतु सर्वसामान्य माणूस अजूनही प्राथमिक आरोग्यसेवेपासून दूरच राहिलेला आहे. म्हणूनच मला असे वाटते, की ताप, खोकला, पडसे यांसारख्या वारंवार उद्भवणा-या आजारांवरील औषधे तरी लोकांना स्वस्त किंमतीत मिळायला हवीत. सर्वसामान्य नागरिकांना हे आजार नेहमी होत असतात. त्यामुळे या आजारांवरील औषधे जरी लोकांना स्वस्त किंमतीत मिळाली, तरी आपण या बाबतीत बरेच काही साध्य केले, असे म्हणता येईल. म्हणून औषध-निर्मितीकडे केवळ व्यवसाय म्हणून न पाहता त्यातील सामाजिक आशय ध्यानात घेतला पाहिजे.