ही समिती ठरल्यानंतर साहेब आणि मोरारजी यांच्यात राजधानी बांधण्याच्या खर्चासंबंधी चर्चा झाली. आंध्र आणि मद्रास यांच्या धर्तीवर खर्च देण्यास साहेबांनी संमती दर्शवली. तो खर्च सात कोटींचा होता. मोरारजींनी दहा कोटींची मागणी केली. साहेबांनी दहा कोटी देण्याचे मान्य केले. साहेबांनी ही रक्कम द्वैभाषिकाच्या अर्थसंकल्पातून देण्यात येईल, असं मोरारजींच्या लक्षात आणून दिलं. मोरारजींनी साहेबांच्या या प्रस्तावाला मान्यता दिली.
साहेब आणि मोरारजी यांच्यात झालेल्या चर्चेचा व अटींचा तपशील साहेबांनी गोविंद वल्लभ पंतांच्या कानावर घातला. विदर्भाबाबत एक समिती नेमावी. त्या समितीनं मार्ग काढावा. तो मार्ग आम्हाला मान्य राहील, असं साहेबांनी पंत यांना सुचविलं. वगि कमिटीनं गोविंद वल्लभ पंत यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमली. त्यात विदर्भ, महाराष्ट्र व मराठवाड्याचे प्रतिनिधी घेण्यात आले. या समितीनं तत्काळ निर्णय घ्यावा. तो निर्णय महाराष्ट्राला मान्य राहील. या समितीच्या दोन-तीन बैठका झाल्या. विदर्भानं काही अटींवर महाराष्ट्रात राहण्याचं मान्य केलं. मराठवाडा बिनशर्त महाराष्ट्रात विलीन झाला. अशा तर्‍हेनं महाराष्ट्र राज्य स्थापनेचा प्रश्न मार्गी लागला.
काँग्रेस श्रेष्ठी व भारत सरकारचं द्वैभाषिक राज्याचं विभाजन करण्याबद्दल समाधान झाल्यानंतर द्वैभाषिक राज्याचं विभाजन करून महाराष्ट्र व गुजरात ही दोन राज्ये जन्माला घालण्याची प्रक्रिया सुरू झाली. ९ डिसेंबर १९५९ रोजी काँग्रेस कार्यकारिणीनं द्वैभाषिक राज्य विभाजनावर शिक्कामोर्तब केलं. या विभाजनाला विधानसभेत मांडून विधानसभेची मान्यता घेणं आवश्यक होतं. साहेबांनी विधानसभेच्या पटलावर हा विषय दिनांक ८ मार्च १९६० रोजी विधानसभेच्या मान्यतेसाठी ठेवला. या विभाजनाच्या ठरावावर साधकबाधक चर्चा झाली. दिनांक १८ मार्च १९६० रोजी विधानसभेनं या ठरावाला मान्यता दिली. कायदेशीर बाबींची पूर्तता करून हा ठराव साहेबांनी केंद्र शासनाच्या मान्यतेसाठी पाठवून दिला. एप्रिल १९६० मध्ये लोकसभेनं या विभाजनाला मान्यता देऊन 'महाराष्ट्र' व 'गुजरात' अशी दोन स्वतंत्र राज्ये निर्माण केली. महाराष्ट्र व गुजरातच्या भूमीत जो असंतोष धुमसत होता त्याला कायमची मूठमाती दिली. महाराष्ट्र राज्याच्या मुख्यमंत्रीपदी साहेबांची व गुजरातच्या मुख्यमंत्रीपदी डॉ. जीवराज मेहता यांची निवड करून या दोघांच्या हाती या दोन्ही राज्यांची सूत्रं सुपूर्द केली.
लोकसभेत द्वैभाषिकाच्या विभाजनावर शिक्कामोर्तब होताच दिल्लीतील दै 'केसरी' चे प्रतिनिधी द्वा. भ. कर्णिक यांनी जयवंतराव टिळक यांना तारेनं या विभाजनाची बातमी कळविली. द्वैभाषिक राज्याचं विधानसभेचं अधिवेशन मुंबईत चालू होतं. जयवंतराव त्या वेळेस विधान परिषदेत हजर होते. यांनी आलेल्या तारेवरच्या त्या कागदावर १९४८ च्या गांधी हत्येच्या वेळी ज्या ब्राह्मणांची कुटुंबं उद्ध्वस्त झाली होती, ज्यांची स्थावर मालमत्ता जाळण्यात आली होती व दंगलीत ज्यांना आर्थिक झळ पोहोचली होती अशा ब्राह्मण कुटुंबांना शासनाने पुनर्वसनाकरिता जी कर्जे दिली होती त्या कर्जमाफीची घोषणा या शुभवार्तादिनी करावी, अशी विनंती लिहून ती तार साहेबांपर्यंत पोहोचती केली.
साहेबांनी तारेतील मजकूर व त्यावर जयवंतराव टिळक यांनी लिहिलेली विनंती वाचली. साहेब आपल्या आसनावरून उठून सभागृहाबाहेर आले. त्यांच्या कक्षात जाऊन प्रशासकीय यंत्रणेद्वारे आलेल्या तारेतील मजकुराबद्दल खातरजमा करून घेतली. थोड्या वेळात सभागृहात परत आले. मध्येच हस्तक्षेप करून साहेबांनी मुंबईसह महाराष्ट्र व गुजरात राज्य स्थापनेस केंद्र सरकारने मंजुरी दिली. ही दोन राज्ये अस्तित्वात आल्याची घोषणा केली. गांधी हत्याप्रकरणी ज्या ब्राह्मणांची सामाजिक व आर्थिक हानी झाली होती अशा दंगलपीडित ब्राह्मणांना शासनानं कर्जस्वरूपात जी आर्थिक मदत केली होती ती सर्व कर्जे माफ केल्याची घोषणा साहेबांनी विधानसभेत केली.