१९३० ची कायदेभंगाची चळवळ मूर्त स्वरूप घेऊ लागली, आणि सर्वसामान्य जनतेचा तिला पाठिंबा मिळू लागला, तशी ब्राह्मणेतर चळवळीचे काम करणा-या मंडळींची मोठी अडचण आणि पंचाईत झाली. सरकार-दरबारी त्यांचे संबंध होते. पण आता ते संबंध उघड दाखविणे अडचणीचे होऊ लागले. सरकार दरबारातील संबंध ही आता मानाची गोष्ट राहिली नव्हती. उलट, तो लोकांच्या टीकेचा विषय होत असे. तरी सुद्धा या वृत्तीला चिकटून असणारी काही महत्त्वाची मंडळी आमच्या सातारा जिल्ह्यात होती. आमच्या जिल्ह्यातील एक प्रसिद्ध पारशी व्यापारी आणि कारखानदार श्री. कूपर व त्यांचे जिल्ह्यातील हस्तक म्हणून वावरणा-या लोकांचा एक गट अशा प्रकारचा होता. कूपरनी मोठ्या हुशारीने सातारा जिल्ह्यातील सर्व ठिकाणच्या मातबर मराठा घराण्यांशी वैयक्तिक स्नेहसंबंधांची नाती निर्माण केली होती. ते कधी त्यांच्याकडे जात, तर त्यांना कधी आपल्याकडे बोलावून घेत. त्यांच्या अडी-अडचणींतमदत करीत असल्यामुळे हे संबंध मोठे पक्के झाले होते. ही मातबर मंडळी फार महत्त्वाची माणसे होती. विशेषतः, ग्रामीण सार्वजनिक जीवनात त्यांना फार महत्त्वाचे स्थान होते. परिस्थितीने ब-यापैकी असल्यामुळे मान-मरातबही होता. यांतल्या पुष्कळांचे वैयक्तिक जीवनही काहीसे निर्मळ होते, कूपरसाहेबांच्या मदतीने यांच्या सरकार-दरबारी ओळखीपाळखी होत्या. लहान-मोठ्या कामांत लोकांना ते मदतही करीत. त्यामुळे या लोकांचा समाजात दबदबा होता. मात्र या लोकांच्या खालचा, कूपरच्या हस्तकांचा जो थर होता, तो समाजाला नको असलेल्या हांजीखोर अशा समाजकंटकांचा होता. मी ही पार्श्वभूमी अशासाठी सांगतो आहे, की १९३० सालचा स्वातंत्र्यसंग्राम जसा अधिक लोकाभिमुख आणि शक्तिशाली बनू लागला, तसतसे ब्रिटिश सत्ताधारी बेचैन झाले. या संग्रामाविरूद्ध लोकांतून काही संघटना उभी राहते का पाहावे, म्हणून त्यांनी वेगवेगळ्या ठिकाणी वेगवेगळे मार्ग शोधून काढले व प्रयत्न केले. कधी नोकऱ्यांची आशा दाखवली, कधी पदव्यांचा लोभ दाखवला; पण वातावरण इतके मूलगामी बदलले होते, की या गोष्टींचा काही उपयोग नव्हता. तरुण पिढी बदललेले वातावरण समजू लागली होती. आणि ती या प्रतिष्ठित मंडळींना वेगवेगळे प्रश्न विचारू लागली होती, पण असे जरी असले, तरी जो मातबर वर्ग मी वर सांगितला, त्याचे सरकारशी असलेले नाते काही तुटले नव्हते. आणि सरकारविरूद्ध उघड भूमिका घ्यायची त्यांच्या मनाची तयारी नव्हती. किंबहुना त्यांना नव्या चळवळीतून प्रत्यक्ष काही घडेल, असा विश्वास नव्हता. ही मातबर घराणी एका अर्थाने शेकडो वर्षे चालत आलेल्या सरंजामी पद्धतीचे प्रतिनिधित्व करीत होती. त्यांनी अनेक राज्ये आणि सल्तनती आलेल्या व गेलेल्या पाहिल्या होत्या. त्यामुळे लोकशाही पद्धतीने चाललेली ही चळवळ, तिची व्याप्ती, तिचा रंग, रूप आणि आकार त्यांना अगदी नवखा असल्यामुळे अजून ते जुन्या सरकार-निष्ठेला पकडून कायम राहिले होते.
आमच्या कराडला सरकारने एक नवा डाव टाकला. आमच्या गावी नगरपालिका ब-यापैकी होती. कराडचे प्रसिद्ध व्यापारी श्री. कच्छी हे तिचे अध्यक्ष होते. बरेच दिवस त्यांनी वेगवेगळ्या क्लृप्त्यांनी म्युनिसिपालिटी आपल्या ताब्यात ठेवली होती. नगरपालिकेच्या निवडणुका होत, तेव्हा ते शहराच्या वेगवेगळ्या विभागांमध्ये आपली हस्तक असणारी पक्की माणसे उभी करून त्यांना सर्व तऱ्हेची मदत करीत असत. एक-दोन वॉर्ड सोडले, तर त्यांना मदत करणारी माणसेच बहुसंख्येने निवडून येत. अशा तऱ्हेने त्यांना जवळजवळ पंधरा वर्षे नगरपालिकेवर आपला पक्का कब्जा करून ठेवला होता. या नगरपालिकेने एक दिवस ठराव पास करून मुंबई इलाख्याचे गव्हर्नर फ्रेडरिक साइक्स यांना कराडला निमंत्रण करून त्यांना मोठ्या सन्मानाने मानपत्र द्यायचे, असे ठरवले. इंग्रजी सत्तेला विरोध करण्याच्या तीव्र वातावरणात अशा तऱ्हेचा निर्णय घेणे मूलतः हास्यास्पद होते. पण लोकमत म्हणजे काय, हे त्यांना कळत नव्हते आणि त्याची त्यांना पर्वाही नव्हती. अशी ही नोकरशाही आणि सरकारच्या कच्छपी असलेला हा जो एक वर्ग होता, त्यांच्या हे लक्षात आले नाही, की यातून एक जबरदस्त विरोधी चळवळ उभी राहील. आणि शेवटी झाले तसेच.
म्युनिसिपालिटीने असा ठराव पास करताच लोकांत प्रक्षोभ निर्माण झाला आणि या मानपत्र-समारंभाविरूद्ध लोकमत जागृत करण्याचा निर्णय चळवळीतील कार्यकर्त्यांनी घेतला. जवळ जवळ महिनाभर या मानपत्राच्या विरोधी जाहीर सभा होऊ लागल्या आणि कराड शहर आणि कराड तालुका आणि जिल्ह्यातील इतरही भाग यांमध्ये या मानपत्राचा निषेध करण्यासाठी चळवळ उभी राहिली. या निमित्ताने होणा-या कृष्णेच्या घाटावरच्या जाहीर सभांना दररोज हजारो माणसे येत, भाषणे ऐकत असत.