साहेब मुंबईला परत आले. साहेबांनी प्रथम भाऊसाहेब हिरेंना बोलावलं. त्यांना दिल्ली येथे मोरारजींशी झालेल्या चर्चेचा तपशील सांगितला. राजधानीकरिता आपल्याला पैशाची तरतूद करावी लागेल, असे सांगताच भाऊसाहेब हिरेंनी असमर्थता दर्शविली. इतर सहकार्‍यांशी चर्चा केली तर त्यांचाही सूर हिरेंसारखाच निघाला. साहेबांनी आर्थिक प्रश्न सोडविण्यासाठी काही अधिकार्‍यांना कामास लावले.
द्वैभाषिक राज्यात महाराष्ट्र व गुजरातमधील विरोधी पक्ष एकत्र येऊन द्वैभाषिक राज्य हाणून पाडण्याच्या प्रयत्‍नात असत. दोन राज्ये निर्माण झाल्यास आपण सीमा कशा ठरवायच्या याबाबत ते आपापसांत चर्चा करीत असत. एका चर्चेत डांग्यांनी डांग भाग गुजरातला देण्याचं मान्य केल्याचं ऐकिवात होतं तो धागा पकडून साहेबांनी आपल्या सहकार्‍यांशी चर्चा केली.
म्हणाले, ''व्यक्तिशः माझा डांग भाग गुजरातला देण्यास विरोध आहे; पण या एका विषयावर दोन राज्यनिर्मितीची प्रक्रिया फिसकटू द्यायची का ? शेवटी आपल्याला दोन पावले मागे यावेच लागेल. विरोधी पक्ष डांग गुजरातला द्यावयास तयार आहे. मला असं वाटतं की या प्रश्नावर आपण बोलणी फिसकटू देऊ नये.''
साहेबांच्या सहकार्‍यांनी, ''मुंबई जर महाराष्ट्राला मिळत असेल तर डांगवर आपण तडजोड करावयास काही हरकत नाही. तुम्ही ठरवाल ते आम्हाला व महाराष्ट्राला मान्य राहील'' असा शब्द दिला.
आंध्र आणि मद्रासच्या धर्तीवर महाराष्ट्र व गुजरातची विभागणी ग्राह्य धरून आर्थिक नुकसानभरपाई किती द्यावी लागेल याचा अंदाज घेण्याचं काम साहेबांनी अधिकार्‍यांना सांगितलं होतं. त्यांचा अंदाज तीस कोटीपर्यंत पैसे द्यावे लागतील असा होता. मराठी समाजाची एवढा पैसा देण्याची मानसिकता नव्हती याची कल्पना साहेबांना होती.
''दरवर्षी २५-३० कोटींच्या घरात एकट्या मुंबईतील विक्रीकर जातो. दोन वर्षांत आपल्याला ही रक्कम मुंबईतून मिळेल'' असं सहकार्‍यांना साहेबांनी पटवून दिलं.
''काय रक्कम द्यावयाची असेल ती तुम्ही ठरवा आणि देऊन टाका. या प्रश्नाचा एकदाचा सोक्षमोक्ष लावा. आम्ही तुमच्यासोबत आहोत'' असं सहकार्‍यांनी साहेबांना सांगितलं.
विदर्भ व महाराष्ट्रातील सहकार्‍यांना विश्वासात घेऊन साहेब दिल्लीला मोरारजींना भेटण्याकरिता गेले. दोघांच्या भेटीत राजधानी बांधण्याच्या खर्चाला मान्यता देण्यात आली.
मोरारजींनी लगेच विचारलं, ''डांगबद्दल काय ठरविलं ?''
साहेब म्हणाले, ''डांग गुजरातला देण्याची महाराष्ट्राची तयारी आहे. राजधानी खर्चाचा प्रश्न लगेच ठरवून घेऊ. इतर खर्चाचा तपशील ठरविण्याकरिता एक समिती नेमू. त्या समितीत महाराष्ट्राचे दोन प्रतिनिधी व गुजरातचे दोन प्रतिनिधी राहतील. या समितीचे अध्यक्ष रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर राहतील. या वेळी रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर भट्टाचार्य होते. महाराष्ट्रातर्फे साहेबांनी बर्वे व यार्दी यांची नावे सुचविली. या पाच समितीच्या सदस्यांनी इतर खर्चाचा तपशील ठरवावा असे ठरले.