महाराष्ट्रात सुरूवातीला धरणाच्या बाबतीत धोरणात्मक एक चांगले उदाहरण घडलेले आहे. त्या घटनेचा मी साक्षीदार आहे. अहमदनगर जिल्ह्यातल्या एका संकल्पित धरणामध्ये आदिवासी लोक बुडतात म्हणून तो प्रकल्प मी स्वतः अडवला होता. त्यावेळी माननीय वसंतरावदादा ह्यांनी मला बोलावून विचारले 'का रे बाबा, तू धरण का अडवतोस ? हे राष्ट्रीय विकासाचे काम आहे.' मी त्यांना ह्या धरणासाठी आम्ही आदिवासी जो त्याग करतो, तो समजावून सांगितला. राष्ट्रीय धोरणांच्या अंमलबजावणीसाठी आम्ही आमच्या पिढीजात भूमीचा त्याग करतो. पण ह्या विकासामध्ये आमच्या पाण्याचा हिस्सा व वाटा कुठे आहे हे सांगा ना ?'' माझे म्हणणे त्यांना पटले. त्यावेळी वसंतरावदादांनी एक कोटी तीस लाख रुपयांची एक लोकयोजना आदिवासी शेतकर्‍यांसाठी मंजूर करून दिली. तत्काळ जी. आर. काढल्यानंतर धरणाचे काम सुरू झाले.
आज निधी अभावी ती धरण योजना वास्तवात उतरत नाही. ज्यावेळी आम्ही आदिवासी शेतकर्‍यांच्या वतीने तक्रार करतो. त्यामध्ये मला वाटते की बुडणार्‍या माणसाच्या हृदयांतील आक्रोश वेदना व तळमळ आहे. आम्ही ती पुन्हा आज जागी करू इच्छितो. आम्हाला व्हॅल्युएशन देणार आहेत का ? मिळत नसेल तर ती कधी मिळणार ? पाणी प्रश्नातून असेही प्रश्न निर्माण होतात. म्हणून विकास-प्रकल्पामुळे जे बुडणारे आहेत, त्यांच्या उद्धारासाठी व पुनर्स्थापनेसाठी काहीएक तत्त्व ठरवले गेले पाहिजे. त्यामध्ये एक तत्त्व हे असावे की बुडणार्‍या विभागसाठी शासकीय खर्चाने पाणी देऊ. अशी आदर्श पुनर्रचनेची कल्पना वास्तविक अर्थाने अस्तित्वात आणायला पाहिजे. महाराष्ट्राच्या आदिवासी डोंगराळ विभागात कमी जास्त प्रमाणात पाऊस पडतो.
पाऊस वाहून जातो. पाणी साचत नाही. डोंगरावरचे पाणी वाहून जाते. म्हणून शेतकरी पाण्यावाचून उपेक्षित रहातो. त्यांना आपण शेती फुलवण्यासाठी मदत करणार आहात की नाही ? आदिवासींची शेती फुलवण्यासाठी वरदार ठरलेल्या 'पाणी अडवा आणि पाणी जिरवा' योजना व विविध कार्यक्रम आखले पाहिजेत. हे खर्‍या अर्थाने महाराष्ट्राचे महत्त्वाचे काम मानले जायला पाहिजे. त्यासाठी पक्के बंधारे नाले-खोरे ह्याद्वारे पाणी अडवले गेले पाहिजे. माझ्या स्वतःच्या (अहमदनगर जिल्ह्यातील) मतदार संघातील उदाहरण देतो. तिथल्या दुष्काळी शेतकर्‍यांना मदत व्हावी म्हणून बंधारे व कालवे निर्माण केले. शेती सुधारण्यांचे काम सुरू केले. धरण जेथे सुरू होते तिथपासून १ किलोमीटरपर्यन्त कोणालाही पाणी उचलून घेण्याची परवानगी नाही. पाच नद्यांच्या पलीकडे, पाच मीटर पलीकडेपर्यंत कोणाला वीज नाही. पाणी उचलून घेता कामा नये. अशा रीतीची बंधने आणि निर्णय केलेले आहेत. मला वाटते हे सर्वसामान्य शेतकर्‍यांच्या हिताच्याविरूद्ध झालेले निर्णय आहेत. खर्‍या अर्थाने आदिवासी गरीबांच्याबाबत विचार करण्याची गरज आहे.
आदिवासी विभागातल्या शेतकर्‍याला ३ हॉर्स पॉवरचे इंजिन देऊन शेती फुलवण्यांकरिता प्रोत्साहन दिलेले आहे. जे शंभर टक्के अनुदान आहे, परंतु त्यामध्येही ५० टक्के त्या शेतकर्‍यांचे आधी पैसे भरले पाहिजेत. म्हणजेच ३,००० रु. कर्ज घेण्यासाठी १५०० रु. भरण्याची त्या आदिवासीची कुवत पाहिजे ! ती कशी असून शकेल ? याचा अर्थ असा की ५० टक्के रक्कम आधी भरण्याची अट काढून टाकली पाहिजे. ही अट पाळता येत नाही म्हणून आता अनुदानावर पाणी घेण्याचा कार्यक्रम जर बंद केला तर स्वातंत्र्याच्या ४० व्या वर्षी हिमतीने उभे राहू इच्छिणार्‍या माणसाला आपण धक्के मारून खाली ढकलत आहोत, असे वाईट चित्र दिसेल. ही घटना विचार करण्यासारखी आहे. पाण्याचे नियोजन, पाण्याचे वाटप ह्या महत्त्वाच्या गोष्टीवर व्यावहारिक दृष्टीने निर्णय झाले पाहिजेत.
सह्याद्रीच्या डोंगरमाथ्यावरून वहाणारे पाणी कोकणात जाते. हे पाणी शासनाने विविध उपायांनी पूर्वेकडे वळवून घेतले पाहिजे. महाराष्ट्राचा विचार करीत असताना मी ज्या आदिवासी विभागातला कार्यकर्ता आहे, तो आदिवासी विभागातर्फे असे नम्र निवेदन करीन की दर्‍या-खोर्‍यात, डोगरकपारी, डोंगर माथ्यावर रहाणार्‍या उपेक्षित आदिवासीसाठी दुष्काळातील पाणी वाटपाचा हिस्सा, आणि 'पाणी साठवा आणि पाणी वाचवा' ह्या कार्यक्रमात गरीब माणसांच्या गरजांच्या पूर्तीसाठी अग्रहक्काने पाणी मिळावे. ह्या परिसंवादामध्ये आदिवासीयांच्या एका सामाजिक कार्यकर्त्याला आपण निवेदन करण्याची संधी दिल्याबद्दल आभारी आहे.