काँग्रेसमधील हे चित्र काहीसे अनोखे असे वाटले. पण त्यामुळे मनाला आश्वासनही मिळत होते, की देशातले हे नेते राष्ट्रीय संकटाच्या काळात एकमेकांतील लहानमोठे मतभेद विसरून मार्ग काढण्याचा प्रयत्न करीत होते. चांगली गोष्ट होती. परंतु त्याचबरोबर गांधीजी त्यांच्याबरोबर नाहीत, त्यामुळे टाकलेले हे डावपेच व्यर्थ जाणारे आहेत, हीही भावना मनापासून दूर जात नव्हती.
ठरावाच्या चर्चेमध्ये ही गोष्ट अनेकांनी बोलून दाखविली. वर्किंग कमिटीच्या वतीने हा ठराव राजाजी यांनी मांडला. त्यावेळी त्यांनी केलेले भाषण हे त्यांच्या वक्तृत्वाचा आणि वादविवाद-कौशल्याचा एक उत्कृष्ट नमुना होता. या प्रकारच्या राजकीय चर्चांमध्ये मी अशा गुणवत्तेची अनेक भाषणे ऐकली आहेत. पण त्या दिवशीचे राजाजींचे भाषण हे मी ऐकलेल्या उत्कृष्ट भाषणांपैकी एक असे होते. या भाषणामध्ये संकटकाळात मार्गदर्शन करणारी दूरदृष्टी होती, तशीच तळमळ होती, तर्कसंगत बुद्धिचापल्य होते, उपरोध होता, विनोद होता - सर्व काही होते आणि असे उत्कृष्ट भाषण केल्यानंतर तो ठराव पास होईल, यात मलाच काय, पण कोणालाही काही शंका वाटली नाही. मतदान झाले. ठराव मंजूर झाला. सगळे कार्यकर्ते आणि पुढारी आपापल्या ठिकाणी निघून गेले.
तर्कदृष्ट्या आताच्या जागतिक आणि हिंदुस्थानच्या राजकीय परिस्थितीमध्ये अशा प्रकारचे सरकार बनावे, ही गोष्ट योग्य दिसत होती. पण वास्तवत:, हे सरकार बनेल, असे काही सांगता येत नव्हते. चांगली भाषणे आणि भरघोस मतदान यांच्या पाठिंब्यावर मागितलेल्या या मागणीच्या यशस्वितेबद्दल मात्र सगळ्यांच्या मनात द्विधा होती. देश पुढच्या घटनेकडे डोळे लावून बसला होता. विशेषत:, ब्रिटिश सत्ता राष्ट्रीय सरकारच्या या मागणीसंबंधाने काय धोरण घेते, याकडे सर्व विचार करणा-या माणसांचे लक्ष लागून राहिले होते. गांधीजींशी मतभेदाचा धोका पत्करूनही वर्किंग कमिटीने हे महत्त्वाचे पाऊल टाकले होते. कारण त्यांना प्रामाणिकपणाने असे वाटत होते, की जागतिक लोकशाही अशा संकटात आहे, की या वेळी राष्ट्रीय सरकार बनवून जर हिंदुस्थानला स्वातंत्र्याची हमी मिळणार असेल, तर जर्मनीचा पराभव करायला हातभार लावला पाहिजे.
पण या मतप्रवाहाची निराशा होणार होती, हे उघड होते. कारण ऑगस्ट महिन्याच्या मध्याला राष्ट्रीय सरकारच्या मागणीला उत्तर म्हणून लॉर्ड लिनलिथगोंनी 'ऑगस्ट ऑफर' म्हणून जी प्रसिद्ध आहे, ती जाहीर केली. ती मध्ये त्यांनी एका अर्थाने राष्ट्रीय सरकारच्या मागणीची चेष्टाच केली होती, असे म्हटले, तरी चालेल. व्हॉईसरायच्या कार्यकारी मंडळाची पुनर्रचना करण्याचे तीमध्ये आश्वासन होते; परंतु स्वातंत्र्याच्या हमीबाबत आणि राष्ट्रीय सरकार बनविण्याबाबत स्पष्ट नकार होता.
काँग्रेसने घेतलेल्या तडजोडीचा आणि व्यवहार्य भूमिकेचा असा निकाल लागला होता. कम्युनिस्ट आणि फॉरवर्ड ब्लॉकची कार्यकर्ती मंडळी काँग्रेसच्या नेतृत्वावर सपाटून टीका करू लागली आणि काँग्रेस कार्यकर्त्यांना या टीकेला उत्तर देणे अवघड जाऊ लागले.
पण यातून एक चांगली गोष्ट निर्माण झाली आणि ती म्हणजे वर्किंग कमिटी आणि गांधीजी यांच्यामध्ये जे मतभेद निर्माण झाले होते, ते या 'ऑगस्ट ऑफर' मुळे संपले. महात्मा गांधीजींच्या नेतृत्वाकडे पुन्हा वर्किंग कमिटीचे नेते आणि हिंदुस्थानची जनता अपेक्षेने पाहू लागली. रामगड काँग्रेसच्या ठरावानुसार महात्मा गांधींनी असहकार चळवळीचे पुन्हा नेतृत्व करावे, अशी वर्किंग कमिटीने इच्छा व्यक्त केली आणि त्याप्रमाणे महात्मा गांधीजींकडून काय कार्यक्रम मिळतो, याकडे लोकांचे लक्ष लागले.