भू आणि जल संवर्धनाच्या कामात श्रमशक्ती कारणी लावणे हे दुष्काळ निर्मूलनाचे मुख्य सूत्र असले पाहिजे. मोठ्या प्रकल्पावर, विहिरी खोदण्यावर व पाणलोट क्षेत्र विकास-योजनात श्रमशक्तीच्या वापराला भरपूर वाव आहे. पैकी ''प्रकल्पसेने'' च्या अंतर्गत, ५ ते १० लक्ष कायम मजूर मोठ्या धरणांच्या व पाटबंधार्‍यांच्या कामासाठी मिळाले म्हणजे कामे गतीने होतील. मजुरांचे कौशल्यही वाढेल. मजुराअभावी कामे रेंगाळण्याची अनेक उदाहरणे आजही दिसतात, तेही टळेल आणि प्रकल्प कामास व रोजगारास सातत्य व स्थैर्य लाभेल. या संदर्भात दुसरे अंग आहे, भूजल विकासाचे त्याचा तपशील असा :
महाराष्ट्रात उपलब्ध भूजल साठ्याचे अंदाज सर्वसाधारण समजुतीस धक्का देणारे आहे. भूजल सर्वेक्षण यंत्रणेच्या अनुमानानुसार महाराष्ट्रास वार्षिक भूजल पुनर्भरणा ३५०० कोटी घनमीटर असून सध्याच्या १० लक्ष विहिरीद्वारे ७५० कोटी घन मीटर एवढा उपसा होतो. शिलकी साठ्यावर १८ लक्ष नवीन विहिरी खोदल्या जाऊ शकतात. ह्या पैकी विदर्भात सुमारे आठ लक्ष व मराठवाड्यात साडेतीन लक्ष संकल्पित आहेत. सकृतदर्शनी हे अंदाज अतिशयोक्तीचे वाटत असले तरी ते अव्हेरणे बरोबर होणार नाही. कारण ते काही पाणाड्यांचे आडाखे अगर पायाळूंचे अनुमान धक्के नव्हेत. ते शास्त्रीय अंदाज आहेत. त्यांची इष्टानिष्टता १०-२० टक्के पाणलोट क्षेत्र पूर्णपणे विकसित करूनच ठरविणे योग्य होईल. दरवर्षी एक लाख विहिरी खोदण्याची तरतूद करावी त्यातून १० लाख मजुरांना रोजगार मिळेल. अर्थात पाणलोट क्षेत्राची कामे नेटाने पुढे नेल्याखेरीज केवळ विहिरी खोदण्याला अवास्तव महत्त्व देऊ नये.
मात्र आज विहिरी खोदण्यासाठी लागणारी साधने व जोखीम पत्करण्याची कुवत सर्वसामान्य शेतकर्‍यात नाही. केवळ कर्जपुरवठा करून हे भागणार नाही. एकतर विहिरी पाण्याच्या पातळीला नेऊन पूर्ण करण्यासाठी ४० ते ५० हजार रुपय लागतात, एवढा कर्जपुरवठा होत नाही आणि दुसरे, विहिरीसाठी लागणारे बांधकाम साहित्य व वंचही सामान्य शेतकरी उभे करू शकत नाहीत. सबब, विहिरी खोदण्याचा कार्यक्रम सार्वजनिक यंत्रणामार्फत हाती घेतला पाहिजे. पाटाचे पाणी सार्वजनिक खर्चाने आणि विहिरी सर्वस्वी खाजगी गुंतवणुकीतून हेही बरोबर नाही. अर्थात त्यासाठी पाणी वापरासंबंधी कायदा करावा लागेल. पाणी ही सामाजिक संपत्ती मानून तिचा विकास व उपसा केल्याखेरीज हे होणार नाही.
मागील एक अनुभव येथे बोधप्रद ठरेल. १९७२-७३ साली महाराष्ट्रात जवळपास ६० हजार सार्वजनिक विहिरींचे काम सुरू केले गेले. मराठवाड्यात २० हजार विहिरी होत्या, मात्र हे काम अपुरे राहिले व पुढील एक-दोन वर्षात पडझड होऊन ते वाया गेले. अकोला जिल्ह्यातील एका ठिकाणासह तुरळक ठिकाणी बांधकाम होऊन पंप बसले. तेथे पाणी वापर होत आहे. योग्य दिशेने हे काम पाऊस पडताच सोडून दिले. रोजगार हमी किती तात्कालिन पद्धतीने राबविली जाते याचा हा मासलेवाईक नमुना.
पाणलोट क्षेत्रवार, शिवारवार आणि शेतावार भू आणि जल संवर्धनाची कामे हा दुष्काळी टापूतील शेतीच्या विकासाचा पाया होय. पाऊसपाणी ठीक झाले तरी शेती उत्पादन जेमतेमच होते, हा आजचा अनुभव. कारण सतत होणारी धूप आणि सत्वाची नासधूस !
८७ दुष्काळग्रस्त तालुक्यांसारख्या, २० इंच पाऊस पडणार्‍या भागाचा विचार केला तरी असे आढळते की, १००० हेक्टरच्या शिवारात २० कोटी घनफूट पाणी पडते. त्यापैकी ४ कोटी घनफूट निव्वळ वाहून जाते. त्याशिवाय हेक्टरी दोन टन मृद संपदा घेऊन जाते व जमिनीची धूप करते. एक एम.सी.एफ.टी. म्हणजे १० लाख घनफूट पाण्यात, सुधारित पद्धतीने १० हेक्टरला हंगामी पाणी देता येते. म्हणजे संपूर्ण महाराष्ट्रातील प्रत्येक शिवारात २५० हेक्टर जमिनीला सिंचन संरक्षण देता येईल, शेततळी, गावतली व नालाबंदिस्तीच्या बंधार्‍याद्वारे हे प्रभावीपणे करता येईल. ''पाणी अडवा आणि जिरवा'' ही योजना हितसंबंधात अडली व कागदावर जिरली. कारण हा कार्यक्रम राबविण्यासाठी मुख्य गरज आहे ती जमीन एकत्रित करण्याची व सामूहिक सहकारी कृतीची. मागील दुष्काळात मृदसंधारणेचे बरेच काम झाले. मात्र पुरेशी दक्षता न घेतल्यामुळे त्याचे फायदे पदरी पडण्यात अडसर उभे राहिले. प्रत्येक पाणलोट क्षेत्रात एक हजार याप्रमाणे १५०० पाणलोटात १५ लक्ष मजूर काम करतील. केवढा प्रचंड स्थानिक रोजगार !