१९७२ च्या दुष्काळात एक कोटी रुपयांत ५० लक्ष ''मनुष्य दिवस'' काम होत होते. आजही ६-७ रुपयांत एक मनुष्यदिवस काम घेता येते. जोडीला देशात ३ कोटी टनांचा धान्यसाठा आहे. त्यातील १० टक्के धान्य जरी कामासाठी धान्य (फूड फॉर वर्क) योजनेत महाराष्ट्रांत वापरले तरी ३० लक्ष श्रमिकांना दोन वर्षे काम देता येईल व आवश्यक ती सर्व पाणेलोट क्षेत्र व सिंचन विकासाची कामे करता येतील.
ह्यापुढे शेती व ग्रामीण विकासासाठी व्यक्तिपातळीवर कर्ज अनुदान व खैरात न करता एकत्रित करून सहकारी पद्धतीने उत्पादक मत्ता निमिती व मशागत करणे ह्याखेरीज तरणोपाय नाही.
साधनसामग्रीचा शास्त्रीय वापर होण्यासाठी उत्पादन साधनांच्या मालकीची पद्धत बदलणे आणि सामूहिक कृती करणे ही महत्त्वाची पूर्वअट बनली आहे. तात्पर्य, दुष्काळ व दारिद्रय निर्मूलनासाठी आवश्यक ती साधनसामग्री व मनुष्यबळ आज देशात व महाराष्ट्रात आहे. मात्र अडसर आहे तो काही वर्गाच्या संकुचित स्वार्थ व हितसंबंधांचा. जिरायती शेतकर्‍यांना संघटित केल्याखेरीज हा गुंता सुटणार नाही. हे उघड सत्य नाकारण्यात काय हशील?
पन्नाशी व साठीच्या दशकातील 'भाषेच्या' प्रश्नाप्रमाणे पाणी हा आज समतोल विकास आणि संघर्षाचा केंद्रबिंदू बनला आहे. राज्याराज्यांत व प्रदेशाप्रदेशांत आणि बागाईत व जिराईत शेतकर्‍यांत पाण्याचा जलद विनियोग आणि समान वाटप, यावरून ताणतणाव निर्माण झाले आहेत. येत्या काळात पाणीवाटपाचा आणि सिंचनाचा हा प्रश्न कसा हाताळला जातो, यावर दुष्काळ आणि दारिद्रय निर्मूलनाची सोडवणूक अवलंबून आहे. देशपातळीवर आज 'राष्ट्रीय पाणी धोरण' ठरविण्याची कार्यवाही होत आहे. आजकाल महाराष्ट्रातही आठमाही पाणी पुरवठ्याचा प्रश्न महत्त्वाचा बनला आहे. तथापि, 'तत्त्व मान्य, तपशिलाचा थांगपत्ता नाही'. असे होऊ नये म्हणून कार्यवाहीच्या दृष्टीने काही ठोस सूचना करतो. अर्थात या उपाययोजना योग्य तो राजकीय निर्धार केल्यास तातडीने अंमलबजावणी करण्याजोग्या अशाच आहेत.
१. सर्व निर्देशित, निर्वाहक्षम पाटबंधारे प्रकल्प इ.स. २००० सालापर्यंत पूर्ण करण्यासाठी पुरेसा निधी सिंचन योजनांसाठी उपलब्ध करावा. जायकवाडी-उजनीसारखे रेंगाळलेले प्रकल्प कटाक्षाने ७ व्या योजनेत पूर्णत्वास नेले पाहिजेत. विष्णुपुरी-ताकारी धर्तीच्या उपसा योजना सर्वत्र लागू कराव्यात. ७ व्या योजनेत सिंचन योजनांसाठी किमान २५०० कोटी रुपयांची तरतूद असावी. (सध्या १२०० कोटी दर्शविली आहे.) त्याचप्रमाणे १० लक्ष मजुरांची प्रकल्पसेना उभारावी. यामुळे कामाला सातत्य व कौशल्य लाभेल. मुख्यतः धरण योजनेद्वारे केवळ आठमाही पाणी पुरवठ्याचे धोरण निश्चित करावे. म्हणजे पाण्याचा अधिक विस्तृत व न्याय्य पुरवठा करता येईल. वैधानिक पीकपद्धती लागू करावी.
२. संकल्पित, १८ लक्ष विहिरींपैकी दरवर्षी किमान एक लक्ष विहिरी रोजगार हमी अंतर्गत सार्वजनिक यंत्रणेमार्फत खोदण्याचा कार्यक्रम हाती घ्यावा. यात १० लक्ष मजुरांना रोजगार प्राप्‍त होईल. असे करून समान पाणी वाटप व्हावे.
३. पावसाचे फुकट वाहून जाणारे सर्व पाणी अडविण्यासाठी शेततळी, गावतळी, भूमिगत बंधारे, नालाबंडिंग आदी कार्यक्रम उपपाणलोट क्षेत्रावर हाती घ्यावे. जमिनीची धूप थांबविणे आणि पाण्याचा थेंबनथेंब अडविणे व मुरविणे हा धडक कार्यक्रम नेटाने अंमलात आणला जावा. यात प्रत्येक शिवारात एक हजार मजूर म्हणजे राज्यभर सर्व शेतीतील श्रमशक्ती कारणी लावता येईल. यामुळे जमिनीत खत घालता आले नाही तरी निदान आहे त्या मृदसंपदेची उधळपट्टी थोपून उत्पादकता वाढेल आणि १५-२० इंच पावसावर बरे पीक येईल.
४. बेछूट वृक्षतोडीला पायबंद घालण्यासाठी इंधनाचे गोबर गॅस सौरशक्तीसारखे पर्यायी उपाय करणे निकडीचे आहे. निकृष्ट व पडीक जमिनीवर जंगलवाढ करण्यासाठी आदिवासी व गरिबांना त्यात मुख्य स्थान दिले पाहिजे.
५. हे सर्व साकार करण्यासाठी जिराईत शेतकरी व शेतमजुरांच्या संघटना व लोकशिक्षणाला अव्वल दर्जाचे कार्य मानले पाहिजे. अध्यापक-प्राध्यापकांनी त्यांना केवळ अभ्यासवस्तू न मानता त्यांच्यात उभे राहून हे काम केले पाहिजे. निदान विद्यार्थी-युवकांनी कार्यप्रवण होऊन सक्रिय सहभाग घेतला पाहिजे.
६. महापूर व दुष्काळाची कायमरूपी सोडवणूक करण्यासाठी नद्यांचे राष्ट्रव्यापी जाळे गुंफले जावे. केवळ गंगा-कावेरी नव्हे तर संबंध ''नॅशनल वॉटरग्रीड'' ची कार्यवाही तत्काळ जारी केली जावी. त्यासाठी केंद्राकडे राज्याने आग्रह धरणे निकडीचे आहे.