सायंकाळी कार्यकारिणीची बैठक संपवून साहेब बाहेर पडत असताना इंदिराजींनी साहेबांना विचारलं,
''जेवण झाल्यानंतर आपण भेटूया का ?''
''काहीच हरकत नाही.'' साहेब.
ठरल्याप्रमाणे सायंकाळी साहेबांनी इंदिराजींची भेट घेतली. फक्रुद्दीन अली अहमद तिथं हजर होते. गिरी किंवा जगजीवनराम यांच्या उमेदवारीबद्दल त्यांनी साहेबांकडे विषय काढला. साहेबांनी कामराज आणि मोरारजी यांच्याशी चर्चा केल्यास बरे राहील, असं इंदिराजींना सुचवलं. १२ जुलैला पार्लमेंटरी बोर्डाची बैठक आयोजित केलेली. जगजीवनराम यांची उमेदवारी इंदिराजींनी निश्चित केलेली आहे, असा निरोप जगजीवनराम यांच्यामार्फत नाईकांना मिळाला. नाईकांनी तो साहेबांना कळवावा असंही नाईकांना सांगण्यात आलं. नाईकांनी साहेबांच्या कानावर जगजीवनराम यांचा निरोप घातला. फक्रुद्दीन अली अहमद आणि साहेबांची भेट झाली. इंदिराजींची इच्छा त्यांनी साहेबांना सांगितली. साहेब, इंदिराजी आणि फक्रुद्दीन अली अहमद यांच्यात चर्चा झाली. फक्रुद्दीन अली अहमद यांनी जगजीवनराम यांचं नाव सुचवायचं आणि साहेबांनी त्या नावाला पाठिंबा द्यावयाचा.
साहेबांनी इंदिराजींना सांगितलं, ''माझी कमिटमेंट झाली आहे.''
''पॉलिटिक्स में बहुत सी कमिटमेंट करनी पडती है.'' इंदिराजी.
सेंट्रल पार्लमेंटरी बोर्डाची बैठक पुढे ढकलावी असा प्रयत्न इंदिराजींनी करावा म्हणजे आपणास जगजीवनराम यांच्या उमेदवारीबद्दल विचार करता येईल अशी साहेबांची इच्छा होती. फक्रुद्दीन अली अहमद यांनी इंदिराजींना सांगून बैठक पुढे लांबवावी असं साहेबांचं मत होतं. प्रत्यक्ष बैठक सुरू होण्यापूर्वी साहेब आणि इंदिराजी यांच्यात भेट झाली. साहेबांनी इंदिराजींकडं बैठक पुढं ढकलण्याचा आग्रह धरला. इकडे निजलिंगअप्पानं बैठकीला सुरुवात केली. इंदिराजींना बैठक पुढं ढकलण्याची संधीच निजलिंगअप्पानं दिली नाही. नीलम संजीव रेड्डी आणि जगजीवनराम यांची नावं पुढं आली. मतदान झालं. बहुमतानं नीलम संजीव रेड्डी यांची पार्लमेंटरी बोर्डानं निवड केली. या बैठकीतच इंदिराजींनी या निवडीबद्दल गंभीर प्रतिक्रिया उमटेल, असा गर्भित इशारा दिला. साहेबांनी नीलम संजीव रेड्डी यांच्या बाजूनं मतदान केलं.
साहेबांचं राजकारण नैतिकतेवर आधारलेलं. नीलम संजीव रेड्डी यांना शब्द दिल्यामुळं त्यांनी तो पाळला. जगजीवनराम यांचं नाव निश्चित करताना साहेबांना इंदिराजींनी विश्वासात घेतलं नव्हतं. त्यांनी सुचविलेल्या नावाला पाठिंबा देण्याची नैतिक जबाबदारी साहेबांवर नव्हती. याबाबतीत साहेबांची भूमिका नैतिकदृष्ट्या रास्त होती. भारताच्या लोकशाही राजकारणात कौटिल्याच्या नीतीचा अवलंब करण्यास इंदिराजींनी सुरुवात केली. नैतिकता इंदिराजींना राजकारणात मुळीच अभिप्रेत नव्हती. या घटनेनंतर साहेब आणि इंदिराजी यांच्यात दुरावा निर्माण झाला. इंदिराजींना संशयानं घेरलं. दिल्लीत पोहोचल्यानंतर त्यांनी गिरी यांच्याशी चर्चा केली. १६ जुलैला मोरारजींना अर्थमंत्र्याच्या जबाबदारीतून इंदिराजींनी मुक्त केलं. त्यांच्याकडे उपपंतप्रधानपद ठेवण्यात आलं. त्यांना दुसरं कुठलं खात हवं असल्यास त्यांनी ते घ्यावं, असं सुचविण्यात आलं. कौटिल्य नीतीचा पहिला धक्का इंदिराजींनी मोरारजींना दिला. दिल्लीत तर अशी हवा होती की, साहेबांना इंदिराजी मंत्रीपदावरून हटविणार.... लोकसभेत काँग्रेसला काठावर बहुमत होतं. साहेबांना जर हात लावला तर ४५ खासदार आपल्यापासून दूर जातील आणि सरकार कोसळेल. तूर्त तरी साहेबांना दुखवू नये असं इंदिराजींनी ठरविलं.