पुरोगामी आणि समाजवादी महाराष्ट्र घडविण्याची जबाबदारी स्वीकारून साहेबांनी महाराष्ट्र राज्याचा कारभार हाती घेतला. असाच एक निर्णय शेतीच्या संदर्भात महाराष्ट्र सरकारनं घेतला. कमाल आणि किमान जमीन किती असावी याचं एक धोरण ठरविलं. जिरायती जमिनीसाठी ८४ ते १५६ एकर कमाल मर्यादा निश्चित केली. बागायती जमिनीकरिता १६ एकर, दुबार पिकाची हंगामी बागायत जमीन २४ एकर, एका पिकाची हंगामी पाणी असलेली ४८ एक जमीन निश्चित केली. सिलिंग ऍक्ट करण्यात आला. नियोजन मंडळानं खाजगी कारखान्याकडे असलेल्या जमिनीला हा कायदा लागू करू नये असं मत व्यक्त केलं. खाजगी क्षेत्रातील कुठलाही कारखाना असो, तो सहकारी साखर कारखाना असला तरी त्याला हा कायदा लागू गेला पाहिजे या मताचे साहेब होते. खाजगी सारख कारखान्याला हा सिलिंग ऍक्ट लागू करू नये असं मत नियोजन मंडळाचं होतं. नंदाजी नियोजनमंत्री होते. खाजगी साखर कारखान्याच्या जमिनीला जर हा सिलिंग ऍक्ट लागू करायचा नसेल तर गरीब शेतकर्‍यांच्या जमिनीला हा कायदा लागू करू नये या मताचे साहेब होते. शेवटचा प्रयत्‍न म्हणून साहेबांनी नेहरूजींची भेट घेऊन त्यांच्या कानावर हा प्रश्न घातला. नेहरूजींना सिलिंग ऍक्टचं स्वरूप समजावून सांगितलं. नेहरूजींना साहेबांचं म्हणणं पटलं. नेहरूजींनी साहेबांना एक सविस्तर पत्र पाठवून देण्याचं सांगितलं. साहेब मुंबईला परत आल्यानंतर सिलिंग ऍक्ट कायद्याचं स्वरूप एका पत्राद्वारे नेहरूजींना कळविलं. लगेच नेहरूजींनी साहेबांना नियोजन मंडळासोबत चर्चेस बोलावलं. नियोजन मंडळासोबत केवळ दीड मिनिट चर्चा होऊन या कायद्याला मान्यता मिळाली. नियोजन मंडळानं दीड वर्ष चर्चेचा घोळ घातला होता. साहेबांनी हा कायदा राबवून महाराष्ट्र हे समाजवादी राज्य आहे याची प्रचीती देशाला दिली.
लोकशाहीत सत्तेचे विकेंद्रीकरण अपेक्षित आहे. हे राज्य माझं आहे. हे राज्य मी चालवीत आहे ही भावना लोकांच्या मनात रुजवली पाहिजे. लोकांना सत्तेत सहभागी करून घेतलं पाहिजे. निर्णयप्रक्रियेत सहभागी केलं पाहिजे ही साहेबांची इच्छा होती. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या रयतेला वाटायचं, हे स्वराज्य माझं आहे. त्याचं रक्षण करणं माझं कर्तव्य आहे. हीच भावना लोकशाहीबद्दल जनतेच्या मनात रुजवायला पाहिजे. हे ध्येय समोर ठेवून साहेबांनी २१ जुलै १९६० ला समिती स्थापन केल्याचं जाहीर केलं. सहा-सात महिन्यांच्या अवधीत या समितीनं आपला अहवाल सरकारला सादर केला. ७ एप्रिल १९६१ रोजी हा अहवाल साहेबांनी विधानसभेत चर्चेला ठेवला.
अहवाल विधानसभेसमोर ठेवताना साहेब म्हणाले, ''सामाजिक व आर्थिक उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी अनेक जनहिताचे निर्णय घेऊन ते यशस्वीपणे आपण राबविले. त्याची फळं आज आपल्या जनतेला चाखायला मिळत आहेत. सत्तेचे विकेंद्रीकरण करण्याचा निर्णय आपल्याला घ्यावयाचा आहे. सत्ता आणि निर्णय घेण्याची प्रक्रिया ग्रामपातळीपर्यंत पोहोचली पाहिजे. त्यांचे प्रश्न त्यांना सोडू देत. मंत्रिमंडळ आणि विधानसभेचे काही अधिकार कमी होतील याची मला कल्पना आहे. ते अधिकार कमी झाले तरी चालतील; पण मला ग्रामीण भागातला कार्यकर्ता हा राज्यकर्ता झालेला पाहायचा आहे. तोही कार्यक्षमतेनं निर्णय घेऊ शकतो हे मला पाहावयाचे आहे.''
या विधेयकावर काही मंडळींनी खळखळ करून पाहिली. या विधेयकाचं स्वागत अत्यंत थंडपणे झालं. विरोधी आमदार एस. एम. जोशी यांनी मात्र या विधेयकाचं स्वागत केलं. मंत्रिमंडळातील सहकार्‍यांनी खाजगीत या विधेयकाबद्दल नाराजी व्यक्त केली. साहेबांनी त्यांची नाराजी दूर करण्याचा प्रयत्‍न केला. ते आपलं मत बदलायला तयार नव्हते. शेवटी साहेबांनी आपले अधिकार वापरण्याचे ठरविले.