१५. बाष्पीभवन कमी करण्यासाठी नवीन तंत्रज्ञानावर अधिक संशोधन व्हावे.
१६. तलावांच्या देखभालीसाठी जेथे पंचायत अस्तित्वात आहेत, तेथे त्यांनी तलावाच्या समाधानकारक देखभालीसाठी पुरेसा निधी पाणीपट्टीच्या स्वरूपात उभारावा.
१७. योग्य पीक रचना अंमलात आणण्यासाठी राज्यशासनाने आवश्यक अधिकार द्यावेत.
१८. मातीचा प्रकार, हवामान, लाभदायक पर्जन्यमानाचा सहभाग, पिकांचा प्रकार व कालावधी यावर सिंचनाची गरज अवलंबून असते. म्हणून प्रत्येक कालव्याचे संकल्पचित्र तयार करताना एकच मापदंड न वापरता ह्या बदलणार्‍या घटकांचा विचार करावा.
१९. शेतकर्‍यांना त्यांच्या पीक नियोजनाच्या सोईसाठी पाटाच्या पाळी-पत्रकांसंबंधी प्रत्येक हंगामात लवकरात लवकर सूचना दिली जावी.
२०. भरपूर पाऊस व झिरपा असलेली माती (५ मी.मी. प्रति दिन किंवा कमी) अशाच भागात भाताचे पीक घ्यावे.
२१. सिंचन प्रकल्पाचे मूल्यमापन करताना आंतरिक मोबदल्याच्या दराचा (Internal rate of return) ची शिफारस करण्यात येत आहे. हा दर काढताना भूमी सुधारणेची किंमत, शेतचार्‍याचे बांधकाम, शेतचर या सर्वाचा विचार व्हावा.
२२. पाणलोट क्षेत्रातील भूसंवर्धनाचे काम (Soil Conservation) ह्याचा अंतर्भाव नाही केला तरी चालेल.
२३. नियोजनपूर्व काळातील व नियोजना नंतरच्या सुरवातीच्या काळातील सिंचनप्रकल्पांचा सुधारणा करण्याच्या हेतूने संपूर्ण आढावा घ्यावा. हा आढावा पुढील ५ वर्षांत घेतला जावा. वेगवेगळ्या नदी खोर्‍यातील पाणी वापराचा आराखडा तयार करताना ज्या जुन्या प्रकल्पाची सुधारणा करावयाची आहे अशांचा अंतर्भाव त्यात करावा.
२४. स्वातंत्र्यपूर्व काळातील लाभदायक सिंचनप्रकल्प स्वातंत्र्यानंतरच्या काळात तोट्यात जाऊ लागला. १९७१-७२ मध्ये रु. १४१ कोटीची तूट झाली. अशा प्रकारची तूट भरून काढण्यासाठी पाणीपट्टीचे दर वाढवावेत. हे दर निश्चत करताना राज्यातील सिंचन कामाच्या खर्चाचा बोजा सामान्य महसुलावर पडणार नाही याची काळजी घ्यावी.
२५. ज्या लाभक्षेत्रातील शेतकरी पावसाच्या पाण्याची अपेक्षा धरून कालव्याचे पाणी घेण्याचे टाळतात अशा वेळेस द्विस्तरीय पाणीपट्टीचा अवलंब करावा.
२६. मोठ्या पाटबंधारे प्रकल्पाचे बांधकाम लवकर होण्याच्या दृष्टीने केन्द्राने राज्याची नियोजनासाठी निधी उपलब्ध करण्याची क्षमता बघून अतिरिक्त निधी उपलब्ध करून द्यावा.