२३. अलिप्ततावाद आणि पाचवी कोलंबो शिखर परिषद
अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटीने ऑगस्ट १९७६ मध्ये
प्रसिद्ध केलेल्या पुस्तिकेतील लेख.
बेलग्रेड येथे १९६१ मध्ये भरलेल्या पहिल्या शिखर परिषदेपासून अलिप्ततावादी आंदोलनास प्रारंभ झालेला असला, तरी या आंदोलनामागचे धोरण आणि तत्त्वे पं. जवाहरलाल नेहरू यांनी त्यापूर्वीच सांगितलेली होती. भारत स्वतंत्र व्हायच्या अगोदरपासूनच त्यांनी अलिप्ततावादाचा पुरस्कार आरंभिला होता. हंगामी सरकारचे प्रमुख या नात्याने ७ सप्टेंबर १९४६ या दिवशी भारताच्या भावी परराष्ट्रिय धोरणाची सूत्रे विशद करताना जवाहरलाल नेहरू म्हणाले होते :
'परस्परांविरुद्ध उभ्या ठाकलेल्या सर्वच सत्तागटांपासून स्वत:ला जास्तीत जास्त अलिप्त ठेवण्याचा भारताचा प्रयत्न राहील. कारण या अशा परस्परविरोधी गटांमुळेच पूर्वी जागतिक महायुद्धे भडकली होती आणि पुन्हा जर संघर्षाचा भडका उडाला, तर पूर्वी कधीही झाला नव्हता, इतका संहार होण्याचा संभव आहे. म्हणून शांतता आणि स्वातंत्र्य यांचे अतूट नाते आहे, असे आम्ही मानतो. म्हणून कोणत्याही देशाच्या स्वातंत्र्याला नकार देणे, म्हणजे अन्य ठिकाणचे स्वातंत्र्य धोक्यात आणण्यासारखे ठरणार असून त्यातूनच महायुद्धाचा उद्भव होऊ शकेल. सर्वच परतंत्र देश स्वतंत्र व्हावेत, कारण सर्वच समाजांना केवळ तात्त्विक पातळीवर नव्हे, तर प्रत्यक्षातही समान संधी मिळाली पाहिजे, अशी आमची धारणा आहे.'
नेहरूंनी अलिप्ततावादाची ही संकल्पना अत्यंत स्पष्ट शब्दांत विशद केल्यानंतरच्या गेल्या तीस वर्षांच्या काळामध्ये अलिप्ततावादी आंदोलनाला आंतरराष्ट्रिय व्यासपीठावर खूपच सामर्थ्य आणि प्रतिष्ठा लाभलेली आहे. जागतिक शांतता आणि स्थैर्य कायम टिकण्याच्या कार्यात या आंदोलनाने मोठाच वाटा उचललेला आहे. वसाहतवाद, वंशवाद आणि वर्णीय पक्षपात यांच्या निर्मूलनाचे आणि न्याय्य नि समान आर्थिक व सामाजिक व्यवस्था निर्माण करण्याचे कार्यही या आंदोलनाला ब-याच प्रमाणामध्ये करता आलेले आहे.
प्रारंभीच्या काळामध्ये या आंदोलनाच्या उभारणीस चालना देण्यामध्ये दोन परिषदांचा वाटा बराच होता. या दोन्ही परिषदा आशियाई भूमीवरच भरल्या होत्या. यांपैकी पहिली आशियाई संबंध परिषद १९४७ मध्ये दिल्लीला भरली होती. आफ्रिका-आशियाई राष्ट्रांची दुसरी परिषद १९५५ मध्ये इंडोनेशियातील बांडुंग येथे आयोजित करण्यात आली होती. नवस्वतंत्र आशियाई आणि आफ्रिकी देशांना अलिप्ततावादासंबंधी वाटणा-या आस्थेचा प्रत्यय या दोन परिषदांमुळे आला. दोन्ही सत्तागटांपैकी कोणाचेही वर्चस्व वा नियंत्रण नवस्वतंत्र देशांना पत्करावे लागता कामा नये, या निर्धाराच्या दोन्ही परिषदा निदर्शक ठरल्या. आंतरराष्ट्रिय राजकीय व्यवस्थेचे लोकशाहीकरण करण्याची आवश्यकताही या परिषदांनी प्रतिपादन केली.