जंतुनाशकांचे प्रमाण
पाण्याच्या शुद्धतेसाठी वापरावयाचे जंतुनाशकांचे प्रमाण काय असावे याबाबत नियम ब्रिटनबाबत थोडे शिथिल करण्याची ब्रिटिश सरकारने या आयोगाला विनंती केली होती. ब्रिटिश सरकारची ही विनंती आयोगाने मंजूर केली नाही व नामंजूर करताना या आयोगाने असेही म्हटले आहे की, जंतुनाशके, त्यांचे अपायकारक स्वरूप व या जंतुनाशकांचे मानवी शरिरावर होणारे दुष्परिणाम लक्षात घेता पिण्याच्या पाण्यात जंतुनाशके वापरली जाऊ नयेत अशीच आमची मूलभूत वैचारिक धारणा आहे. या भूमिकेचा आम्ही त्याग करू इच्छित नाही. यापूर्वी उल्लेख केलेल्या 'पृथ्वीचे मित्र' या संघटनेने या विषयाबाबत तर अशी भूमिका घेतलेली आहे की, प्रचलित पाणी शुद्ध करण्याच्या पद्धती ह्याच मुळी सदोष आहेत. या पद्धतींऐवजी ऍक्टिव्हेटेड कार्बन, ओझोन, अल्ट्राव्हायोलेट किरण यांचा उपयोग करून पिण्याचे पाणी शुद्ध केले पाहिजे. इंग्लंडमधील २९८ पाणीयोजनांत सामूहिक बाजारपेठेत घालून दिलेल्या मर्यादेपेक्षा अधिक जंतुनाशके आढळून आली आणि ही जंतुनाशके अकरा प्रकारची असल्याचेही आढहून आले. सामुदायिक बाजारपेठेतील राष्ट्रांनी पिण्याच्या पाण्याबाबत सर्व युरोपियन राष्ट्रांनी पाळावयाचे नियम तयार केले असून, हे नियम जुलै १९८५ पासून लागू करण्यात आले आहेत. या नियमांचे इंग्लंडने उल्लंघन केले म्हणून पर्यावरण प्राधिकरणाचे कायदेप्रमुख लुडबिंग क्रेमर यांनी इंग्लंडच्या विरूद्ध तक्रार दाखल केली असून ह्या किंवा पुढील महिन्यात या प्रकरणाची सुनावणी होणार आहे. इंग्लंडमधील शहरांना पाणीपुरवठा करणार्‍या खाजगी कंपन्यांनीही या प्रश्नाबाबत आपली प्रतिक्रिया सबुरीने व्यक्त केली आहे. याबाबत अधिक संशोधन करण्याची आणि ग्राहकांना द्यावयाचे पाणी किती महाग पडेल याचा विचार करण्याची गरज आहे, असे म्हटले आहे.
इंग्लंड आणि सामूहिक बाजारपेठेतील पिण्याच्या पाण्याच्या शुद्धतेबाबत चाललेल्या चर्चेत जनतेच्या आरोग्याबाबत राज्य संस्थांच्या पातळीवर किती काळजी घेतली जाते याची यावरून कल्पना येऊ शकेल.
वरील चर्चा व मुद्दे यांच्या पार्श्वभूमीत आपल्याकडील पिण्याच्या पाण्याबाबत वैचारिक आणि मानवी आरोग्यासंबंधीची सर्व पातळीवरील आणि प्रशासकीय पातळीवरील किती अनावस्था व गोंधळाची परिस्थिती आहे याची कल्पना येते आणि मन विष्ण्ण होते.
कालव्यांची दुर्दशा
सध्या महाराष्ट्रातील बहुतेक पाण्याचे प्रवाह हे मानवी नागरी आणि औद्योगिक प्रदूषणाने अमर्याद अशुद्ध बनले आहेत. अनेक शहरांना व खेड्यांना पिण्याचे पाणी कालव्यांतून पुरविले जाते. खेड्यामध्ये पाणी शुद्ध करण्याची मोडकी-तोडकी यंत्रणासुद्धा नसते. कालव्याच्या कडेला अनेक ठिकाणी लोक राहू लागले आहेत. लहान-मोठ्या गावांजवळून हे कालवे वाहतात. कालव्यात गटारांचे पाणी, सांडपाणी सोडणे, घाण कपडे धुणे, मेलेली जनावरे, कुत्री, मांजरे टाकणे आणि कालवा बंद असेल अशावेळी कालव्याचा संडास म्हणून उपयोग करणे याचा कुणालाही विधिनिषेध वाटत नाही. काही ठिकाणी तर, पाटबंधारे खात्याची परवानगी घेऊन कपडे धुण्यासाठी काही पंचायती आणि नगरपालिका यांनी कायमस्वरूपी घाट कालव्यावर बांधले आहेत आणि यामुळे सार्वजनिक आरोग्याला आपणहून धोका निर्माण करीत आहेत. पाटबंधारे खात्यास किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्रतिनिधींना चिंता वाटत नाही. उत्तरेत गंगेत पाण्यात पूर्ण न जळालेली प्रेतेही फेकण्यात येतात. एवढा फरक जर सोडला तर महाराष्ट्रातील नद्यांच्या आणि गंगेच्या पाण्याच्या प्रदूषणात फारसा फरक नाही.
ज्या नद्या आहेत त्यांचे प्रवाह चालू असतात किंवा नद्यांची पात्रे कोरडी पडली असताना सर्रास घाण टाकण्यासाठी, औद्योगिक प्रकल्पातील प्रदूषित पाणी सोडण्यासही किंवा इतर प्रकारे पाणी दीर्घकाल प्रदूषित होईल, असे सर्वप्रकार हल्ली केले जातात. लोकसंख्या कमी होती त्यावेळेसही हे योग्य नव्हते. परंतु आता तर या प्रकारामुळे बहुतेक नद्यांचे पाणी व प्रवाह हे गटारांसारखे बनू पहात आहेत. उत्तर भारतात गंगेच्या प्रदूषणाची चर्चा सुरू झाली तरी महाराष्ट्रात मात्र काही थोड्या सार्वजनिक संस्था अथवा सरकारी पातळीवर काही अपवाद सोडल्यास यासंबंधी काहीही जनजागृतीचे आणि वाजवी उपाययोजना करण्याचे काम प्रत्यक्षात कार्यवाहीत होत असल्याचे दिसत नाही. थोडीफार चर्चा होत आहे तीही मुंबई-पुण्याच्या आसपास घुटमळत आहे. या चर्चेस व्यापक व लोकशिक्षणाचे व्यासपीठ मिळाले पाहिजे.