उत्पन्न आणि संपत्ती यांच्या वाढत्या असमर्थनीय विषमतेला रोखायला विद्यमान राष्ट्रिय आणि आंतरराष्ट्रिय यंत्रणा अपु-या पडलेल्या आहेत. साधनसामग्री आणि तंत्रज्ञान यांच्यांतील सध्याची गुंतवणूक मुख्यत: बहुराष्ट्रिय महामंडळाकडूनचा कारभार अशा अव्यवहार्य रीतीने चालतो, की त्यामुळे विकसनशील देशांना आपल्या साधनसंपत्तीचा आपल्या विकासासाठी वापर करण्यावर बंधने पत्करावी लागतात. विकसनशील देशांच्या सार्वभौमत्वावर आणि स्वातंत्र्यावर हा आघात आहे. म्हणून बहुराष्ट्रिय महामंडळाच्या कामकाजावर अधिक नियंत्रणे घालण्याची आवश्यकता आहे. विकास आणि सहकार्य यांना ही महामंडळे साहाय्यभूत ठरतील, अशा रीतीने त्यांचे कामकाज व्हावयास पाहिजे. याबाबतीत विकसित देशांच्या शासनसंस्थांवर विशेष जबाबदारी येऊन पडते. साधनसंपत्ती आणि तंत्रज्ञान यांच्या देवाणघेवाणीबाबत त्यांनी पूर्वीपेक्षा अधिक प्रमाणात प्रत्यक्ष भाग घेतला पाहिजे. त्याचबरोबर विकसनशील देशांतील विज्ञान आणि तंत्रज्ञान आणि तंत्रज्ञान विकसित करण्यावरही भर द्यायला हवा. तसे झाले, तरच या देशांना आपल्या जनतेची गरिबी दूर करण्यासाठी आपली साधनसंपत्ती वापरण्याची क्षमता प्राप्त होईल. विकसनशील देशांनी दारिद्रयाविरुद्ध सुरू केलेल्या लढ्याला चालना मिळेल, अशाच रीतीने आंतरराष्ट्रिय अर्थव्यवस्थेची फेररचना करावयास हवी.
मानवजातीचे भवितव्य हा संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या विचाराचा केंद्रबिंदू आहे. ही जबाबदारी पार पाडण्यासाठी संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सर्व सार्वभौम सभासद देशांनी एकजुटीने पुढे आले पाहिजे. हे कार्य बहुराष्ट्रिय महामंडळाच्या आणि खाजगी भांडवलदारांच्या लहरीवर सोपवून चालणार नाही. कारण आतापर्यंतचा अनुभव असा आहे, की बहुराष्ट्रिय महामंडळांनी विकसनशील देशांचे सदैव शोषणच केलेले आहे. म्हणूनच उद्याच्या नव्या जगाला आकार द्यायचा अधिकार त्यांच्याकडे यापुढे तरी सोपविता कामा नये.
आंतरराष्ट्रिय व्यापारातील तूट, वाढता चलनफुगवटा आणि अस्वस्थ करून टाकणारी मंदी यांमुळे एक वर्षापूर्वी जागतिक अर्थकारणात मोठीच अवघड परिस्थिती निर्माण झालेली होती. या सर्व अनिष्ट घटनांची झळ मुख्यत: विकसनशील देशांनाच सहन करावी लागली आहे. भारतही त्यापासून अलिप्त राहू शकलेला नाही. या अडचणीतून मार्ग काढण्यासाठी भारताने चलनविषयक, उत्पन्नविषयक, आणि आर्थिक स्वरूपाचे अनेक उपाय योजिले आहेत. त्यामुळे किमतींचा एकूण निर्देशांक हळूहळू खाली येत आहे. गेल्या वर्षापेक्षा भारतातील सध्याची भावपातळी खाली आलेली आहे. असे करणे फारच थोड्या देशांना शक्य झाले आहे.