१०. सामाजिक न्याय व समान वाटपाच्या दृष्टीने उन्हाळी हंगामात शक्य असेल तेवढ्या जास्तीतजास्त क्षेत्रावर व जास्तीतजास्त लाभधारकांना सिंचनाची मंजुरी द्यावी.
११. नुकत्याच कार्यान्वित झालेल्या सिंचन प्रकल्पात ऊस क्षेत्रात तात्पुरती मंजुरी (वार्षिक तत्त्वावर) खरीप व रब्बी पिके घेण्याची अट न घालता दिली जाते. ही पद्धती त्वरित बंद करावी. ऊसाची परवानगी फक्त ऊस ब्लॉकातच दिली जावी. ऊस ब्लॉकात ऊसा बरोबर खरीप व रब्बी हंगामात अन्नधान्याची पिके करण्याची सक्ती असावी.
१२. लाभक्षेत्राच्या विकासाच्या कामासाठी नेमणूक झालेल्या कर्मचार्‍यांनी कामास सुरुवात करण्यापूर्वी त्यांना विशेष प्रशिक्षण द्यावे.
१३. पाणीवाटप योग्य प्रमाणात होण्याच्या दृष्टीने शेतकर्‍यांच्या दुरूस्तीकरणांचा सखोल आढावा घ्यावा व ही कामे विनाविलंब पूर्ण करावीत. या कामासाठी येणारा जास्तीचा खर्च शासनाने व लाभधारकाने वाटून घ्यावा.
१४. शेतकर्‍यांची संकल्पचित्रे, सामुदायिक बाबी इ. बाबतच्या प्रस्तावांच्या अंमलबजावणीपूर्वी त्याची विभागीय पातळीवर परिनिरीक्षण व्हावे. त्याचप्रमाणे या शेतकर्‍यांची कामे व्यवस्थित झाली किंवा नाही व त्यातून संकल्पित प्रवाह जाऊ शकतो व नाही, ह्या बाबी विभागीय अधिकार्‍याने प्रमाणित केल्याशिवाय शेतचार्‍या लाभधारकांना हस्तांतरित करू नये.
१५. प्रथम प्रत्येक सिंचन प्रकल्पातील तुटींचा सखोल अभ्यास होऊन त्यांचा सुधारणा प्रस्ताव तयार करावा. त्यास समक्ष अधिकार्‍यांकडून मंजुरी घ्यावी व कामास त्वरीत सुरूवात करावी.
१६. व्यवस्थापन व दुरुस्तीच्या कामावरची विशिष्ट तपासणी करण्याची व्यवस्था कामातच अंतर्भूत असावी.
१७. सध्या प्रचलित असलेली हंगामपूर्व 'पाणी उपलब्धता व पीक मंजुरी' आढावा घेण्याची पद्धत बदलून त्या ऐवजी कृषि खाते व शेतकरी याच्या सल्ल्याने वारंवार आढावा घेण्यात यावा.
१८. प्राथमिक सिंचन कार्यक्रम हा वास्तववादी 'डयुटी' व कालव्यातील पाणी वाहनकर यावर आधारित असावा. अशा प्राथमिक सिंचन कार्यक्रमास अधीक्षक अभियंत्यांनी छानणी करून वेळीच हंगामाआधी मंजुरी द्यावी. हंगाम संपल्यावर १५ दिवसाच्या आत कार्यकारी अभियंता यांनी पूर्ण झालेला सिंचन कार्यक्रम अधिक्षक अभियंता यांना सादर करावा.
१९. या गिरणा प्रकल्पावर अत्यंत समाधानकारकरित्या कार्यान्वयीत असलेली समय वाटप पद्धत (R. W. S) इतर प्रकल्पावर लागू करावी.
२०. ज्या प्रकल्पाच्या अंतर्गत धरणाचे काम पूर्ण झाले असून पाणी वाटप व्यवस्था अंशत: पूर्ण झालेली आहे, अशा प्रकल्पामध्ये जास्तीत जास्त सिंचनक्षमता, अस्तरीकरणाच्या कामाची प्रगती न रोखता उपयोगात आणण्याच्या दृष्टीने कामाचे नियोजन असावे.
२१. सिंचन व शेतीविषयक कार्यक्रमांचे सतत मूल्यांकन करण्याच्या दृष्टीने राज्यपातळीवर अशासकीय व तज्ज्ञ व्यक्तींचा कक्ष स्थापन करावा. या कक्षात ६ जणांचा समावेश असावा त्यापैकी ३ अशासकीय, २ अभियांत्रिकी तज्ज्ञ व एक शेती तज्ज्ञ असे सभासद असावेत.