• 001_Krishnakath.jpg
  • 002_Vividhangi-Vyaktimatva-1.jpg
  • 003_Shabdhanche.jpg
  • 004_Mazya-Rajkiya-Athwani.jpg
  • 005_Saheb_14.jpg
  • 006_Yashodhan_76.jpg
  • 007_Yashodharshan.jpg
  • 008_Yashwant-Chintanik.jpg
  • 009_Kartrutva.jpg
  • 010_Maulik-Vichar.jpg
  • 011_YCHAVAN-N-D-MAHANOR.jpg
  • 012_Sahyadricheware.jpg
  • 013_Runanubandh.jpg
  • 014_Bhumika.jpg
  • 016_YCHAVAN-SAHITYA-SUCHI.jpg
  • 017_Maharashtratil-Dushkal.jpg
  • Debacle-to-Revival-1.jpg
  • INDIA's-FOREIGN-POLICY.jpg
  • ORAL-HISTORY-TRANSCRIPT.jpg
  • sing_3.jpg

महाराष्ट्रातील दुष्काळ - ५३

एकंदरित पाहाता जमीन सुधारणेची हल्लीची जी प्रचलित पद्धती आहे तिचा खर्च हेक्टरी रु.१५०० पर्यंत अधिक येत असल्यामुळे ही पद्धती खर्चाचीच म्हणावी लागेल.  अशा तर्‍हेने लाखो हेक्टरांची सुधारणा करण्यास फार मोठ्या प्रमाणात निधी उपलब्ध करावा लागेल.  यासाठी अलीकडेच काही नवे विचार या क्षेत्रात निर्माण झाले आहेत.  त्यामध्ये प्रामुख्याने बांधबंदिस्ती व मातीच्या हलवा हलवीवर भर न देता गवताचे वा अन्य उपयुक्त वनस्पतीचे जरी खस, सुबाभूळ, शिकेकाई वगैरेचे बांध टाळणे व अशा दोन बांधामध्ये पाणसाळीतच मशागत करणे हा विचार आहे.  ही सर्व कामे अल्पशा मार्गदर्शनाच्या सहाय्याने शेतकरी स्वतःच करू शकतो व त्यास खर्चही फार येत नाही. अर्थात याची उपयुक्तता किती प्रमाणात आहे व ती उपयुक्तता प्रत्यक्षात मिळण्यास किती कालावधी लागतो वगैरे प्रश्न अनिर्णित आहेत.  यात दुसरेही अनेक प्रश्न निर्माण होतात.  जसे :

पानसळीतील पीक पेरणीची पद्धत अनुसरली तरी पिके उगवून वर येण्यास, त्यांची पुरेशी वाढ होण्यास व त्यांचा पुरेसा झाडोर निर्माण होण्यास दोन ते अडची महिने लागतात.  तेवढ्या कालावधीमध्ये जो पाऊस पडतो तो वाहून जाणार आहे व त्यामुळे धूपही होणार आहे.  त्याचे काय करावयाचे ?

वनस्पतीजन्य बांध हे पावसाच्या मोठ्या सरीत किती प्रमाणात माती व पाणी अडवून ठेवू शकतील ?  जी पिके पेरली न जाता टोकली (dibbling) जातात त्यांचा पाणी व माती अडवून धरण्यासाठी काय उपयोग होणार ?  कारण त्यामधल्या दोन ओळीमध्ये त्याचप्रमाणे दोन रोपामधले अंतर जास्त असते.

पानसळीतील पेरणी हा उपाय गेली ५० वर्षे माहीत असूनही हा साधा उपाय शेतकर्‍यांमध्ये का लोकप्रिय झाला नाही ?  किंबहुना आजचे शेतकरी हा मार्ग अनुसरण्यास का नाखुष आहेत ?  

वरील प्रश्न जरी अनुत्तरित असले तरी या विषयावर झपाट्याने संशोधन होऊन कमी खर्चाचा व कमीत कमी क्लिष्ट असा भू-विकासाचा उपाय शोधणे आता अत्यंत निकडीचे झाले आहे.