कूळकायद्यासारखे जमीनदारीवर प्रहार करणारे कायदे आणि मुंबईसारख्या अफाट शहरातील भाडेकरूंचे रक्षण करणारे कायदे यशवंतरावांच्या प्रेरणेने केले गेले. शैक्षणिक विकास झाल्याशिवाय मागासलेपणा संपणार नाही याची तीव्र जाणीव असलेल्या यशवंतरावांनी त्यांच्या काळातच मराठवाडा व शिवाजी ही दोन्ही विद्यापीठे अस्तित्वात आणली. या विद्यापीठांमुळे उच्च शिक्षणाच्या समान सोयी सर्व महाराष्ट्राला सारख्या प्रमाणात उपलब्ध झाल्या. महाविद्यालयीन शिक्षणाची सोय मुंबई, पुणे, नागपूर अशा मोजक्या ठिकाणीच केंद्रित झालेली होती. यशवंतराव चव्हाणांनी उभ्या महाराष्ट्रात सर्वदूर अनेक महाविद्यालये काढली गेली पाहिजेत हा आग्रह धरला. आज उच्च शिक्षणाचा प्रचंड वाढलेला व्याप त्यांनी स्वीकारलेल्या धोरणाचा परिपाक आहे. या धोरणामुळेच ग्रामीण भागातील अनेक बुद्धिमान तरुण शालेय व उच्च दर्जाचे शिक्षण घेऊन आपली कर्तबगारी सिद्ध करू शकले.
उद्योगीकरण हाच बेकारीचा पर्याय असू शकतो हा दृष्टिकोण स्वीकारून, महाराष्ट्राच्या उद्योगीकरणाचा योजनाबद्ध कार्यक्रम आखण्यास त्यांच्या काळातच सुरुवात झाली. महाराष्ट्रातली कोरडवाहू शेती, ती करणारा शेतकरी दरिद्री राहण्याचे एक प्रमुख कारण आहे याची त्यांना जाणीव होती म्हणून ग्रामीण महाराष्ट्राचा कायापालट करणार्या अनेक पाटबंधारे योजना त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली आखण्यात आल्या. अर्थात गोदा-कृष्णेचा परिसर समृद्ध व्हावा हे त्यांचे स्वप्न मूर्तस्वरूपात येण्यास वेळ लागेल हे खरे असले तरी बागायती शेतीच्या विकासाच्या त्यांच्या योजना लक्षणीय होत्या. कृषिउद्योग या क्षेत्रातील मक्तेदारी नष्ट करण्यासाठी सहकारी चळवळ उपयोगी ठरणार आहे हा त्यांचा आग्रह खरोखरच अतिशय दूरदर्शित्वाचा आहे. १९६० सालचा सुधारित सहकारी कायदा त्यांच्या कारकीर्दीत मंजूर झाला आणि ग्रामीण भागातील अनेक माणसांना कर्तृत्व आणि कर्तबगारी दाखविण्याची संधी उपलब्ध झाली. महाराष्ट्रातील सहकारी चळवळ देशभर सर्वोत्कृष्ट मानली जाते याचे श्रेय त्यांनाच द्यावे लागेल. या सहकारी चळवळीतूनच महाराष्ट्राची आर्थिक फेररचना केली गेली.
साखर कारखानदारी, पतपेढ्या, सहकारी बँका, सहकारी गृहनिर्माण संस्था अशा सर्व क्षेत्रांत ही सहकारी चळवळ खूपच परिणामकारक ठरली. या चळवळीत पुढे मक्तेदारी निर्माण झाली असेल किंवा इतरही काही दोष निर्माण झाले असतील पण यशवंतरावांचे नेतृत्व, अधिक वर्षे महाराष्ट्राला लाभले असते तर सहकारी चळवळीतील आजची वैगुण्ये निर्माणच झाली नसती.
महाराष्ट्राची त्रिस्तरीय प्रशासकीय योजना ही यशवंतरावांची गौरवास्पद कामगिरी आहे. खेडे स्तरावरील ग्रामपंचायत, तालुका स्तरावरील तालुका पंचायत समिती आणि जिल्हा स्तरावरील जिल्हा परिषद ही ग्रामीण नेतृत्वाच्या उभारणीसाठी व सत्तेच्या विकेंद्रीकरणासाठी त्यांनी आखलेली योजना, देशभरातील सर्व प्रांतांनी मार्गदर्शक मानली. एस. के. डे यांचा ग्रामीण विकासाचा मूळ आराखडा आणि वसंतराव नाईक समितीचा अहवाल, यांच्या आधाराने महाराष्ट्र जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती कायदा त्यांनी अंमलात आणला आणि सत्तेचे विकेंद्रीकरण करून, तळाच्या कार्यकर्त्यांना अचूक हेरून त्यांना थेट राज्यपातळीवरच्या राजकारणात आणून सोडले.
यशवंतराव चव्हाण हे केवळ धुरंधर राजकारणी किंवा प्रशासनकुशल नेतेच होते असे नव्हे तर ते एक उत्कृष्ट वक्ते आणि अभ्यासकही होते. ग्रामीण पुनर्रचनेबरोबरच महाराष्ट्राची सांस्कृतिक कामगिरी लक्षणीय झाली पाहिजे यासाठीही त्यांनी मोलाचे प्रयत्न केले. अनेक लेखकांना, नटांना, साहित्यिकांना, कलावंतांना सहकार्य करणे ही शासनाची नैतिक जबाबदारी असते, असे त्यांनी आवर्जून सांगितले आणि महाराष्ट्राची सांस्कृतिक अस्मिता जपण्याची अनेक प्रकारांनी पराकाष्ठा केली. लेखक-कलावंतांच्या निवासासाठी स्वतंत्र गृहनिर्माण संस्था, त्यांनी जितक्या तळमळीने काढल्या तितक्याच तळमळीने साहित्य संमेलने, पत्रकार संमेलने, मुद्रक संमेलने, तमाशा परिषदेसारख्या संस्था आणि अनेक प्रकारच्या सांस्कृतिक, वाङ्मयीन चळवळी यांना त्यांनी सढळ हातांनी मदत केली. याचा परिणाम म्हणून त्यांच्या काळात महाराष्ट्रात चैतन्याचे वारे वाहू लागले आणि पिचलेला, दबलेला मराठी माणूस पुन्हा एकदा स्वाभिमानी झाला. शहरी नेतृत्वाच्या बरोबरीचे कर्तृत्व असलेले, बहुजन समाजाचे व ग्रामीण भागातील अनेक कर्तृत्वसंपन्न नेते पुढे आले आणि विभागाच्या कक्षा ओलांडून यशवंतरावांचे नेतृत्व उभ्या महाराष्ट्राने निरपवादपणे स्वीकारले.