सध्या चीन हा लोकसंख्येच्या दृष्टीने भारतापेक्षा मोठा देश आहे; तथापि, लोकसंख्येवर नियंत्रण घालण्यात चीनला बरेच यश मिळाले आहे. ह्या उलट भारताची लोकसंख्या १५४ ते १८४ कोटींवर पोहोचल्यावरच स्थिरावण्याची शक्यता आहे, हा जागतिक बँकेचा व वर्ल्ड वॉच इन्स्टिट्यूटचा अंदाज लक्षात घेतला तर पाण्याची दरडोई उपलब्धता भारतात किती अल्प असणार आहे याचा अंदाज करता येणे सहज शक्य होईल.
भारतात सध्या दहा ते पंधरा टक्के पाणी औद्योगिक व नागरी गरजांसाठी वापरण्यात येते. शेती आयोगाने केलेल्या अंदाजाप्रमाणे भावी काळात हे प्रमाण कदाचित तेवीस टक्क्यांपर्यंत पोचू शकेल. परंतु माझ्या मते हा अंदाज दोन कारणास्तव दुरुस्त करावा लागणार आहे. कारण या अंदाजात ग्रामीण भागांतील जनतेच्या गरजेचा अंदाज दरडोई कमी धरण्यात आलेला आहे. दिवसेंदिवस शहरी व ग्रामीण भागांतील पाण्याचे गरजेसंबंधीचे अंदाजातील फरक कमी होणे अपरिहार्य आहे आणि असा फरक राहूही देता कामा नये. शिवाय पशूपक्षी आणि पर्यावरणाच्या गरजांबाबत शेती आयोगाने केलेल्या अंदाजात बराच बदल करावा लागेल. परंतु सर्वांत महत्त्वाचा फरक औद्योगिक गरजेसंबंधी होणार आहे. भारताचा औद्योगिक विकास अद्याप खूपच व्हावयाचा आहे. देश औद्योगिक बनल्यानंतर विभागवार पाण्याच्या उपयोगासंबंधीचा ताळेबंद किती बदलू शकतो याची कल्पना काही औद्योगिक पुढारलेल्या राष्ट्रांत एकूण वापरल्या जाणार्‍या जलसंपत्तीपैकी किती पाणी केवळ उद्योगधंद्यासाठी उपयोगात आणले जाते याची कल्पना पुढील आकड्यांवरून येऊ शकेल.
निवडक देशांतील शेती औद्योगिक विभागासाठी वापरल्या जाणार्‍या पाण्याची उपयोगात आणल्या जाणार्‍या पाण्यापैकी टक्केवारी
तक्ता नं. २ (तक्ता पहाण्यासाठी येथे क्लिक करा)
भारत पुढारलेले औद्योगिक राष्ट्र बनेल तेव्हा औद्योगिक विभागाची पाणी गरज फारच मोठ्या प्रमाणात वाढेल हे उघडच आहे.
भारतातील दरडोई उपलब्ध असलेल्या पाण्याचे आकडे महाराष्ट्राच्या बाबतीत आणि त्यातल्या त्यात पश्चिम महाराष्ट्र, मराठवाड्याचा पश्चिम भाग, विदर्भातील बुलढाणा, अकोला इत्यादी भागांच्या दृष्टीने दिशाभूल करणारे ठरणार आहेत. देशात सर्वात मोठी नदी ब्रह्मपुत्रा आहे. तथापि ब्रह्मपुत्रेचे पाच टक्केसुद्धा पाणी उपयोगात आणणे अवघड आहे. ब्रह्मपुत्रा, गंगा, महानदी इ. ओरिसातील नद्या, गोदावरीला मिळणारे आणि तद्नंतर आंध्रला जाणारे वैनगंगेचे पाणी आणि कोकणात पडणार्‍या पाण्यापैकी ४१ टक्के पाणी वगळून, महाराष्ट्रातील पाण्याच्या दरडोई उपलब्धतेचा आकडा काढला तर अशा भारतीय आकड्यापेक्षा महाराष्ट्राचा आकडा पंचवीस टक्केच असेल. महाराष्ट्रातील अभियंत्यांनी याचा हिशोब करावयास पाहिजे.
परंतु ह्या हिशेबाच्या बारकाव्यात न जातासुद्धा पाणी वापराबाबतचे सर्वात अधिक काटकसरीच्या आणि कार्यक्षम तंत्रविज्ञानाचा महाराष्ट्रातील शेतीसाठी अवलंब केल्याशिवाय महाराष्ट्राला दुसरा पर्यायच नाही. शेतीसाठी परंपरागत पद्धतीने, म्हणजे प्रवाहाने अगर पूरपद्धतीने पाणी वापरण्याइतके पाणीच आपणाजवळ उपलबध नाही. मुक्त प्रमाणात पाणी वापरण्याचा काळ त्यामुळे इतिहासजमा होणे अपरिहार्य आहे.
भावी काळातील पाण्याचे दीर्घकालीन नियोजन करतानाही यापूर्वी दिलेली माहिती व पार्श्वभूमी लक्षात घ्यावी लागेल; परंतु त्याचबरोबर महाराष्ट्रातील जुन्या पाटबंधारे प्रकल्पांच्या कार्यक्षेत्रांतील अनुभवांच्या शिरोदीचा उपयोगही औपचारिक अभ्यास आणि प्रत्यक्ष निर्माण झालेल्या परिस्थितीचे निरीक्षण यांच्या आधारे नियोजनासाठी करून घ्यावा लागेल. अकोला, बुलढाणा, बीडच्या बराचसा भाग, उस्मानाबाद, लातूर हे जिल्हे; पश्चिम महाराष्ट्रातला सातार्‍याच्या पूर्व भागांतील मान सारखे पठारी प्रदेश, सोलापूर, अहमदनगर इत्यादी भागांतील प्रश्न तर अधिक गुंतागुंतीचे आहेत. याही भागांतील पाण्याचे प्रश्न सोडवावे लागतील. महाराष्ट्रातील अभियंत्यांच्या कल्पकतेला यावर उल्लेख केलेल्या भागांतील पाण्याचे प्रश्न एक आव्हानच आहे.