काँग्रेस पक्षाच्या खासदारांची नेहरूजींनी बैठक बोलावली. या बैठकीला ३०० खासदार हजर होते. मोरारजी आणि ढेबर यांना विशेष निमंत्रित म्हणून बोलावण्यात आलं. नेहरूजींनी द्वैभाषिकाचा पर्याय बैठकीसमोर ठेवला. या बैठकीत या द्वैभाषिकावर चर्चा झाली नाही. ज्यांना हा पर्याय मान्य आहे त्यांनी हात वर करून संमती दर्शवावी असं नेहरूजींनी सांगताच सर्वांनी आपली संमती दर्शविली. अपवाद मात्र काकासाहेब गाडगीळ यांचा होता. चर्चा न होताच बैठक संपली. या पर्यायाला खासदारांनी मान्यता दिल्यानंतर पंतांनी समाधान व्यक्त केलं. अमृतसरच्या अधिवेशनापासून हा पर्याय गळी उतरविण्याचं काम पंत करीत होते. मोरारजींना हा पर्याय मान्य नव्हता. मुंबई ही महाराष्ट्राला मिळाली नाही यात ते समाधानी होते. तसेच प्रजासमाजवादी विचाराचे नेते अशोक मेहता यांनी या द्वैभाषिकाला मान्यता दिली. त्याचं कारण मुंबई एकट्या महाराष्ट्राला मिळू नये या मताचे ते होते. लोकसभेत हे विधेयक ७ ऑगस्टला चर्चेला आलं. पंतांनी द्वैभाषिकाची दुरुस्ती सुचवून हे विधेयक लोकसभेसमोर मान्यतेसाठी ठेवलं. यावर मतदान घ्यावं लागलं. हे विधेयक मतदानाला टाकलं असता विधेयकाच्या बाजूनं २४१ व विरोधात ४० अशा फरकानं हे विधेयक लोकसभेनं मंजूर केलं. द्वैभाषिक राज्याचा पर्याय महाराष्ट्र व गुजरातच्या माथी मारण्यात काँग्रेस श्रेष्ठींना यश मिळालं.
लोकसभेत द्वैभाषिकाचं विधेयक मंजूर होताच महाराष्ट्राप्रमाणेच गुजरात पेटून उठला. मोरारजींनी महाराष्ट्रात जसे आंदोलनाचे बळी घेतले त्याचप्रमाणे गुजरातच्या आंदोलनावरही गोळीबार करून जनतेचे बळी घेतले. महाराष्ट्रात मोरारजी अप्रिय नेते म्हणून गणले जाऊ लागले. तसेच गुजरातमध्येही त्यांच्या नेतृत्वाला ग्रहण लागले. १९ ऑगस्टला गुजरात काँग्रेसची बैठक सुरू झाली. तणावपूर्ण वातावरणात या बैठकीत द्वैभाषिक राज्याचा निर्णय मान्य करण्यात आला. मोरारजी हट्टी स्वभावाचे असल्याने जनमत त्यांच्याविरोधात जाऊ लागले. मोरारजींच्या सभेवर बहिष्कार घालून 'जनता कर्फ्यू' पुकारण्याता आला. जाळपोळ, मोर्चे याला गुजरातमध्ये ऊत आला. मोरारजींना गुजरातचे राजे म्हणून संबोधण्यात येत असे. जनतेनं हे त्यांचं राजेपद झुगारून लावलं. नेहरूजींनी महाराष्ट्राच्या जनतेचा राग अनुभवला होता. त्याहीपेक्षा गुजरातची जनता आक्रमक झाली होती. महाराष्ट्राच्या जनतेप्रमाणे गुजरातच्या जनतेला नेहरूजींनी दोष दिला नाही. नेहरूजी मूग गिळून गप्प बसले.
महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस समितीनं ३० ऑगस्टला द्वैभाषिक राज्य विधेयकाला मान्यता दिली. देव, हिरे यांना नेतृत्व करण्याची घाई झाल्याचं त्यांच्या हालचालींवरून देवगिरीकर आणि साहेबांच्या लक्षात आलं. देवकीनंदन नारायण आणि देवगिरीकर यांनी नेतृत्वाच्या बाबतीत चाचपणी करण्यास सुरुवात केली. मराठवाडा, विदर्भ, मुंबई आणि गुजरात या भागातील लोकप्रतिनिधींचा कानोसा घेण्याचं काम या दोघांनी आरंभिलं. द्वैभाषिकाच्या नेतृत्वाबद्दल दिल्लीतील श्रेष्ठींच्या मनात काय शिजतंय यावर भावी नेतृत्वाची दिशा ठरणार होती.
त्रिराज्य योजना संपुष्टात येऊन द्वैभाषिक राज्य अस्तित्वात आलं. १६ ऑक्टोबर १९५६ ला द्वैभाषिक राज्याचा निर्णय झाला. काँग्रेसमधील द्वैभाषिक पर्यायाला पूर्णविराम मिळाला. काँग्रेसअंतर्गत आता वेगळीच धावपळ नेत्यांमध्ये सुरू झाली. या नवीन राज्याच्या नेतृत्वाची जबाबदारी श्रेष्ठी कुणावर सोपविणार याबद्दल तर्कवितर्क लावले जाऊ लागले. पडद्यामागील हालचालींना वेग आला. देव, हिरे आणि गाडगीळ यांनी तिरक्या चालीनं चालावयास सुरुवात केली. साहेब मात्र तटस्थपणे या शर्यतीत आपण उतरायचे किंवा नाही याचा गांभीर्यानं विचार करू लागले. श्रेष्ठींच्या मनाचा थांगपत्ता लागत नव्हता. केंद्रशासित मुंबई, त्रिराज्य योजना मागे पडून अमृतसर येथे द्वैभाषिक राज्य योजना पुढे आली त्या वेळी श्रेष्ठींनी मोरारजींना या नवीन राज्याची धुरा सांभाळण्याची गळ घातली होती. मोरारजींनी त्या वेळी श्रेष्ठींच्या मताला दुजोरा दिलेला नव्हता. पंत आणि ढेबरभाई यांची इच्छा मोरारजींनी ही जबाबदारी स्वीकारावी अशी होती. मोरारजींनी या दोघांची इच्छाही नाकारली. मोरारजींना नेतृत्व स्वीकारण्याच्या सूचना श्रेष्ठींकडून मिळाल्या. साहेबांच्या नेतृत्वाबद्दल महाराष्ट्रातच चर्चा होऊ लागली. विदर्भाचे पी. के. देशमुख यांनी दिल्ली गाठली. मोरारजींनाच मुख्यमंत्रीपदासाठी तयार करावं अशी श्रेष्ठींची मनधरणी त्यांनी केली. मोरारजी जर मुख्यमंत्री होण्यास तयार असतील तर हिरेंना आम्ही माघार घ्यावयास लावू, असं आश्वासन पी. के. देशमुख यांनी श्रेष्ठींना परस्पर दिलं. दिल्लीचे हेलपाटे मारून पी. के. देशमुख आणि गो. ह. देशपांडे मुंबईला आले. साहेबांना डावलण्यासाठी मोरारजींना आपण पुढं करून बिनविरोध मुख्यमंत्री करू, असं हिरेंना या जोडगोळीनं सांगताच हिरे भडकले. हिरेंना मोरारजी बिनविरोध मुख्यमंत्री होऊ देणं मान्य नव्हतं.