साहेबांवर राज्याचा प्रमुख म्हणून दुहेरी जबाबदारी येऊन पडली. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या स्मारकाचं उद्‍घाटन नेहरूजींच्या हस्ते शांततेत पार पाडावयास पाहिजे आणि समाजजीवनात जातीयतेची तेढही निर्माण होता कामा नये. राज्याचा प्रमुख म्हणून साहेबांना हा प्रसंग हाताळावयाचा होता. कटुता आणि द्वेष टाळायचा होता. प्रथम साहेबांनी दोन्ही जातींमधील तेढ कमी कशी करता येईल यादृष्टीनं प्रयत्‍न सुरू केले. पुण्यातील टिळक जन्मशताब्दी महोत्सव व प्रतापगडावरील छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या स्मारक उद्‍घाटन समारंभाकडे जातीय भावनेतून पाहणे योग्य नाही. या दोन्ही घटना वेगवेगळ्या आहेत. या घटनांकडं जातीच्या पलीकडे जाऊन केवळ राष्ट्रीय पुरुषांच्या सन्मानाचे हे कार्यक्रम आहेत या दृष्टिकोनातून या कार्यक्रमांकडे पाहवं लागेल. या कार्यक्रमांना जातीय स्वरूप कुणी देत असेल तर ते मला मान्य नाही असा खुलासा साहेबांनी असेंब्लीमध्ये केला.
निदर्शनामुळं जातीयवाद फैलावून महाराष्ट्रात यादवीचं वातावरण निर्माण होण्याची चिन्हं पुण्यातील काही विचारवंतांना दिसू लागली. त्यांना खडबडून जाग आली. त्यांनी समितीनं निदर्शनं करण्याचा पुनर्विचार करावा व कटुता टाळावी, असं सांगितलं. या बुद्धिजीवीमध्ये रँ. र. पू. परांजपे, प्राचार्य दांडेकर, बाबुराव जगताप, वि. द. घाटे असे अपक्ष पुढारी, सामाजिक नेते, शिक्षणतज्ज्ञ, विचारवंत यांचा समावेश होता. त्यांनी संयुक्त पत्रक काढलं. समितीच्या विधानपक्षानं निदर्शनाचा पुनर्विचार करावा. या कार्यक्रमाला निदर्शने करून गालबोट लावता कामा नये. महाराष्ट्रातील जनतेच्या उत्साहावर विरजण घालू नये. मन मोठं करून हा मंगलमय कार्यक्रम यशस्वी करावा, असं आवाहन या मंडळींनी समिती नेत्यांना केलं.
समितीच्या नेत्यांनी महाराष्ट्रातील समाजजीवनाला संघर्षाच्या एका टोकाला नेलं. महाराष्ट्रातील सर्व जाती-जमातीचं जीवन विस्कळीत केलं. एकसंध महाराष्ट्राची मनं कलुषित केली. रियासतकार गो. स. सरदेसाई यांनी 'संयुक्त महाराष्ट्र समितीनं छत्रपती शिवाजी महाराजांना आपल्या आंदोलनात ओढू नये' असं पत्रक काढलं. पुण्याचे प्रथम नागरिक बाबुराव सनस यांनी आंदोलकांना तंबी देणारं पत्रक काढलं. पत्रकात 'तुम्ही जर या कार्यक्रमाच्या निमित्तानं अराजक माजविण्याचा प्रयत्‍न केला तर अराजक माजविणार्‍यांची गय केली जाणार नाही' अशी तंबी दिली. निदर्शने करणार्‍यांचा निषेध करणारं पत्रक कर्मवीर भाऊराव पाटील यांनी काढलं. त्यांनी समितीची निंदा करून निदर्शने करणार्‍यांच्या निष्ठेवरच शंका व्यक्त केली. 'अफजलखानाच्या कबरीशेजारी विरोधकांच्या कबरी बांधण्याची आमची तयारी आहे' असे धमकीवजा पत्रक शंकरराव मोरे यांनी काढलं. थोर पुरुषांच्या कर्तृत्वाचा सन्मान होत असताना महाराष्ट्रात यादवी माजवणे योग्य नाही, अशा भावना रावसाहेब पटवर्धन यांनी व्यक्तिगत पत्रक काढून व्यक्त केली. समितीच्या नेत्यांच्या वक्तव्याबद्दलही त्यांनी खेद व्यक्त केला. एस. एम. जोशी यांनी नेहरूंना प्रतापगडावरील शिवछत्रपतींच्या स्मारकाचं उद्‍घाटन करण्याचा काय हक्क आहे ? असा सवाल पुणे नगरपालिकेच्या निवडणुकीत उपस्थित केला. या वक्तव्यानं पटवर्धन अस्वस्थ झाले होते. समितीच्या नेत्यांची प्रक्षोभक वक्तव्ये लोकशाहीला शोभणारी नाहीत. लोकशाहीमध्ये आपल्या भावना व्यक्त करण्याचा अधिकार आहे; पण त्याला काही मर्यादा असतात. समितीच्या नेत्यांनी आपल्या मर्यादेचं उल्लंघन करून देवाणघेवाण, मतपरिवर्तनाची प्रक्रिया, तडजोड, वाटाघाटी या लोकशाही मार्गाला हरताळ फासलेला दिसतो. निदर्शने करणे हा तुमचा अधिकार लोकशाहीनं मान्य केलेला आहे; पण ती निदर्शने शांततेच्या मार्गाने व्हावीत. समितीचा रोष हा सरकारवर आहे. शिवछत्रपती स्मारकाचा कार्यक्रम हा शिवस्मारक समितीच्या वतीनं होत आहे. हा सरकारचा कार्यक्रम नाही. शिवस्मारक समितीच्या कार्यक्रमाच्या वेळी रक्तपात घडून आणण्याचा अधिकार तुम्हाला दिला कुणी ? रक्तपाताची भाषा लोकशाहीत कुणाच्याही तोंडी शोभा देत नाही. प्रतापगडाच्या पायथ्याशी 'तीन कोटी वाघनखे एकत्र येऊन रक्ताचे पूर वाहतील' अशी भाषा अराजकाला आमंत्रण देणारी ठरणार आहे. ती लोकशाहीला काळीमा फासणारी आहे.