आग्नेय आशियातील राष्ट्रांनी (ASEAN) शांतता, स्वातंत्र्य व अलिप्ततेचे क्षेत्र निर्माण व्हावे, अशी मागणी केली आहे. या मागणीला भारताने हार्दिक पाठिंबा देऊन असे सुचविले आहे, की हिंदी महासागरात शांततेचे क्षेत्र निर्माण करण्यासंबंधीची जी मागणी आहे, त्याबरोबरच आग्नेय आशियातील राष्ट्रांच्या मागणीचीही अंमलबजावणी केली पाहिजे. आग्नेय आशियातील देशांशी राजकीय, आर्थिक व सांस्कृतिक क्षेत्रांत सर्व तऱ्हेचे सहकार्य वाढविण्याचा भारत नेहमीच प्रयत्न करीत आलेला आहे. यासंदर्भात इंडोचायनामधील देशांनी अलिप्ततेच्या धोरणाचा पुरस्कार करण्याचा जो निर्णय घेतला आहे, तो स्वागतार्ह आहे.
भारताने गेल्या पंचवीस वर्षांत औद्योगिक व तांत्रिक क्षेत्रांत बरीच प्रगती केली आहे व आज भारतात या क्षेत्रांतील तंत्रज्ञांचा फार मोठा संचय आहे. त्यांच्या आधारावर भारत व आग्नेय आशियातील देशांमध्ये औद्योगिक क्षेत्रात वाढते सहकार्य नजिकच्या भविष्यकाळात होऊ शकेल. याशिवाय या देशांचे आपसांतील सांस्कृतिक संबंधही ऐतिहासिक काळापासून दृढ आहेत आणि ते सतत वाढत राहिले पाहिजेत.
मी तरी असे मानतो, की सोविएत रशियाने शांततामय सहजीवनाचे तत्त्व मान्य केलेले आहे आणि सोविएत रशियाची परराष्ट्र-नीतीही त्या तत्त्वावर आधारलेली आहे. किंबहुना असेही म्हणता येईल, की एकूणच सर्व जगात शांततामय सहजीवनाच्या तत्त्वाला अधिकाधिक मान्यता मिळालेली आहे. त्यामुळे कोणत्याही देशातील राजकीय पद्धती किंवा आर्थिक प्रणाली यामुळे मैत्रीच्या संबंधांत बाधा येण्याचे काही कारण नाही.
भारताने धर्मनिरपेक्षता व समाजवाद यांवर आधारित संसदीय लोकशाहीचा मार्ग पत्करलेला आहे आणि त्याच मार्गाने आपली आर्थिक व सामाजिक उन्नती करून घेण्याचा भारताचा निर्धार आहे. भारतातील संसदीय लोकशाही जर टिकवून धरावयाची असेल, तर अखेरीस त्यासाठी जरूर आहे, ती एकतेची, सामर्थ्याची व दृढ निष्ठेने केलेल्या परिश्रमांची.
स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून भारताचे आफ्रिकेशी फार निकटचे संबंध राहिले आहेत. महात्मा गांधींच्या सत्याग्रहाची सुरुवात आफ्रिकेतच झाली. तेव्हापासून सातत्याने भारताने आफ्रिकेतील देशांच्या स्वातंत्र्याच्या आकांक्षांचा व चळवळींचा पाठपुरावा केलेला आहे. आफ्रिकेतील सर्व स्वतंत्र देशांची संघटना आहे आणि त्या संघटनेने अलिप्ततेच्या धोरणाचाच सतत पुरस्कार केलेला आहे. त्यावरून भारत व आफ्रिकेतील स्वतंत्र देश यांच्या परराष्ट्र-नीतींतील जवळीक स्पष्ट होईल. दक्षिण आफ्रिका सोडून आफ्रिकेतील इतर देशांशी भारताने राजकीय, आर्थिक व सांस्कृतिक क्षेत्रांत सहकार्याचे धोरण अवलंबिले आहे. संयुक्त राष्ट्रसंघातही वसाहतवाद व वर्णद्वेष यांविरुद्ध भारताने आफ्रिकी देशांशी सतत सहकार्य केलेले आहे.