संसदीय राजकारणात प्रवेश
स्वातंत्र्योत्तर काळात दादांनी होमगार्ड, सहकार, शिक्षण ह्या सामाजिक कार्याकडे लक्ष दिले. १९५२ साली ते सांगलीतून आमदार म्हणून निवडून आले. परंतु त्यांना मंत्रिमंडळात स्थान मिळाले नाही. ह्याच काळात त्यांनी श्री. धनंजयराव गाडगीळ ह्यांच्या मार्गदर्शनाखाली सहकारी कारखाना स्थापन केला.
दुसरी निवडणूक द्विभाषिक महराष्ट्रात झाली (१९५७). दादा सांगली मतदार संघातून निवडून आले १ मे १९६० रोजी महाराष्ट्र राज्याची स्थापना झाली. दादा विधानसभेचे सदस्य म्हणून निवडून आले. ह्या काळात म्हणजे १९६२ ते १९६९ मध्ये ते महाराष्ट्र कॉंग्रेस, राष्ट्रीय मिल मजदूर संघ आणि राज्य सहकारी बॅंक ह्यांचे अध्यक्ष होते. कन्नमवार ह्यांच्या निधनानंतर २४-३-६३ रोजी वसंतराव नाईक मुख्यमंत्री झाले. दादा त्यांच्या मंत्रिमंडळात पाटबंधारे मंत्री होते. परंतु शंकरराव चव्हाणांच्या मंत्रिमंडळात दादांना स्थान मिळाले नाही.
दादा मुख्यमंत्री
शंकरराव चव्हाणांना पक्षीय राजकारणामुळे जावे लागले. १९७७ साली दादांना मुख्यमंत्रिपद देण्यात आले. ते ९ महिने व नंतर ४ महिने टिकले. कारण पुरोगामी आघाडीने दादांचे मंत्रिमंडळ पाडले. श्री. अंतुले ह्यांच्या राजीनाम्यानंतर व बाबासाहेब भोसले ह्यांची मुख्यमंत्री म्हणून अल्पशा कारकिर्दीनंतर १९८३ साली दादा तिस-यांदा मुख्यमंत्री झाले. हे मंत्रिमंडळ दोन वर्षे टिकले. त्यावेळी दादा कोणत्याही सभागृहाचे सदस्य नव्हते. परंतु २३-७-१९८३ रोजी ते निवडून आले. १०-३-८५ ते १-६-८५ ह्या तीन महिन्यांच्या काळात ते मुख्यमंत्री झाले. ही मुख्यमंत्री होण्याची त्यांची चौथी खेप. नंतर श्रेष्ठींशी मतभेद झाल्यामुळे त्यांनी राजीनामा दिला. त्यानंतर शिवाजीराव पाटील निलंगेकर हे मुख्यमंत्री झाले व २० नोव्हेंबर १९८५ रोजी दादांची राजस्थानचे राज्यपाल म्हणून नेमणूक झाली. परंतु त्या पदात त्यांना स्वारस्य नसल्यामुळे दि. १४-१०-८७ रोजी त्यांनी राजीनामा दिला. त्यांना सक्रिय राजकारणात भाग घेण्याची इच्छा होती, परंतु ती पूर्ण झाली नाही. कारण १-३-८९ रोजी दादांचे निधन झाले व महाराष्ट्र एक कर्तबगार व्यक्तिमत्वाला मुकला.
दादांचे मुख्यमंत्रिपदाच्या काळातील कार्य
आपल्या चार वेळ मुख्यमंत्रिपदाच्या काळात दादांनी अनेक क्षेत्रांत कार्य केले. शेतक-यांकरता त्यांनी संघटना स्थापण्यास उत्तेजन दिले. धरणग्रस्त व शेतकरी ह्यांची कर्जे माफ केली. शेतक-यांना कमी व्याजात कर्ज उपलब्ध होईल ह्या दृष्टीने प्रयत्न केला. फलोद्यान विकास मंडळाची स्थापना केली. काद्यास आधारभूत किंमती ठरवल्या. जमीन सुधारणा क्षेत्रात अनेक योजना आखल्या. त्यापैकी अतिरिक्त जमिनीचे वाटप, प्रकल्पाकरता ताब्यात घेतलेल्या जमिनीकरता भरपाई, शेतीक्षेत्रातील ग्राहकांना विजेची सवलत ह्या प्रमुख होत. ग्रामीण भागाकरता रस्ते बांधणीचा कार्यक्रम हाती घेतला. कृषिपंढरी योजना सुरू केली. कृषिभूषण पुरस्कार सुरू केला. पिण्याच्या पाण्याची सोय केली. त्याकरता त्यांनी त्रिदल धोरण आखले. विहिरी व तलावय ताब्यात घेण्याचे अधिकार शासनाकडे घेतले. पाणी अडवा, पाणी जिरवा ह्या चळवळीचा सातत्याने पाठपुरावा केला. खेड्यापाड्यांत पिण्याच्या पाण्याची सोय केली.
