जास्ती उताराच्या जमिनीवर पावसाचे पाणी न थांबता ते वेगाने वाहून जाते व त्यामुळे ते मुरावयास लागणारा जी किमान अवधी आहे ती पाण्यास मिळत नाही. त्यामुळे अशा जमिनीत जलधारणा अत्यल्प प्रमाणात होते. तसेच वाहून जाणार्‍या पाण्यामुळे जमिनीची धूप मोठ्या प्रमाणावर होते व चांगली माती वाहून जाऊन निकृष्ट दर्जाच्या मुरमावरती येतो. अशा जमिनीची जलधारणाशक्ती मुळातच कमी असते. परंतु अशाच जमिनीचा उतार जर नीटनेटका व सारखा केला गेला व अशा जमिनीला बांधबंदिस्ती करून पाणी अडविण्याची व्यवस्था केली तर ह्याच जमिनीमध्ये जास्त पाणी सामावले जाते व पिकांना त्याचा दीर्घकालपर्यंत उपयोग होतो म्हणून कोणत्याही तर्‍हेच्या जिराईत शेतीसाठी प्राधान्याने व प्रकर्षाने विचार करावयाचा झाल्यास तो वास्तविकपणे जमिनीची स्थिती व सुधारणा या संबंधीच असावयास पाहिजे. जमीन सुधारणा योग्य न केल्यास बाकीच्या खर्चिक बाबी जसे संकरित बियाणे व खते यांचा उपयोग पुरेशा प्रमाणात होत नाही व शेतकर्‍यास काही ना काही प्रमाणात कमी उत्पन्न मिळते. गेल्या एक ते दीड दशकामध्ये या विचारास प्रेरणा व चालना मिळाल्यामुळे जमीन सुधारणेचे कार्य महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणात व वेगाने होत आहे. किंबहुना असे म्हणता येईल की, महाराष्ट्रातील जिराईत शेती सुधारण्याचा कार्यक्रम हा खालील चार तत्त्वांवर आधारित आहे.
अ) सर्व प्रथम जमिनीची अशी सुधारणा करणे की, ज्या योगे जमिनीचे वेगवेगळे उतार व खोली याचा विचार करून तिची जलधारणक्षमता वाढविणे. यासाठी आवश्यकतेनुसार वेगवेगळ्या आकाराचे व वेगवेगळ्या अंतरावर ढाळीचे अथवा पाणथळीचे बांध टाकले जातील, आवश्यक तेथे जमिनीचा उतार सारखा केला जाईल अथ्वा बदलला जाईल व 'पाणी आडवा व जिरवा' या धोरणानुसार नाला बांध बंधिस्तीची कामे केली जातील. यासाठी अनुभवाप्रमाणे हेक्टरी रुपये १५०० ते १८०० एवढा खर्च येतो.
ब) वरील प्रमाणे जमिनीची सुधारणा होत असताना किंवा झाल्यावर बियाण्यांचे सुधारित व संकरित वाण व खते याचां वापर पूर्ण प्रमाणात करण्यासाठी विस्तार योजनेद्वारे शेतकर्‍यांना प्रवृत्त करणे ह्यामध्ये जमिनीच्या उपयोगितेनुसार पीक पद्धती अवलंबणे याचाही अंतर्भाव होतो. असे केल्याने जमिनी व उपलब्ध पाणी यांचा अनुकूलत्तम पद्धतीने वापर होऊन उत्पन्नाचे स्थिरीकरण होऊन जमिनीसारख्या साधनसंपत्तीची हानी होणार नाही.
क) जमीन सुधारणा व पीक पद्धती यांचा विचार व आचार चालू असताना जमिनीच्या उपयोगामध्ये उपयोगितेनुसार बदल करून पर्यावरणाचा सकमतोल ( राखणे हा महाराष्ट्राच्या जमीन सुधारणा योजनेचा गाभा आहे म्हणून ज्या जमिनी धुपून केलेल्या आहेत (म्हणजे उपयोगितावर्ग क्र. ६ व ७) त्यामध्ये नेहमीची पिके न घेता गवत व वृक्ष पिके घेणे हे विहीत आहे. यामुळे अशा जमिनीचा योग्य उपयोग होऊन वृक्ष व गवत यांच्या क्षेत्रांत वाढ झाल्यामुळे पर्यावरणाचा समतोल राखला जाईल.
ड) वरील सर्व कार्ये चालू असताना एक तर या वेगवेगळ्या कार्यक्रमांतर्गत अथवा या कार्यक्रमाचा परिणाम म्हणून स्तरावरील रोजगारात लक्षणीय वाढ करणे. यामुळे मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध असणार्‍या अकुशल मजुरांच्या रोजगाराचा प्रश्न सुटण्यास मदत होते.
महाराष्ट्रातील भू-सुधारणेचा कार्यक्रम हा १९३७ सालापासून कार्यान्वित आहे. १९३७ ते १९४० या अवधीत हा कार्यक्रम मुख्यतः सल्लामसलतीच्या स्वरूपात होता. १९४० सालापासून मात्र हा कार्यक्रम शासन अंगीकृत कार्य अशा स्वरूपात राबवीत आहे. म्हणजे या कार्यक्रमासाठी शासनातून पुरेसे अनुदान उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. ह्या बरोबर हेही खरे की, हा कार्यक्रम मुख्यतः दुष्काळी, अथवा निम दुष्काळी परिस्थितीत बेरोजगार होणार्‍या अकुशल मजुरांना रोजगार देण्यासाठी राबविला जातो.