हिंदुस्थानच्या दृष्टीने लढाईला अधिक संकटाचे स्वरूप जे आले, ते पुढे १९४१ सालच्या डिसेंबरमध्ये जेव्हा जपानने युद्धप्रवेश करून एकापाठोपाठ अनेक देश गिळंकृत करायला सुरुवात केली, तेव्हा. दुसरे महायुद्ध सुरू झाल्यानंतर जवळजवळ दोन वर्षे तटस्थ राहून युरोपातील घडामोडींचा कसा उपयोग करून घ्यावयाचा, याचा व्यूह बरोबर रचून इतर प्रमुख युरोपियन राष्ट्रे महत्त्वाच्या संग्रामात जेव्हा गुंतली आहेत, तेव्हा जपानने युद्धप्रवेश केला आणि काही आठवड्यांच्या आतच सिंगापूर, मलेशिया, ब्रह्मदेश असे एका पाठोपाठ एकेक देश पादाक्रान्त केले. जर्मनी आणि जपान यांच्या चढाईचे जे गतिमान तंत्र होते, त्यामुळे सर्व जग दिपून गेले होते, पण आता मात्र हिंदुस्थानच्या जीवनामध्ये खरेखुरे संकट निर्माण झाले होते. ब्रह्मदेशाच्या मागून आता हिंदुस्थानची पाळी आहे काय, असा प्रश्न लोकांच्या मनात येऊ लागला. आणि जर जपानी हिंदुस्थानमध्ये आले, तर? या प्रश्नाचे उत्तर इतके सोपे नव्हते. अशा प्रश्नांची उत्तरे तर्काने देता येत नाहीत. राष्ट्रनिष्ठेच्या परिभाषेतच त्याला उत्तर दिले पाहिजे. जितकी ब्रिटिश साम्राज्यशाही आम्हांला त्याज्य आहे, तितकाच जपानच्या साम्राज्यशाहीचा आम्ही तिरस्कार करतो, ही माझ्या मनाची भूमिका होती. नेताजी सुभाषचंद्र बोस आणि त्यांची आझाद हिंद सेना यांच्या संबंधीच्या आकर्षक गोष्टी प्रसिद्ध होत होत्या. त्या काळी त्यांनी एक ऐतिहासिक कार्य केले, हे आज पाठीमागे वळून पाहता स्पष्ट होते. सुभाषबाबूंच्याबद्दल आणि त्यांच्या स्वातंत्र्याच्या प्रेमाबद्दल मनामध्ये अतीव आदर होता. पण जपानचे हिंदुस्थानवर आक्रमण झाले, तर त्याचे स्वागत होऊ शकणार नाही, असा मनाचा कौल होता.

जपानच्या या युद्धाच्या प्रगतीनंतर ब्रिटिश सरकार काहीसे जागे झाले. असे सांगतात, की अमेरिकेचे अध्यक्ष रूझवेल्ट यांनी ब्रिटनचे पंतप्रधान चर्चिल यांना गळ घातली होती, की हिंदुस्थानशी तडजोड करा. आणि त्याचा परिणाम म्हणून हिंदुस्थानला भेट देण्यासाठी सर स्ट्रॅफर्ड क्रिप्स मिशन येईल, असे जाहीर झाले.

माझ्या आयुष्याशी संबंध असलेल्या व त्याला पार्श्वभूमी म्हणून असणा-या राष्ट्रीय घटनांचा आढावा घेत मी १९४२ सालच्या मार्चपर्यंत पाहोचलो आहे. पण आमच्या सातारा जिल्ह्यातील ग्रामीण जीवनातल्या एका महत्त्वाच्या सत्तास्पर्धेच्या राजकारणाच्या माहितीसाठी मला १९४१ मध्ये परत गेले पाहिजे.

आमच्या काँग्रेस पक्षाच्या दृष्टीने १९४१ साल हे वैयक्तिक सत्याग्रहाचे वर्ष होते. मी जिल्हा काँग्रेसचा अध्यक्ष या नात्याने काम पाहत होतो आणि योगायोगाने त्याच वेळी मी माझी कायद्याची शेवटची परीक्षा पास होऊन शिक्षणपूर्तीच्या कार्यक्रमातून मुक्त झालो होतो. वकिलीची परीक्षा देऊन एक दोन महिने झाल्यानंतर माझे मित्र कामेरीकर के. डी. पाटील यांचा निरोप आला, की 'आपण आपल्या सनदा हायकोर्टातून आणण्यासाठी मुंबईला जाऊ या'. मी त्यांना कळविले, की 'जिल्ह्यात महत्त्वाच्या घटना घडत आहेत, तेव्हा तुम्हीच कराडला या, म्हणजे आपल्याला काही बोलता येईल.' मी जसे के. डी. पाटील यांना बोलाविले, तसेच किसन वीर यांनाही बोलावून घेतले. आमच्यापुढे प्रश्न असा होता, की सातारा जिल्ह्यात जिल्हा लोकल बोर्डाचे राजकारण हे श्री. धनजी कूपरच्या सत्ताकारणामुळे एक वादग्रस्त केंद्रविषय होऊन बसले होते.

त्या वेळच्या कायद्याप्रमाणे, मर्यादित अधिकाराचे का होईना, परंतु शिक्षण क्षेत्रात विकेंद्रित संघटना म्हणून स्कूल बोर्ड संस्था अस्तित्वात आली होती आणि स्थानिक स्वराज्याच्या क्षेत्रात जिल्हा लोकल बोर्ड ही संस्था काम करत होती. त्यांच्या हातात शिक्षकांच्या बदल्या, शाळांच्या इमारती, खेडेगावांना रस्ते, अशी कामे दिलेली होती. या कामांसाठी लागणारी साधने व संपत्तीची व्यवस्था सरकारकडून फारच मर्यादित स्वरूपात होत असे. म्हणजेच मर्यादित स्वरूपाच्या या स्थानिक स्वराज्य संस्था होत्या. परंतु महत्त्वाची गोष्ट ही होती, की जिल्हा लोकल बोर्डाच्या सदस्यांच्या नेमणुका होत नसत. तर त्यांना लोकमतावर आधारलेल्या प्रत्यक्ष निवडणुकीचा आधार घ्यावा लागत असे. या निवडणुकांनंतर त्यांतून जिल्हा लोकल बोर्डाचा अध्यक्ष आणि स्कूल बोर्डाचा चेअरमन ही दोन महत्त्वाची अधिकारपदे निर्माण होत असत व त्यामुळे दोन्ही पदे ग्रहण करणा-या व्यक्ती मोठ्या मातबर मानल्या जात असत.