मुख्यमंत्री
शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखाली पुरोगामी आघाडीचे सरकार १७-२-१९८० पर्यंत राष्ट्रपतींची राजवट होती. राज्यपाल श्री. सादिक अली ह्यांनी त्यांना मुख्यमंत्रिपदाची शपथ दिली. विधिमंडळाचे सदस्य ते नंतर झाले. कोकणातील पहिले मुख्यमंत्री म्हणून कोकणवासियांनी त्यांचे कौतुक केले. अंतुले मुख्यमंत्री होतील अशी कोणालाच अपेक्षा नव्हती, परंतु संजय गांधीची मर्जी व त्या पदाकरता लागणारी सर्वगुणसंपन्नता ह्यामुळे ते मुख्यमंत्रिपदापर्यंत पोहोचू शकले. परंतु हे मंत्रिपद त्यांना फार काळ लाभले नाही. त्यांची मुख्यमंत्रिपदाची कारकीर्द फक्त एका वर्षापुरतीच झाली. त्यावेळी श्री. अलियावर जंग राज्यपाल होते.
प्रतिभा प्रतिष्ठानवरील भ्रष्टाचाराच्या आरोपांमुळे त्यांना मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा द्यावा लागला (१२-१-१९८२). १९७२ साली अंतुल्यांना ह्रदयविकाराचा झटका आला होता. त्यामुळे त्यांच्या धडाडीच्या कार्यशैलीवर थोडेसे बंधन आले. त्याच बरोबर त्यांच्या विरोधकांनी सिध्दिविनायक मंदिराच्या देणग्या, सिमेंट भ्रष्टाचार, साखर कारखान्यांनी दिलेल्या देणग्या, त्यांनी केलेल्या अधिका-यांच्या बदल्या, वडखळ प्रकरण, न्यायाधिशांना दिलेली घरे, प्रतिभा प्रतिष्ठानला मिळालेल्या देणग्या ही प्रकरणे बाहेर काढली व ती वादग्रस्त ठरली. ह्या आरोपांच्या खाली न्यायमूर्ती लेंटिन ह्यांनी अंतुल्यांना दोषी ठरविले व त्यांना मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा द्यावा लागला. अशा रीतीने एका कर्तबगार व आश्वासक भविष्य असलेल्या व्यक्तीच्या राजकीय कारकिर्दीचा तात्पुरता अस्त झाला. तात्पुरता म्हणायचे कारण असे की पुढे (२००६) साली ते केंद्रीय मंत्री झाले.
अधिकारपदावर असताना त्यांनी अनेक आश्वासने दिली होती. उदा., भवानी तलवार परत आणण्याचे. परंतु ही आश्वासने ते पुरी करू शकले नाहीत. कारण त्यांची राजकीय कारकीर्द लौकरच संपली. तरी सुध्दा अत्यंत थोड्या काळात त्यांनी ब-याच गोष्टी केल्या. उदा., थळ-वायशेत प्रकल्प महाराष्ट्रात ठेवला. शेतक-यांचे कर्ज रद्द केले. रत्नागिरी व औरंगाबाद जिल्ह्यांचे विभाजन केले. कुलाबा जिल्ह्याचे विभाजन केले. कुलाबा जिल्ह्याचे नाव बदलून त्यांनी ते रायगड केले. अमरावती व नाशिक या दोन डिव्हिजनची निर्मिती केली. मानखुर्द-नवी मुंबई रेल्वे मार्गास मंजुरी दिली. दाभोळसह कोकणातील चार लघुबंदरांच्या विकासला मंजुरी दिली. त्यांनी काही शासकीय कार्यालये कोकणभुवनात हलविली व प्रिमीअर ऑटोमोबाईल संपात मध्यस्थी केली.
अल्पसंख्यांकांचे मंत्री
डॉ. मनमोहन सिंगांच्या मंत्रिमंडळात बॅ. अंतुल्यांचा समावेश होऊन खास अल्पसंख्यांक व्यवहार खाते निर्माण केले गेले आहे. वास्तविक विविध खात्यांतून व मंत्रालयाकडून अल्पसंख्यांकांचे प्रश्न हाताळले जात असताना व अल्पसंख्यांर समाजासाठी राष्ट्रीय अल्पसंख्यांक आयोग ही घटनात्मक संस्था कार्यरत असताना हे नवे खाते निर्माण करण्याचे कारण समजत नाही. कदाचित त्याचे कारण अल्पसंख्यांकांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणणे हे असू शकेल. पंतप्रधानांच्या आशीर्वादाने त्यांनी अल्पसंख्यांकांच्या कल्याणाकरता एक १५ कलमी कार्यक्रम जाहीर केला आहे. त्याची उद्दिष्टे खालीलप्रमाणे आहेत-
अल्पसंख्यांकांना शिक्षणाकरता अधिक संधी उपलब्ध करून देणे.
त्यांना आर्थिक कार्यक्रम आणि रोजगार ह्या समान संधी देणे.
अल्पसंख्यांकांचे राहणीमान सुधारणे.
जातीय दंगे व हिंसा यांचा प्रतिबंध करणे.
