५
महाविद्यालयीन व विद्यापीठीय शिक्षणाच्या संदर्भातही यशवंतरावजींनी असंदिग्ध रूपाचे काही विचार मांडले आहेत. उच्च शिक्षणाची दारे गुणवत्तेच विचार न करता सर्वांनाच खुली असावीत का ? उच्च शिक्षणाची उद्दिष्टे काय असावीत ? आणि उच्च शिक्षणाचे माध्यम काय असावे ? मुख्यतः या तीन प्रश्नांच्या भोवती स्वातंत्र्योत्तर काळात देशव्यापी वादविवाद होत आलेले आहेत. विशेषतः महाराष्ट्रात या प्रश्नांसंबंधीचा वादविवाद अधिक प्रकर्षाने होत आलेला आहे. या प्रश्नांवर एकमत होणे शक्यच नाही. विशेषतः पहिला प्रश्न अत्यंत गुंतागुंतीचा आहे. कारण या प्रश्नाचे धागेदोरे सामाजिक, आर्थिक आणि सांस्कृतिक प्रश्नांशी जोडले गेले आहेत. म्हणून तरी या पहिल्या प्रश्नाच्या भोवती वैचारिक आणि सामाजिक संघर्ष होत असताना आपल्याला दिसतो. प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षणाची दारे सर्वांनाच उघडी असावीत यासंबंधी तसे मतभेद नाहीत. मतभेदाला आरंभ होतो तो महाविद्यालयीन आणि विद्यापीठीय शिक्षणाच्या संदर्भात. यशवंतरावजींनी या तिन्ही प्रश्नाच्या संदर्भात केवळ विचार मांडले नाहीत; तर एक प्रकारची ठाम अशी भूमिका त्यांनी घेतली.
उच्च शिक्षणाची दारे सर्वांना खुली असावीत का ? या प्रश्नाचे उत्तर तसे होकारार्थी मिळते. पण महाविद्यालयातून आणि विद्यापीठातून विद्यार्थ्याची गर्दी होते आहे आणि त्यामुळे उच्च शिक्षणाची गुणवत्ता रसातळला जाते आहे, अशा प्रकारची ओरड या बाबतीत आपल्या ऐकू येते. गुणवत्तेच्या निकषांवरच प्रवेश दिला तर ही गर्दी रोखता येईल आणि अशा प्रकारे सुशिक्षित बेकारांचा प्रश्नही सोडवता येईल, असा मुद्दाही या बाबतीत पुढे केला जातो. वरवर पाहता हा मुद्दा आक्षेपार्ह वाटत नाही, परंतु खोलात जाऊन विचार केला तर आक्षेपार्ह न वाटणा-या ह्या मुद्द्याच्या मागे परंपरागत प्रस्थापित वर्गाचे हितसंबंध दडलेले दिसतात. यशवंतरावजींनी भूमिका घेतली ती या हितसंबंधांच्या विरोधात. त्यांनी आणि त्यांच्यानंतर महाराष्ट्र शासनाची सूत्रे ज्यांच्या हातात गेली त्यांनी ही भूमिका घेतली नसती तर महाराष्ट्राचे स्वरूप वेगळे राहीले असते. शिक्षणप्रसार म्हणजे शिक्षणविस्तार आणि विस्तार हे विकासाचे एक आवश्यक अंग असते. लोकशाही समाजव्यवस्थेमध्ये जनसामान्यांच्या मनात निर्माण झालेल्या ऊर्मी दाबून टाकणे शक्यही नसते आणि इष्टही नसते. सार्वत्रिक प्रौढ मतदानाच्या माध्यमाद्वारे लोकशाही राज्यव्सवस्थेने राज्यकारभाराची सूत्रेच ज्या बहुजनसमाजाच्या (Masses) हाती सोपविली त्या बहुजनसमाजाला कुठल्याही स्तरावरचे शिक्षण नाकरता येत नाही. ज्यांच्या पूर्वपिढ्यांना परंपरेने शिक्षणाचा अधिकार नाकारला होता त्यांच्या शैक्षणिक आणि पर्यायाने सांस्कृतिक ऊर्मी स्वातंत्र्यानंतर प्रकर्षाने उफाळून वर आल्या. तसे होणे अपरिहार्य होते. सामाजिक गतिशास्त्राचाच हा एक भाग होता. त्याचे प्रकटीकरण होणे आवश्यकच होते, आणि म्हणून अशा अवस्थेत सर्वच स्तरांवरील शिक्षणाच्या सुविधा कमीअधिक प्रमाणात उपलब्ध करून देणे शासन व समाजाचे कर्तव्यच होते. शिक्षणाच्या अशा या वाढत्या विस्तारातून त्याला 'मास एज्युकेशन'चे स्वरूप प्राप्त होत असते. साधनसामग्री कमी पडते आणि गुणवत्तेवर काही काळ बरावाईट परिणामही होतो. परंतु या संक्रमणातून जाणे अनिवार्य ठरते. जगातील सर्वच विकसित राष्ट्रांना या प्रक्रियेतून जावे लागलेले आहे, आणि आज तिस-या जगातील सर्वच विकसनशील राष्ट्रांना त्याच प्रक्रियेतून जावे लागत आहे. आपला देश याला अपवाद नाही. औद्योगिक क्रांतीची प्रक्रिया आणि लोकशाही समाजाच्या निर्मितीची प्रक्रिया अशा ह्या दोन्हीही समांतर प्रक्रियेतून विकसित राष्ट्रांना जावे लागलेले आहे. हा इतिहास ताजा आहे. आपणही आज ह्या दुहेरी प्रक्रियेतून पुढे जात आहोत. विकासाच्या ऊर्मीतून आणि अस्मितेच्या आविष्कारातून 'लोकशाहीकरण' (Democratisation) वाढत जाते. हे सर्व ओळखण्याची कुवत यशवंतरावांच्या मानसिकतेमध्ये रुजली होती म्हणून उच्च शिक्षणाचीही दारे सगळ्यांना खुली असली पाहिजेत अशी त्यांची भूमिका होती.